- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- नाशिक/उत्तर महाराष्ट्रनाशिक/उत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
[author title="नाशिक : आसिफ सय्यद" image="http://"][/author]
गेल्या पाच वर्षांपासून महापालिकेची जलशुद्धीकरण केंद्रे तसेच मलनि:सारण केंद्रांचे सेफ्टी ऑडिटच झाले नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे या केंद्रांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची सुरक्षितता धोक्यात आली आहे. दरम्यान, जलशुद्धीकरण तसेच मलनि:स्सारण केंद्रांचे सेफ्टी ऑडिट न केल्याबद्दल शासनाच्या औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाने महापालिकेला नोटीस बजावली असून, सेफ्टी ऑडिटची प्रक्रिया पूर्ण करून तत्काळ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
नाशिक शहराला प्रामुख्याने गंगापूर, मुकणे धरण व काही प्रमाणात दारणा धरणातून पाणीपुरवठा केला जातो. धरण क्षेत्रांवरील पंपिंग स्टेशनद्वारे पाणी उचलून थेट जलवाहिन्यांद्वारे जलशुद्धीकरण केंद्रांमध्ये आणले जाते. जलशुद्धीकरण केंद्रांमध्ये या पाण्यावर क्लोरिनेशनसह अन्य प्रक्रिया करून पाणी पिण्यायोग्य अर्थात शुद्ध केले जाते. त्यानंतर जलकुंभांद्वारे घरोघरी पाणीपुरवठा केला जातो. यासाठी महापालिकेने शहरात सात ठिकाणी एकूण ६१० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन क्षमतेची जलशुद्धीकरण केंद्रे उभारली आहेत. घरांतून बाहेर पडणारे सांडपाणी थेट नदीपात्रात सोडल्यास प्रदूषण होते. त्यामुळे सांडपाणी भूमिगत गटारींद्वारे मलनि:सारण केंद्रांमध्ये आणले जाते. तेथे त्यावर प्रक्रिया केल्यानंतर प्रक्रियायुक्त पाणी नदीपात्रात सोडण्यात येते. यासाठी महापालिकेने १८ ठिकाणी मलजल उपसा केंद्रे तसेच सहा ठिकाणी ५९०.५० दशलक्ष लिटर प्रतिदिन क्षमतेची मलनि:सारण केंद्रे उभारली आहेत. औद्योगिक सुरक्षा अधिनियमानुसार महापालिकेच्या सर्व जलशुद्धीकरण केंद्रे तसेच मलनि:स्सारण केंद्रांचे दरवर्षी सेफ्टी ऑडिट करणे बंधनकारक आहे. मात्र, २०१९ पासून महापालिकेने या जलशुद्धीकरण केंद्रे तसेच मलनि:सारण केंद्रांचे सेफ्टी ऑडिट केलेले नाही. त्यामुळे शासनाच्या औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाने महापालिकेला नोटीस बजावली आहे.
सिस्टम नियंत्रणांची पर्याप्तता निश्चित करण्यासाठी, स्थापित सुरक्षा धोरण आणि कार्यपद्धतींचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी, सुरक्षा सेवांमधील उल्लंघने शोधण्यासाठी आणि प्रतिकारासाठी सूचित केलेल्या कोणत्याही बदलांची शिफारस करण्यासाठी सेफ्टी आॅडिट केले जाणे आवश्यक असते. तथापि, नियमांकडे दुर्लक्ष केल्याने किंवा संभाव्य धोका ओळखण्यात अयशस्वी झाल्यामुळे कामाच्या ठिकाणी अपघात होतात.
औद्योगिक सुरक्षा अधिनियमानुसार महापालिकेची जलशुद्धीकरण केंद्रे तसेच मलनि:सारण केंद्रांचे दरवर्षी सेफ्टी आॅडिट करणे बंधनकारक आहे. सेफ्टी आॅडिटद्वारे जलशुद्धीकरण तसेच मलनि:सारण केंद्रांमधील पायाभूत सुविधा आणि यंत्रणा व्यवस्थित आहे की नाही, दुरुस्तीची कामे हाती घेणे आवश्यक आहे का? तेथे कार्यरत कर्मचाऱ्यांसाठी आवश्यक सुरक्षा उपाय करण्यात आले आहे किंवा नाही, हे तपासले जाते.
मनपाची मलनि:सारण केंद्रे (कंसात क्षमता दशलक्ष लिटर प्रतिदिन)
जलशुद्धीकरण केंद्रे तसेच मलनि:सारण केंद्रांच्या सेफ्टी ऑडिटकरिता खासगी एजन्सी नियुक्तीसाठी महापालिकेच्या माध्यमातून निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. सुरुवातीला लोकसभा निवडणूक आणि आता विधान परिषदेच्या शिक्षक मतदारसंघ निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे ही प्रक्रिया रखडली आहे. – अविनाश धनाईत, अधीक्षक अभियंता, यांत्रिकी व विद्युत, महापालिका.
हेही वाचा:
