देवळाली कॅम्प : पुढारी वृत्तसेवा- पुणे-नाशिक हा प्रस्तावित सेमी हायस्पीड लोहमार्ग मार्गी लावण्यासाठी खासदार हेमंत गोडसे यांच्याकडून सुरू असलेल्या सततच्या प्रयत्नांना आता यश आले आहे. यापूर्वीच्या डीपीआरमधील त्रुटी दूर करून मध्य रेल्वे प्रशासनाने त्रुटीमुक्त असा १७ हजार ८८९ कोटी रुपयांचा सुधारित डीपीआर अंतिम मंजुरीसाठी रेल्वे बोर्डकडे सादर करण्यात आला आहे. त्यामुळे लवकरच नाशिक-पुणे लोहमार्गाच्या प्रस्तावाला अंतिम मान्यता मिळणार असल्याची माहिती गोडसे यांनी दिली .
नाशिक – पुणे हायस्पीड रेल्वेमार्ग व्हावा यासाठी गेल्या पाच वर्षांपासून गोडसे सतत प्रयत्नशील आहेत. त्यांनी वेळोवेळी संसदेमध्ये आवाज उठवून या लोहमार्गाचे सर्वेक्षण करून घेतले आहे. प्रस्तावित नाशिक – पुणे लोहमार्गास राज्य आणि केंद्र शासनाने मान्यता दिलेली आहे. या प्रकल्पासाठी सुमारे १६ हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. त्यापैकी राज्य आणि केंद्र प्रत्येकी २० टक्के तर इक्विलिटीमधून ६० टक्के निधी उपलब्ध होणार होता. परंतु डीपीआरमध्ये त्रुटी असल्याचे लक्षात आल्याने मध्य रेल्वे प्रशासनाने सुधारित डीपीआर तयार करण्याची जबाबदारी एका विशेष एजन्सीला दिली होती. या एजन्सीने नाशिक -पुणे लोहमार्गाच्या प्रस्तावावर वर्षभर सखोल अभ्यास करून पूर्वीच्या डीपीआरमधील त्रुटी आणि चुका पूर्णतः दूर केल्या असून, परिपूर्ण असा डीपीआर तयार केला आहे. सुधारित अन परिपूर्ण डीपीआर मंजुरीसाठी रेल्वे बोर्डाकडे दाखल झाला आहे.
नवीन 'डीपीआर'मध्ये काय
नव्याने तयार करण्यात आलेल्या सुधारित डीपीआरनुसार सेमी हायस्पीड रेल्वेमार्गासाठी 17, 889 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. बांधकामावर १५ हजार ४१० कोटी, इलेक्ट्रिक कामावर १,३७९ कोटी, सिग्नल अॅण्ड कम्युनिकेशनच्या कामासाठी १,०८६ कोटी तर मेकॅनिकल कामासाठी 12.50 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. प्रकल्पाची एकूण लांबी 233 किलोमीटर इतकी असणारा असून, प्रकल्पाचे काम पूर्ण होण्यास पाच वर्षांचा कालावधी लागणार आहे.
हे आहेत फायदे
-प्रतिवर्षी एक कोटी तीस लाख प्रवाशांना लाभ
-पुण्याला जाताना वेळेत मोठी बचत होणार
– उत्सर्जनाचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर घटणार
-इंधनाची मोठी बचत होणार आहे.
-रोजगाराला चालना, रस्ते वाहन खर्चात बचत
खासदार हेमंत गोडसे यांनी या प्रकल्पासाठी थेट संसदेत आवाज उठवला. या प्रस्तावास अंतिम मान्यता कधीपर्यंत मिळेल आणि प्रत्यक्ष कामास कधी प्रारंभ होईल, असा थेट प्रश्न गोडसे यांनी बुधवारी (दि. २०) उपस्थित केला. दरम्यान, डीपीआर मान्यता आणि प्रस्तावावर वेगाने प्रक्रिया सुरू असल्याची ग्वाही रेल्वेमंत्री आश्विनी वैष्णव यांनी दिली.
हेही वाचा :
