(विकास गामणे) नाशिक : केंद्र सरकारची अत्यंत महत्त्वाकांक्षी आणि गरोदर महिलांसाठी वरदान ठरलेली 'प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना' सध्या महाराष्ट्रात जोरात सुरू आहे. या योजनेअंतर्गत नाशिक जिल्ह्याने अप्रतिम कामगिरी करीत संपूर्ण राज्यामध्ये सर्वाधिक लाभार्थी नोंदणीचा विक्रम नोंदविला असून, नाशिक जिल्हा राज्यात अव्वल ठरला आहे.
दुसरीकडे, एकूण उद्दिष्टांचा विचार करता, वर्धा जिल्ह्याने राज्यात पहला क्रमांक पटकाविला आहे, तर सांगली जिल्हा मात्र या स्पर्धेत पिछाडीवर राहिल्याचे चित्र आहे. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजनेअंतर्गत गरोदर महिलांना त्यांच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या अपत्याच्या वेळी पोषण आहारासाठी आणि आरोग्य तपासणीसाठी थेट बँक खात्यात आर्थिक मदत दिली जाते. त्यामुळे माता व बालकांचे कुपोषण कमी होण्यास मोठी मदत होत आहे.
अनेक गरीब व मध्यमवर्गीय महिलांना आर्थिक परिस्थितीमुळे गरोदरपणाच्या शेवटच्या टप्प्यापर्यंत किंवा बाळंतपणानंतर लगेचच मजुरी अथवा काम करावे लागते. त्यामुळे या योजनेद्वारे मिळणाऱ्या आर्थिक मदतीमुळे महिलांना कामाचा ताण न घेता, गरोदरपणात आणि बाळंतपणानंतर योग्य विश्रांती घेता येते.
मिळालेल्या आर्थिक मदतीतून गरोदर आणि स्तनदा मातांना स्वतःच्या आरोग्यासाठी आवश्यक असलेला पोषक आहार (अशी की, फळे, दूध, अंडी, सकस अन्न) खरेदी करता येतो, ज्यामुळे माता व नवजात बालकांचे कुपोषण रोखण्यास मदत होते. या योजनेचा आर्थिक लाभ टप्प्याटप्प्याने मिळवण्यासाठी महिलांना वेळेवर गरोदरपणाची नोंदणी करावी लागते, नियमित आरोग्य तपासण्या करून घ्याव्या लागतात आणि बाळाचे आवश्यक लसीकरण पूर्ण करावे लागते. यामुळे माता व बालमृत्यूचे प्रमाण कमी होते.
घरी बाळंतपण होण्याऐवजी रुग्णालयात सुरक्षित बाळंतपण व्हावे, यासाठी महिलांना प्रोत्साहित करणे हा या योजनेचा मोठा उद्देश आहे.
असा मिळतो योजनेत लाभ
• पहिल्या अपत्यासाठी : एकूण ५,००० ची आर्थिक मदत दोन टप्प्यांत थेट महिलांच्या बँक खात्यात (डीबीटीद्वारे) दिली जाते.
• दुसऱ्या अपत्यासाठी (मुलगी झाल्यास) : मुलगी झाल्यास प्रोत्साहन म्हणून ६,००० चा लाभ एकाच टप्प्यात दिला जातो. ज्यामुळे स्त्री भ्रूणहत्येला आळा बसून, मुलींच्या जन्माला प्रोत्साहन मिळते.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व बालविकास प्रकल्प अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन प्रकल्पनिहाय व अंगणवाडी केंद्रनिहाय आढावा घेतला. सर्व अंगणवाडी केंद्रांचे परीक्षण करून केंद्रनिहाय पात्र लाभार्थ्यांची यादी तयार केली.
ज्या अंगणवाडी केंद्रात एकही लाभार्थी नोंदणी नाही, अशा केंद्रांच्या अंगणवाडी सेविकांना समक्ष भेटी व व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे मार्गदर्शन केले. अर्ज भरणा व मंजुरी प्रक्रियेतील तांत्रिक अडचणींचे निवारण केले. कमी नोंदणी असलेले प्रकल्प / सेक्टर / केंद्र यावर विशेष लक्ष देऊन नोंदणी वाढवली.
उद्दिष्टात तिसरा, पण लाभार्थी संख्येत अव्वल! नाशिक जिल्ह्याने या योजनेच्या अंमलबजावणीत प्रचंड तत्परता दाखविली आहे. मिळालेल्या उद्दिष्टानुसार टक्केवारीचा विचार केला, तर नाशिक जिल्हा राज्यात तिसऱ्या क्रमांकावर येतो. मात्र, प्रत्यक्ष लाभार्थी संख्येच्या बाबतीत नाशिक जिल्ह्याने इतर सर्व जिल्ह्यांना मागे टाकत राज्यात प्रथम क्रमांक पटकाविला आहे. आरोग्य यंत्रणा आणि अंगणवाडी सेविकांच्या प्रभावी नियोजनामुळे नाशिकमधील हजारो मातांपर्यंत या योजनेचा लाभ पोहोचला आहे.
वर्धा आघाडीवर, सांगली पिछाडीवर योजनेत दिलेले उद्दिष्ट वेळेत आणि वेगाने पूर्ण करून वर्धा जिल्ह्याने राज्यात अव्वल (प्रथम) स्थान पटकाविले आहे. वर्धा जिल्ह्याला ५ हजार ४४० लाभार्थी उद्दिष्ट असून, त्यापैकी ३ हजार ७७४ लाभार्थ्यांचे (६९.३८ टक्के) उद्दिष्ट पूर्ण झाले आहे. योजनेच्या अंमलबजावणी आणि उद्दिष्टपूर्तीत सांगली जिल्ह्याची कामगिरी सर्वात मंद राहिल्यामुळे हा जिल्हा तळाशी फेकला गेला आहे. वाशीम जिल्ह्याने निश्चित केलेल्या १४ हजार ९२० लाभार्थ्यांपैकी ५ हजार ४३८ (३६.४५ टक्के) लाभार्थी निश्चित झाले आहेत.
मार्च २०२७ पर्यंत ५.७० लाखांचे उद्दिष्ट राज्यात गरोदर महिला आणि स्तनदा मातांच्या आरोग्यात सुधारणा व्हावी तसेच त्यांना पोषण आहार मिळावा, या उद्देशाने सुरू असलेल्या या योजनेला महाराष्ट्रातून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे. राज्य शासनाने मार्च २०२७ अखेरपर्यंत राज्यात एकूण ५ लाख ७० हजार लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ देण्याचे उद्दिष्ट निश्चित केले आहे. यापैकी आतापर्यंत २ लाख ७१ हजार ७१८ लाभार्थ्यांचे (४७.५८ टक्के) उद्दिष्ट यशस्वीरीत्या पूर्ण झाले आहे.
