आसामातील ‘उल्फा’शी तह

चार दशकांपूर्वी बंगाली भाषिक स्थलांतरितांच्या आसाममधील वर्चस्वाच्या मुद्द्यावरून ऑल आसाम स्टुडंटस् युनियन (आसू) आणि आसाम गणसंग्राम परिषद या संघटनांनी उभारलेल्या आंदोलनांनी उग्र रूप धारण केले होते. राजीव गांधी पंतप्रधान झाल्यानंतर आणि शंकरराव चव्हाण केंद्रीय गृहमंत्री असताना, केंद्र सरकार व आंदोलक संघटनांमध्ये 15 ऑगस्ट 1985 रोजी आसाम करार झाला आणि या समस्येचे निराकरण करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली. बंगालच्या सीमेलगत असलेल्या आसाम राज्यात वसाहतकालापासून बंगाली भाषकांचा वरचष्मा होता. पूर्व बंगालमधून मोठ्या प्रमाणात मजूर रोजगाराच्या शोधात आसाममध्ये येत असत.

1947 च्या फाळणीनंतर पूर्व बंगाल अर्थात आजच्या बांगला देशातून निर्वासितांचे लोंढे आसाममध्ये येऊ लागले. त्यामुळे स्थानिक जनतेत असंतोष निर्माण झाला. 1951 पासून आसाममध्ये स्थायिक झालेल्या निर्वासितांना परत पाठवावे, या मागणीसाठी आसू व आसाम गण परिषदेने चळवळ सुरू केली. पुढे 1986 मध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत आसाम गण परिषदेने बहुमत मिळवले आणि प्रफुल्लकुमार महंत हे मुख्यमंत्री बनले; परंतु बांगलादेशी घूसखोरांची परत पाठवणी करण्याची योजना दीर्घकाळ रखडल्यामुळे व आदिवासी आणि बिगर आदिवासींमध्ये तणाव निर्माण झाल्याने, 1990 मध्ये पुन्हा आसाममध्ये अशांतता निर्माण झाली. आसाम गण परिषदेचा प्रभाव ओसरल्यानंतर युनायटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम (उल्फा) ही दहशतवादी संघटनाही आसामात पसरली.

उल्फाने कित्येक वर्षे दहशतवादी कृत्ये केली असून, त्याचे कोणत्याही प्रकारे समर्थन करता येणार नाही. आता या संघटनेने हिंसाचाराचा मार्ग सोडावा, या द़ृष्टीने केंद्र आणि राज्य सरकारशी करार केला असून, त्यामुळे आसाममधील रक्तपाताचा शेवट होईल, अशी आशा आहे. सार्वभौम आसामच्या स्थापनेसाठी सुरू झालेल्या उल्फात अनेक गट-उपगट असून, त्यापैकी प्रत्येकाने आपली वेगळी राहुटी उभी केली आहे. काहीजणांनी वेळोवेळी सरकारशी करारही केले आहेत. या ताज्या करारात उल्फामधील सगळ्यात कट्टरवादी असा परेश बरुआ गट सहभागी नाही.

बरुआ गटातील दहशतवादी म्यानमारमध्ये जाऊन प्रशिक्षण शिबिरात शस्त्रस्त्रांचे प्रशिक्षण घेतात. सुदैवाने आता बरुआ गटातील दहशतवाद्यांची संख्या कमी आहे. उल्फाच्या वतीने शांतता करारावर स्वाक्षरी करणार्‍या अरविंद राजखोआ गटाने मुख्य धारेत येण्याची तयारी अनेक वर्षांपासूनच दाखवली होती. 2012 मध्ये राजखोआ गटाने 12 कलमी मागण्यांचे निवेदन केंद्र सरकारकडे पाठवले होते. या मागण्यांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार केंद्राने केला असून, चर्चेच्या फेर्‍यांनंतर करारासाठी पावले उचलली गेली. आसाममधील स्थानिक रहिवाशांचे हक्क आणि त्यांची सांस्कृतिक ओळख अबाधित राहील, मतदारसंघांची फेररचना करताना मूळ निवासींचे लोकप्रतिनिधित्व कमी होणार नाही याची काळजी घेऊ, असे आश्वासन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वसर्मा यांनी दिले आहे.

