नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
विशेष सखोल पुनरीक्षणाच्या (एसआयआर) प्रक्रियेत नाशिक जिल्ह्यातील मतदारयादीची पडताळणी आता अधिक व्यापक होणार असून, तब्बल ७ लाख ३४ हजार ६८५ मतदारांना नोटिसा बजावण्यात येणार आहेत.
जिल्ह्यात ३ लाख २ हजार ८२७ मतदारांचे मॅपिंग झालेले नाही, तर ४ लाख ३१ हजार ८५८ मतदारांच्या मॅपिंगमध्ये तफावत अथवा अनियमितता आढळली आहे. त्यामुळे या दोन्ही गटांतील मतदारांकडून कागदपत्रे व पुरावे मागवून त्यांची नोंद तपासली जाणार आहे.
नाशिक जिल्हा प्रशासनाच्या संकेतस्थळावर एसआयआर २०२६ अंतर्गत मतदारसंघनिहाय याद्या उपलब्ध करण्यात आल्या आहेत. संकेतस्थळावरील माहितीनुसार नाशिक जिल्ह्यातील संबंधित विधानसभा मतदारसंघांच्या याद्या प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार नोटिसांच्या संख्येत नाशिक पश्चिम विधानसभा मतदारसंघ आघाडीवर असून, येथे तब्बल ९२ हजार २३७ मतदारांचा समावेश आहे.
त्याखालोखाल नाशिक पूर्व ७१ हजार ९०६, देवळाली ६४ हजार ५२२, मालेगाव बाह्य ६२ हजार ९९९ आणि नाशिक मध्य ६१ हजार ४२६ अशी संख्या आहे. याउलट बागलाणमध्ये २५ हजार ५०२ ही सर्वात कमी संख्या आहे. इगतपुरीत ३५ हजार ६२७, येवल्यात ३३ हजार ९१६, निफाडमध्ये ३३ हजार २०२ आणि चांदवडमध्ये ३८ हजार ६६० मतदारांचा समावेश आहे.
दरम्यान, नोटीस मिळाल्याने संबंधित मतदाराचे नाव तात्काळ मतदारयादीतून वगळले जाणार नाही. ही पडताळणी प्रक्रियेतील महत्त्वाची पायरी आहे. संबंधित मतदाराला आपले अस्तित्व, ओळख आणि पात्रता सिद्ध करण्यासाठी आयोगाने मान्य केलेले कागदपत्र सादर करण्याची संधी मिळणार असल्याचे जिल्हा निवडणूक विभागाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नोटीस मिळाल्यानंतर संबंधित मतदारांनी निर्धारित मुदतीत आवश्यक कागदपत्रे सादर करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. यात आयोगाने स्वीकारलेल्या पुराव्यांमध्ये शासन किंवा सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमातील कर्मचारी अथवा निवृत्त कर्मचाऱ्यांचे ओळखपत्र किंवा पेन्शन आदेश, जुने शासकीय ओळखपत्र अथवा प्रमाणपत्र, जन्मदाखला, पासपोर्ट, शैक्षणिक प्रमाणपत्र, कायमस्वरूपी रहिवासी प्रमाणपत्र, वनहक्क प्रमाणपत्र, ओबीसी / एससी / एसटी जात प्रमाणपत्र, कुटुंब नोंदवही, जमीन अथवा घर वाटप प्रमाणपत्र आदींचा समावेश आहे. तर आधार कार्डाचा वापर केवळ ओळख सिद्ध करण्यासाठी करता येणार असून, ते नागरिकत्वाचा पुरावा मानले जाणार नाही.
