डॉ. राहुल रनाळकर
महाराष्ट्रासह संपूर्ण देश आज वेगाने बदलत आहे. तंत्रज्ञान, शहरीकरण, आर्थिक स्पर्धा आणि बदलती जीवनशैली यामुळे समाजरचनेत मोठे बदल झाले आहेत. या बदलांमध्ये सर्वाधिक दुर्लक्षित राहिलेला घटक म्हणजे ज्येष्ठ नागरिक. एकेकाळी कुटुंबाच्या केंद्रस्थानी असलेली ही पिढी आज अनेकदा एकाकीपण, आर्थिक असुरक्षितता आणि सामाजिक दुर्लक्ष यांचा सामना करताना दिसते. त्यामुळे ज्येष्ठ नागरिकांच्या प्रश्नांवर चर्चा होणे आणि त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे ही काळाची गरज झाली आहे.
नाशिकमध्ये अलीकडेच झालेल्या राज्यस्तरीय ज्येष्ठ नागरिक अधिवेशनात राज्याचे सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांनी ज्येष्ठ नागरिकांच्या मागण्यांबाबत राज्य सरकार सकारात्मक असल्याची ग्वाही दिली. ही केवळ औपचारिक घोषणा न राहता, प्रत्यक्ष धोरणांमध्ये रूपांतरित होणे महत्त्वाचे आहे. कारण आज महाराष्ट्रात ज्येष्ठ नागरिकांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे आणि त्यांच्या गरजा वेगळ्या प्रकारच्या आहेत.
अधिवेशनात मांडलेली सर्वात महत्त्वाची मागणी म्हणजे ज्येष्ठ नागरिकांना दरमहा पाच हजार रुपये मानधन देण्याची. अनेक राज्यांमध्ये वृद्धापकाळ पेन्शन योजना अधिक प्रभावी स्वरूपात राबवल्या जात आहेत. महाराष्ट्रातही काही योजना आहेत; परंतु त्या सर्वांपर्यंत पोहोचत नाहीत किंवा त्यातील आर्थिक मदत अत्यल्प असते.
अगदी सध्याच्या परिस्थितीचा विचार केला तरी पाच हजार रुपये अत्यल्प ठरतात. त्यामुळे मागणी मान्य होईपर्यंत किमान दहा हजार रुपये दरमहा पेन्शनची गरज भासू शकते. महागाईच्या काळात औषधे, आरोग्यसेवा आणि दैनंदिन खर्च भागवणे ज्येष्ठ नागरिकांसाठी अत्यंत कठीण होत आहे. विशेषतः ज्यांच्याकडे नियमित उत्पन्नाचा स्रोत नाही, अशा वृद्धांसाठी ही परिस्थिती अधिक गंभीर ठरते. त्यामुळे वृद्धापकाळात आर्थिक सुरक्षितता मिळणे अत्यावश्यक आहे.
अधिवेशनात बोलताना मंत्री संजय शिरसाट यांनी एक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला. ‘म्हातारपण’ हा शब्द बाजूला ठेवून ज्येष्ठांकडे सकारात्मक दृष्टिकोनातून पाहायला हवे. हा विचार केवळ भाषिक बदल नाही, तर सामाजिक मानसिकतेत बदल घडवण्याचा प्रयत्न आहे. समाजात आजही अनेकदा ज्येष्ठ नागरिकांना निष्क्रिय किंवा ओझे म्हणून पाहिले जाते. परंतु प्रत्यक्षात ही पिढी अनुभव, ज्ञान आणि जीवनमूल्यांचा मोठा खजिना घेऊन जगते.
कृषी, उद्योग, शिक्षण, प्रशासन किंवा सामाजिक क्षेत्र – या सर्व क्षेत्रांमध्ये त्यांनी आयुष्यभर काम करून समाज उभा केला आहे. आजच्या तरुण पिढीला मार्गदर्शन करण्यासाठी ही अनुभवी पिढी अत्यंत महत्त्वाची आहे. अनेक देशांमध्ये ‘सिनियर व्हॉलंटिअर’ किंवा ‘मेंटॉरशिप’ कार्यक्रम राबवले जातात. ज्येष्ठ नागरिकांना समाजकार्यात सक्रिय भूमिका दिली जाते. भारतातही अशा संकल्पनांवर गंभीरपणे विचार होण्याची गरज आहे.
भारत आज जगातील सर्वात तरुण देशांपैकी एक मानला जातो; मात्र त्याचबरोबर ज्येष्ठ नागरिकांची संख्यादेखील वेगाने वाढत आहे. वैद्यकीय प्रगती, आरोग्यविषयक जागरूकता आणि वाढते आयुर्मान यामुळे आज ६० वर्षांवरील लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. महाराष्ट्रातही हीच परिस्थिती दिसून येते.
ग्रामीण भागातील तरुण रोजगाराच्या शोधात शहरांकडे स्थलांतरित होत आहेत. परिणामी गावांमध्ये अनेकदा वृद्ध आई-वडील एकटे राहतात. शहरांमध्येही अणुकुटुंब (मायक्रो फॅमिली) पद्धतीमुळे ज्येष्ठ नागरिकांचे स्थान बदलले आहे.
कामाच्या व्यापामुळे तरुण पिढीला त्यांच्या गरजांकडे लक्ष देणे अनेकदा कठीण जाते. त्यामुळे मानसिक एकाकीपणा, आरोग्य समस्या आणि आर्थिक असुरक्षितता या समस्या अधिक तीव्र होतात.
याच पार्श्वभूमीवर नाशिकमध्ये झालेल्या अधिवेशनात मांडलेल्या मागण्या महत्त्वाच्या ठरतात. त्यामध्ये दरमहा मानधन, योजनांचा विस्तार आणि संस्थात्मक प्रतिनिधित्व या मुद्द्यांचा समावेश आहे. या मागण्या केवळ आर्थिक मदतीपुरत्या मर्यादित नाहीत, तर ज्येष्ठ नागरिकांच्या सन्मानाने जगण्याच्या अधिकाराशी संबंधित आहेत.
