नाशिक: पुढारी वृत्तसेवा
आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी महापालिकेच्या विविध विभागांनी तब्बल आठ हजार कोटींचा प्रारूप आराखडा सिंहस्थ समन्वय समितीकडे सादर केला आहे. सिंहस्थ समन्वय समितीमार्फत विविध विभागांच्या प्रारूप आराखड्यांचा एकत्रित अहवाल गुरूवारी(दि.९) आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांना सादर केला जाणार आहे. अंतिम आराखडा तयार करण्यासाठी तसेच सिंहस्थ कामांकरीता सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती केली जाणार असल्याची माहिती सिंहस्थ समन्वय समितीचे प्रमुख तथा अतिरीक्त आयुक्त प्रदीप चौधरी यांनी दिली आहे. (Nashik Kumbh Mela)
२०२७-२८मध्ये नाशकात सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. सिंहस्थाला चार वर्षांचा कालावधी शिल्लक असला तरी सिंहस्थांतर्गत केल्या जाणाऱ्या रिंगरोड, साधुग्रामच्या भूसंपादनाची वेळखाऊ प्रक्रिया, त्यानंतर सिंहस्थ कामांसाठी निविदा प्रक्रिया, प्रत्यक्ष कामांसाठी लागणारा कालावधी लक्षात घेता सिंहस्थाची तयारी प्रशासनाने आतापासूनच सुरू केली आहे. विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांनी यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांनुसार अतिरीक्त आयुक्ता चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली सिंहस्थ आराखडा समन्वय समिती गठीत करण्यात आली आहे. या समितीकडे साधुग्रामच्या जागेचे नियोजन, आरक्षण व अधिग्रहण यावर चर्चा करण्यासह सिंहस्थ काळात येणाऱ्या लाखो साधु-महंत व भाविकांना विविध सेवा सुविधा पुरविण्यासाठी हाती घेण्यात येणाऱ्या सिंहस्थ कामांचा प्रारूप आराखडा तयार करण्याची जबाबदारी होती. गेल्या महिन्यात आयुक्त डॉ. कंरजकर यांनी यासंदर्भात आढावा घेत, सिंहस्थाच्या प्रारुप आराखड्यासाठी ऑगस्ट अखेरचा अल्टीमेटम दिला होता. त्यानुसार चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखाली गेल्या आठवड्यात बैठक झाली होती. या बैठकीत बांधकाम विभागाने २५०० कोटी, मलनिस्सारण विभागाने ६२७ कोटीचा प्राथमिक आराखडा सादर केला होता. त्यानंतर अन्य विभागांना प्रारूप आराखडा सादर करण्यासाठी बुधवारचा अल्टीमेटम देण्यात आला होता. त्यानुसार आरोग्य व वैद्यकीय, अग्निशमन, उद्यान, पाणीपुरवठा, जनसंपर्क, घनकचरा विभागानेही बुधवारी आपला आराखडा सादर केला. सर्व विभागांनी सादर केलेल्या सिंहस्थ कामांची आकडेमोड करता प्रारूप सिंहस्थ आराखडा आठ हजार कोटींवर गेला आहे.
सल्लागार नेमणार
सिंहस्थ कामांसाठी मनपाच्या विविध विभागांनी आपापले प्रारूप आराखडे सादर केले असले तरी अंतिम आराखडा तयार करण्यासाठी तज्ज्ञ सल्लागाराची नियुक्ती केली जाणार आहे. सदर सल्लागारामार्फत अंतिम आराखडा तयार केल्यानंतर तो राज्य व केंद्राच्या मान्यतेसाठी सादर केला जाईल, अशी माहिती अतिरीक्त आयुक्त चौधरी यांनी दिली
हेही वाचा :
