नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
यंदाच्या मान्सूनमध्ये 'अल निनो' विकसित होण्याची आणि पावसाचे वितरण अनियमित राहण्याची शक्यता लक्षात घेऊन राज्य शासनाने एप्रिलपासूनच दुष्काळपूर्व तयारी सुरू केली होती. यासंदर्भात शासनाने उच्चस्तरीय बैठक घेऊन संभाव्य परिणामांचा सामना करण्यासाठी जलव्यवस्थापन, जलसंधारण आणि विभागांमध्ये समन्वय ठेवण्याचे निर्देश देत जिल्हास्तरावर टास्क फोर्सच्या माध्यमातून नियोजन करण्यावरही भर देण्यात आला होता.
मात्र, जुलैमध्ये झालेल्या पावसामुळे नाशिकमधील ही पूर्वतयारी मागे पडली का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. जिल्ह्यातील काही भागांत समाधानकारक पाऊस झाला असला तरी पावसाचे वितरण असमान असून, एकूण पर्जन्यमान सरासरीपासून दूर आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत जलसंधारणाची कामे वेगाने पूर्ण करणे, जुन्या जलस्रोतांची दुरुस्ती व पुनरुज्जीवन, पाणीसाठ्याचे नियोजन, चारा उपलब्धता आणि पुढील उन्हाळ्याची पाणी गरज लक्षात घेऊन उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले होते. जिल्हाधिकारी, जलसंपदा अधिकारी आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या प्रतिनिधींच्या सहभागातून जिल्हास्तरीय टास्क फोर्स कार्यरत ठेवण्याचेही निर्देश होते.
भारतीय हवामान विभागाच्या मार्चअखेरच्या अंदाजानुसार एप्रिल-जूनमध्ये 'अल निनो- सदर्न ऑसिलेशन' स्थिती कायम राहण्याची शक्यता होती; त्यानंतरही अल निनोची शक्यता वाढत होती. २९ मेच्या अंदाजात तटस्थ स्थिती अल निनोकडे संक्रमण करत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले होते. त्यामुळे जिल्हानिहाय पर्जन्यमान व त्यातील तूट, पावसाचे वितरण, पिकांची स्थिती, धरण व लघु जलसाठे, भूजल, पिण्याचे पाणी, सिंचन, चारा आणि संवेदनशील भाग यांचा आढावा घेऊन परिस्थितीनुसार कृती आराखडा अद्ययावत करणे आवश्यक होते.
जुलैच्या पावसामुळे काही भागांना दिलासा मिळाला असला तरी ऑगस्ट महिन्यात पावसात खंड पडला असून, हीच स्थिती सप्टेंबरमध्येही कायम राहिल्यास परिस्थिती बदलू शकते. त्यामुळे पूर्वतयारी थांबविण्याऐवजी तिचे पुनर्मूल्यांकन गरजेचे असल्याने नाशिकमधील वास्तविक स्थितीच्या आधारे कृती तयार होण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
जिल्हा प्रशासनाकडून पाऊस, धरणासाठा आदींची आकडेवारी प्रसिद्ध होत असली, तरी 'अल निनो'च्या संभाव्य परिणामांच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्याचा स्वतंत्र कृती आराखडा आणि त्यानुसार सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती अद्याप समोर आलेली नाही. 'अल निनो' संदर्भात मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशांनंतर जिल्ह्यात नेमका कोणता आढावा घेण्यात आला, कोणत्या उपाययोजना निश्चित केल्या आणि पावसातील तुटीनुसार नियोजनात काय बदल करण्यात आले, याची माहिती प्रशासनाने जाहीर करणे अपेक्षित आहे.
त्यादृष्टीने जिल्ह्यातील नागरिकांना व शेतकऱ्यांना पाण्याचे व शेतीपिकांचे नियोजन करण्यात मोठी मदत होऊ शकेल. मात्र, जुलैच्या पावसाने संभाव्य धोका संपलेला नसतानाही 'अल निनो'च्या पूर्वतयारीचा मुद्दा प्रशासनाच्या अजेंड्यावरून बाजूला पडला का, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
