पंचवटी : पुढारी वृत्तसेवा
श्री नाशिक पंचवटी पांजरपोळ ट्रस्टच्या जमिनीच्या मोबदल्यावरून सुरू असलेल्या न्यायालयीन लढ्यात दिवाणी न्यायालयाने नाशिक बाजार समितीला दणका दिला. न्यायालयाने समितीची १४ बँक खाती गोठवण्याचे आदेश दिले आहेत. येत्या ८ ऑक्टोबरपर्यंत थकीत रक्कम न्यायालयात जमा न केल्यास बाजार समितीच्या जप्त मालमत्तेचा लिलाव करण्याची कारवाई केली जाईल, असा इशाराही दिला.
1996 मध्ये बाजार समितीने पांजरपोळच्या मालकीची जमीन खरेदी केली होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी ठरवून दिलेला मोबदला कमी असल्याचा दावा करत ट्रस्टने सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत लढाई लढली. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 22 ऑगस्टच्या आदेशात उच्च न्यायालयाचा आदेश बाजूला ठेवत, ट्रस्टच्या बाजूने निवाडा कायम ठेवला.
बाजार समितीने ५० लाख रुपये जमा केले. मात्र, पांजरपोळ ट्रस्टने दिलेल्या माहितीनुसार १६ फेब्रुवारीअखेर ३६ कोटी ४२ लाख रुपयांची भरपाई देय होती. बाजार समिती सचिवांनी सादर केलेल्या बँक खात्यांच्या तपशीलात काही खात्यांत शिल्लक रकमेची माहिती न दिल्याने न्यायालयाने कठोर भूमिका घेतली.
समितीच्या १४ खात्यांतील रक्कम न्यायालयात जमा करावी.
पूर्वपरवानगीशिवाय खात्यांतून रक्कम काढण्यास मनाई.
आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास बँक व्यवस्थापन जबाबदार.
न्यायालयात जमा रक्कम मुदतठेवीत ठेवण्यात येईल.
"१९९७ पासून बाजार समितीवर कार्यरत संचालक मंडळाची मोबदला अदा करण्याची जबाबदारी होती. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन संपादन करून दिल्याने या प्रकरणात शासनाचीही भूमिका आहे."
– अॅड. अनिल आहुजा, श्री पांजरपोळ ट्रस्ट
"एवढ्या वर्षांत बाजार समितीच्या संचालक मंडळाने या प्रकरणी ठोस निर्णय घेणे आवश्यक होते. त्यावेळी तडजोडीत हा विषय मार्गी लावायला हवा होता. आता संबंधित वकिलांशी चर्चा करून मार्ग काढू."
– कुंदन भोळे, जिल्हा उपनिबंधक
