नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
इगतपुरीतील तीन तलाठ्यांवर करण्यात आलेल्या निलंबनाच्या कारवाईला स्थगिती देण्यात आली आहे. सहायक जिल्हाधिकारी पवन दत्ता यांनी केलेल्या निलंबनाच्या आदेशाला जिल्हाधिकाऱ्यांकडून मंगळवारी (दि. २२) स्थगिती देण्यात आल्याची माहिती तलाठी संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिली.
दरम्यान, संबंधित तिन्ही कर्मचाऱ्यांची विभागीय चौकशी करण्यात येणार आहे. चौकशीअंती प्राप्त अहवालाच्या आधारे संबंधितंवर पुढील कारवाई केली जाणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. त्यामुळे निलंबनाच्या कारवाईविरोधात जिल्हा तलाठी संघाने पुकारलेल्या कामबंद आंदोलनावर अखेर तोडगा निघाला आहे.
इगतपुरीतील मुंढेगावचे ग्राम महसूल अधिकारी मनोज वाकदकर, सांजेगावच्या ग्राम महसूल अधिकारी सीमा देव आणि इगतपुरी तालुक्यातील ग्राम महसूल अधिकारी सोमनाथ सांगळे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. या कारवाईविरोधात तलाठी संघाने आंदोलन पुकारात उपविभागीय अधिकारी पवन दत्ता यांच्या बदलीसह संबंधित कारवाई मागे घेण्याची मागणी केली होती.
त्यामुळे गेल्या आठवडाभरात जिल्ह्यातील महसूल विभागाचे कामकाज ठप्प झाल्याने प्रशासनाकडून चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती नेमण्यात आली. निवासी उपजिल्हाधिकारी रोहितकुमार राजपूत, प्रशासन विभागाचे उपजिल्हाधिकारी कुंदन हिरे आणि तहसीलदार आबासाहेब तांबे यांच्या समितीने आंदोलकांशी चर्चा केली.
अखेर या समितीला तोडगा काढण्यात यश आले आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून हा तिढा सोडवण्यात आल्याचे संघाच्या पदाधिकाऱ्यांनी सांगितले. इगतपुरीचे ग्राम महसूल अधिकारी पुष्कराज निकम, वाडीवऱ्हेचे मंडळ अधिकारी नितीन केदार यांची एक वेतनवाढ रोखण्यात आली होती.
ही कारवाई कायम असून, निलंबन कारवाईला स्थगिती दिल्यानंतर आता संबंधित तलाठ्यांची विभागीय चौकशी होणार आहे. निलंबन आदेशाला स्थगिती देण्यात आल्याने आंदोलनाचा मुद्दा निकाली निघाला आहे. मंगळवारपासून जिल्ह्यातील तलाठी व मंडळ कार्यालयांतील कामकाज पूर्ववत सुरू झाले आहे. मात्र, विभागीय चौकशी पूर्ण झाल्यानंतर समोर येणाऱ्या निष्कर्षांनुसार पुन्हा शिस्तभंगाची अथवा अन्य प्रशासकीय कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
आंदोलनामुळे कामकाजावर परिणाम
तलाठी संघाच्या आंदोलनामुळे जिल्ह्यातील महसूल कामकाजावर मोठा परिणाम झाला. मतदारयादी पुनरीक्षण, फेरफार नोंदी, पीक कापणी प्रयोग, विविध शासकीय पोर्टलवरील कामे, मुख्यमंत्री पांदण रस्ते तसेच शासकीय जमिनींसंबंधीच्या कामांसह तलाठ्यांवर विविध अतिरिक्त जबाबदाऱ्या आहेत. त्यामुळे आंदोलन लांबल्यास नागरिकांच्या दैनंदिन महसुली कामांना विलंब होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे निलंबनाच्या कारवाईला स्थगिती देत विभागीय चौकशीचा निर्णय झाल्याची चर्चा आहे.
