नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेतील तत्कालीन सत्ताधारी भाजपने रस्त्यांच्या कामांसाठी सुमारे पाचशे कोटींचा खर्च केला असला तरी नाशिककरांना गेल्या पावसाळ्यात मोठमोठ्या खड्ड्यांना सामोरे जावे लागले. यामुळे नाशिककरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर असंतोष पाहायला मिळाला. याच अनुषंगाने विधीमंडळ अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ही बाब चर्चेत आली असून, हिवाळी अधिवेशनात माजी पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी लक्ष वेधले होते. यानंतरही प्रशासनाने ठोस भूमिका न घेतल्याने आता विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे विधान परिषदेत लक्षवेधीद्वारे नाशिकच्या रस्त्यांबाबत जाब विचारणार आहेत.
महापालिकेत भाजपच्या सत्ताकाळात जवळपास साडेचारशे ते पाचशे कोटींच्या रस्त्यांची कामे करण्यात आली. मात्र, यातील बहुतांश रस्त्यांची कामे होऊन दोन-तीन वर्षांचा कालावधी उलटत नाही तोच रस्त्यांची चाळण झाल्याचे पाहायला मिळाले. गेल्या पावसाळ्यात तर नाशिककर खड्डेरूपी रस्त्यांना वैतागले होते. यामुळे नागरिकांमध्ये मोठा असंतोष निर्माण झाला होता. मनपा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी रस्ते दुरुस्तीबाबत ठेकेदार तसेच अभियंत्यांची एकत्रित बैठक घेत रस्ते खड्डेमुक्त करण्याचे निर्देश दिले होते. तसेच कामे न करणाऱ्या ठेकेदारांवर कारवाईचा इशारा दिला होता. त्यानुसार कामे झाली परंतु, आजही अनेक रस्त्यांवरील खड्डे कायम आहेत. तर कामे झालेले अनेक रस्ते केवळ नावापुरतेच काळे करण्यात आल्याची बाब दिसून येते. एकाही कामाची तपासणी झाली नाही की कुणा ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकण्याची कारवाई झाली नाही. केवळ इशारे देण्याचे काम प्रशासनाकडून झाले. यामुळे हे इशारे नेमके कशासाठी होते, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
नागपूर विधीमंडळ अधिवेशनात छगन भुजबळ यांनी नाशिकमधील रस्त्यांबाबत प्रश्न विचारला असता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागील तीन वर्षांत रस्त्यांसाठी ४८९ कोटी ७२ लाख रुपयांचा खर्च झाल्याचे सांगत थर्ड पार्टीद्वारे कामांचा दर्जा तपासण्याचे आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनाचे पुढे काहीच झाले नाही.
थर्ड पार्टीचीही निव्वळ घोषणाच
मनपाच्या बांधकाम विभागाने पावसाळ्यात खड्ड्यांचे आपल्या अधिकाऱ्यांमार्फत सर्वेक्षण केले. त्यात शहरात जवळपास साडेसहा हजारांहून अधिक खड्डे असल्याचे आढळून आले होते. खड्डे बुजविण्यावर मनपाने २७ कोटी रुपये खर्च केले. खरे तर रस्त्यांची कामे आपल्याच यंत्रणेद्वारे तपासण्याऐवजी थर्ड पार्टीमार्फत तपासणे गरजेचे होते. परंतु, याबाबतही प्रशासनाने केवळ घोषणा करत आजवर वेळ मारून नेण्याचेच काम केले आहे.
हेही वाचा :
