मालेगाव- हेमंत धामणे
आगामी जनगणनेच्या क्यारीला प्रशासनाने वेग दिला असला, तरी प्रत्यक्ष जनगणना प्रक्रिया राबविणाऱ्या प्रगणक आणि शिक्षकांमध्ये नारांनीचे वातावरण निर्माण इवले आहे. प्रशिक्षणासाठी शासनाकडून मंजूर करण्यात आलेल्या मानधनाबाबत संभ्रम आणि डिजिटल बनगणनेसाठी अद्ययापा भ्रमणध्वनी संचाची मक्ती यामुळे प्रगणकांच्या आर्थिक अडचणी बाढल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
देशाच्या विकास आधाच्या दृष्टीने जनगणना अत्यंत महत्त्वाची प्रक्रिया मानली जाते. लोकसंख्या, शिक्षण, रोजगार, स्थलांतर आणि विविध मूलभूत सुविधांच्या निधीजनासाठी जनगणनेची आकडेवारी आधारभूत ठरते. त्यामुळे या प्रक्रियेत प्रगणकांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असतो. मात्र, पाथ प्रगणकांना प्रशिक्षणाच्या टप्प्यातच आर्थिक भार सहन करावा लागत असल्याने नाराजी वाढत आहे.
शासनाच्या परिपत्रकानुसार जनगणना प्रशिक्षणासाठी प्रत्येक प्रगणकास प्रतिदिन ६०० व्यये मानधन मंजूर असल्याचे सांगितले जाते. त्यातील २०० रुपये अल्पोपाहारासाठी खर्च करून उर्वरित ४०० रुपये प्रगणकांना देगे अपेक्षित आहे. मालेलानात तीन दिवसांचे प्रशिक्षण सुरू असून, नियमानुसार प्रत्येक प्रगणकाला एकूण १२०० रुपये मिळणे अपेक्षित आहे. मात्र, प्रत्यक्षात केरळ भोजन व अल्पोपाहार देऊन मानधनाचा प्रश्न दुर्लक्षित केल्याचा आरोप प्रशिक्षणार्थीनी केला आहे.
प्रशिक्षणासाठी उपस्थित राहण्यासाटी प्रगणकांना प्रवास खर्च, वेळ आणि वैयक्तिक नियोजनात बहाल करावे लागत आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाने मंजूर केलेले मानधन हा त्यांबा रा असून, तो पूर्णपणे मिलाया, अशी मागणी जोर धरत आहे. यंदाची जनगणना पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने होणार आहे. त्यासाठी विशेष अनुप्रयोग वापरला जाणार असून, तो केवळ अश्ट १२ फकिंवा त्यापुढील प्रणालीवर चालणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे. त्यामुळे अनेक शिक्षक आणि प्रगणकांसमोर नवीन भ्रमणध्वनी संच खरेदी करण्याची वेळ आली आहे. अनेकांकडे जुन्या प्रणालीचे संच असल्याने १० ते १५ हजार रुपयांचा अतिरिक्त खर्च करावा लागणार आहे.
शासकीय कामासाठी आवश्यक साधनांची जबाबदारी शासनाने घ्यावी, अशी प्रगणकांची भूमिका आहे. वैयक्तिक साधनांचा वापर करण्याची सही अन्यायबलक असल्याचे ते सांगतात, विशेषतः ग्रामीण आणि निमशहरी भागातील शिक्षकांसाठी खर्थ आर्थिकदृष्टया जड ठरत आहे,
जनगणनेच्या प्रत्यक्ष कामात कुटुंबांची माहिती नोंदलिये, घरांची छायाचित्रे घेणे, स्थान माहिती नोंदनिणे आणि वाचाळ माहिती पाठविणे उगा जबाबदाऱ्या असणार
