नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा- राज्य मागासवर्ग आयोगाने नाशिक शहरातील मराठा समाजाच्या मागासलेपणाच्या सर्वेक्षणाची जबाबदारी महापालिकेवर सोपविली आहे. सर्वेक्षणाकरिता महापालिकेच्या दोन हजार अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार असून, शहरातील सुमारे साडेपाच लाख कुटुंबांचे घरोघरी जाऊन सर्वेक्षण केले जाणार आहे.
राज्यात मराठा आरक्षणाचा प्रश्न आता एेरणीवर आला आहे. मनोज जरांगे-पाटील यांनी मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी लढा तीव्र केला आहे. त्यामुळे मराठा समाजासह खुल्या प्रवर्गातील लोकांचे सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्यासाठी शासनाने हिवाळी अधिवेशनात राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षपदी न्या. सुनील शुक्रे यांची नियुक्ती केली आहे. आयोगाने मागास दर्जा द्यायच्या वर्गासाठीचे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक निकष निश्चित केले आहेत. या निकषांनुसार सर्वेक्षण हाेणार आहे. सामाजिक मागासलेपणाच्या निकषासाठी सात मुद्दे निश्चित असून, त्यासाठी १०० गुण दिले आहेत. शैक्षणिक निकषांमध्ये सहा मुद्द्यांचा समावेश असून, त्यासाठी ८० गुण दिले आहेत. आर्थिक निकषांसाठी सहा मुद्द्यांवर ७० गुण असे एकूण २५० गुण देण्यात आले आहेत. या निकषांच्या आधारावरच राज्यात सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. त्यासाठी आयोगाचे अध्यक्ष शुक्रे यांनी महापालिका आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांच्याशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे संवाद साधत सर्वेक्षणाच्या तयारीचा आढावा घेतला. ३१ जानेवारीपर्यंत सर्वेक्षण पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश न्या. शुक्रे यांनी मनपा आयुक्तांना दिले आहेत.
प्रशिक्षणासाठी 'यशदा'चे पथक येणार
या सर्वेक्षणासाठी नियुक्त कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी यशदा अधिकाऱ्यांचे पथक पुढील आठवड्यात नाशिकमध्ये येत आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या सूचनेनुसार आयुक्त डॉ. करंजकर यांनी सोमवारी (दि.१) खातेप्रमुखांची बैठक घेत, मनुष्यबळाचा आढावा घेतला. शहरात जवळपास पाच लाख १३ हजार मिळकती आहेत. त्या प्रत्येक घरात जाऊन त्यांचे मागासलेपण तपासले जाणार आहे. त्यासाठी दोन हजार अधिकारी-कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे.
हेही वाचा ;