राजखोआ गट हा भारतवादी आहे. म्हणजे देशाचे सरकार उलथवून टाकावे, ही त्याची भूमिका नाही; परंतु तो राज्यात पूर्णतः प्रभावी आहे, असे म्हणता येणार नाही. त्यामुळे उल्फातील बरुआ वगैरे गट या करारात खोडे घालण्याचा प्रयत्न करतीलच. शिवाय आसाममधील विशिष्ट इतर मागास जमातींना अनुसूचित जाती/जमाती असा दर्जा देण्याची उल्फाची एक प्रमुख मागणी होती. या मागणीचा या करारात उल्लेखही नाही. पुन्हा नागरिकत्व नोंदणीच्या मुद्द्यावरून आसाममधील वातावरण वेळोवेळा तापत असते. या मुद्द्यांचा विचार नसल्यामुळे, या करारामुळे आसाममध्ये एकदम शांतता नांदेल असे समजणे हा भाबडेपणा होईल. या करारामुळे संपूर्ण ईशान्येतील बंडखोरांचा उपद्रव कमी होऊन शांतता प्रक्रिया गतिमान होईल, अशी आशा शहा यांनी व्यक्त केली आहे. ती प्रत्यक्षात येण्यासाठी आसाम सरकारला ठोस कृती करावी लागेल.

केंद्र आणि आसाम सरकार यांच्यातर्फे आसामात दीड लाख कोटी रुपयांचे विकास प्रकल्प राबवण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे. शांतता करारामुळे उल्फाच्या 700 कार्यकर्त्यांनी आत्मसमर्पण केले आहे. उल्फाची स्थापना 7 एप्रिल 1979 रोजी रंगघर येथे झाली. भारतीय लष्कराने तसेच विविध सुरक्षा दलांनी गेल्या तीन दशकांत उल्फाविरोधात अनेकदा कारवाया केल्या आहेत. 5 डिसेंबर 2009 रोजी उल्फाचे अध्यक्ष आणि उपकमांडर इन चीफ यांना ताब्यात घेण्यात आले. आसामचे स्वतंत्र राज्य निर्माण करण्यासाठी परेश बरुआ, राजखोआ, अनुप चेतिया, भूपेन बोरगोहेन, प्रदीप गोगोई, बुधेश्वर गोगोई, भद्रेश्वर गोहेन या तरुणांनी सशस्त्र संघर्ष करण्याकरिता ही संघटना स्थापन कली.

80 आणि 90 च्या दशकाच्या उत्तरार्धात ब्रह्मपुत्र खोर्‍यातील अनेक स्थानिक आसामी समाज घटकांमध्ये उल्फाला लोकप्रियता मिळाली; मात्र पुढे क्रांतिकार्याच्या नावाखाली खंडणीखोरी आणि शस्त्रास्त्रांची तस्करी सुरू झाली. उल्फाने हिंसाचारी धिंगाणा सुरू केला आणि त्यात दहा हजारांहून अधिक स्थानिक तरुणांचा मृत्यू झाला. काचिन इनडिपेंडन्स आर्मी आणि नॅशनॅलिस्ट सोशलिस्ट कौन्सिल ऑफ नागालँड यासारख्या अतिरेकी गटांकडून उल्फाने शस्त्रास्त्रे खरेदी केली आणि त्यांच्याकडून प्रशिक्षणही घ्यायला सुरुवात केली. तीनसुकिया आणि दिब्रुगडमध्ये उल्फाने आपल्या प्रशिक्षण छावण्या सुरू केल्या. उल्फाने सरकारी अभियंते, पाश्चात्त्य देशांतून आलेले लोक यांना पळवून खंडण्या उकळण्यास सुरुवात केली होती.

15-20 वर्षांपूर्वी बांगला देशातही अतिरेक्यांना प्रशिक्षण दिले होते. अनेक फुटीरतावादी संघटनांशी उल्फाचे संबंध होते. महंत सरकारच्या काळात उल्फाच्या नेत्यांविरोधात आक्रमक पवित्रा घेण्यात आला होता. 2007 मध्ये आसाम विधानसभेला सादर करण्यात आलेल्या सैकिया कमिशनच्या अहवालात उल्फाच्या अनेक सदस्यांच्या हत्या घडवून आणण्याबाबत प्रफुल्लकुमार महंत यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. आसामच्या सार्वभौमत्वाच्या मुद्द्याचा विचार केल्याशिवाय असल्या कराराला काही अर्थ नाही. या कराराच्या काही मर्यादा असल्या, तरी केंद्र सरकारने पुढचे पाऊल टाकले आहे.