नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महानगरपालिकेच्या जागेत २८ जाहिरात फलक उभारण्याची परवानगी असताना तब्बल ६३ ठिकाणी फलक उभारून महापालिकेचा लाखोंचा महसुल बुडविल्याप्रकरणी संबंधित ठेकेदारावर गुन्हा दाखल होण्याची शक्यता आहे. या प्रकरणाची चौकशी सुरू झाली असून दोषी आढळल्यास ठेकेदारावर कारवाई करण्याचे संकेत प्रशासकीय सूत्रांनी दिले आहेत.
जाहिरात व परवाने विभागातील अधिकाऱ्यांच्या संगनमताने कोट्यवधींचा होर्डींग्ज घोटाळा करण्यात आला असून विशिष्ठ मक्तेदारासाठी निविदा अटी-शर्थींचे उल्लंघन करून महापालिकेचा कर बुडविला जात असल्याचा आरोप नाशिक आऊटडोअर ॲडव्हर्टाईजिंग वेल्फेअर असोसिएशनचे अध्यक्ष विक्रम कदम यांनी केला आहे. अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, पालकमंत्री दादा भुसे यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर महापालिका आयुक्तांनी या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अतिरीक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली चार सदस्यीय समिती गठीत केली आहे. निविदेच्या अटी व शर्तींमध्ये फक्त खुल्या जागेत २८ ठिकाणी जाहिरात फलक उभे करण्याचे नमूद होते. मात्र संबंधित ठेकेदाराला कार्यारंभ आदेश देताना खुल्या जागेसह रस्ते, दुभाजक, वाहतूक बेटे, इमारती, उद्याने, सर्व प्रकारच्या वापरात नसलेल्या व वापरात असलेल्या जागा व बांधिव मिळकतीवर जाहिरात फलक उभारण्याची परवानगी देण्यात आली. निविदेत फक्त जाहिरात फलक असा उल्लेख असताना कार्यरंभ आदेशामध्ये मात्र जाहिरात फलकांसोबत प्रकाशित फलक, युनिपोल, एलईडी वॉल या सर्वांना परवानगी दिली. त्यामुळे शहरात २८ ऐवजी ६३ जाहिरात फलक (होर्डींग्ज) लागल्याचा आरोप असोसिएशनने केला आहे. असोसिएशनने पुराव्यासह दिलेल्या माहितीच्या अनुशंगाने चौकशी करून संबंधितावर गुन्हे दाखल करण्याचे आव्हान समितीसमोर आहे.
वाहतूक बेट, दुभाजकांवर परवानगी कशी?
वाहतूक बेट, दुभाजकांवरील जाहिरात फलकांमुळे वाहनधारकांचे लक्ष विचलित होऊन अपघात घडू शकतात. असे असताना वाहतूक बेट तसेच दुभाजकांवर जाहिरात फलक उभारण्याची परवानगी देण्यात आली. आता हा प्रकार उघड झाल्यानंतर महापालिका निर्णय बदलणार का, असा सवाल केला जात आहे.
