नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा; ए-३२० विमानांच्या देखभाल, दुरुस्तीसाठी हिंदुस्थान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) आणि फ्रान्सच्या एअरबस कंपनीत सामंजस्य करार करण्यात आला. या करारामुळे भारताचे परकीय सेवेवरील अवलंबित्व संपुष्टात येणार असून, देशातील विमानांच्या देखभालीची संपूर्ण प्रक्रिया ओझर येथे केली जाणार आहे. या करारामुळे नाशिकच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठा बूस्ट मिळणार आहे. भारत सरकारच्या मेक इन इंडियाअंतर्गत नवी दिल्ली येथे एका समारंभात हा करार करण्यात आला आहे.
सध्या देशातील सर्व नागरी विमानांची देखभाल-दुरुस्ती सिंगापूर येथे केली जाते. ही सेवा देशातच केली जावी, यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील होते. त्यामुळे हा करार केंद्र सरकारच्या प्रयत्नांचे फलीत असल्याचेही बोलले जात आहे. दरम्यान, ही सेवा ओझर येथील एचएएल कंपनीत सुरू केली जावी यासाठी लोकप्रतिनिधींसह स्थानिक उद्योजक सातत्याने पाठपुरावा करीत होते. त्यातून काही वर्षांपूर्वी 'एचएएल'मध्ये लढाऊ विमानांच्या देखभाल-दुरुस्तीचे केंद्र देखील सुरू करण्यात आले होते. प्रारंभी या केंद्रात केवळ लढाऊ विमानांची दुरुस्ती केली जात होती. नंतर खासगी हेलिकॉप्टर व लहान विमानांची देखभाल प्रक्रिया सुरू करण्यात आली.
दरम्यान, एयरबसशी झालेल्या करारामुळे देशात प्रथमच नागरी विमानांची दुरुस्ती केली जाणार आहे. 'ए-३२०' कुटुंबातील सर्व विमानांची दुरुस्ती या करारअंतर्गत केली जाणार आहे. त्यासाठी 'एअरबस'कडून 'एचएएल'ला विशेष पॅकेज दिले जाईल. तसेच त्यासाठी विशेष सल्लागार सेवाही प्रदान केली जाईल. 'एअरबस'कडून 'एचएएल'ला 'एअरबस वर्ल्ड' या डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरही प्रवेश दिला जाणार असून, या सेवेचे तांत्रिक प्रशिक्षणही उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत हे केंद्र कार्यान्वित होण्याची शक्यता आहे. आशिया खंडातील पहिलेच हे केंद्र होणार असल्याने, देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही मोठे बळ मिळणार आहे.
नाशिककरांसाठी ही अत्यंत अभिमानाची बाब आहे. बऱ्याच वर्षांच्या पाठपुराव्यानंतर हे शक्य झाले आहे. या करारामुळे जिल्ह्यातील सर्व उद्योगांना फायदा होईल. देशच नव्हे, आशिया खंडातील प्रवासी विमानांची देखभाल-दुरुस्ती नाशिकला होऊ शकेल.
– मनीष रावल, प्रमुख, निमा एव्हिएशन कमिटी
'एचएएल'कडे देशात 'एमआरओ हब' (देखभाल-दुरुस्ती) स्थापन करण्याची व विमान कंपन्यांना उत्तमातील उत्तम सुविधा पुरविण्याची क्षमता आहे. 'एचएएल'चे हे पाऊल म्हणजे नागरी-लष्करी सेवेचा संगम असून, केंद्र सरकारच्या 'मेक इन इंडिया' मोहिमेला बळ मिळणार आहे.
– साकेत चतुर्वेदी, सीईओ, एचएएल
भारतातील हवाई वाहतुकीला बळ देण्यासाठी 'एअरबस' कटिबद्ध आहे. या धोरणाचा महत्त्वाचा भाग म्हणून विमान देखभाल-दुरुस्तीसंदर्भातील या सामंजस्य कराराकडे पाहायला हवे. भारतातील मूलभूत सुविधांच्या विकासाची ही प्रक्रिया आहे.
– रेमी मेलर्ड, दक्षिण आशिया अध्यक्ष,
हेही वाचा :
