नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
पाणीपट्टीच्या थकबाकीचा आकडा सव्वाशे कोटींवर पोहोचला असताना गतवर्षाच्या तुलनेत वसुलीही घटल्याने महापालिकेचे आयुक्त तथा प्रशासक डॉ. अशोक करंजकर ॲक्शन मोडवर आले आहेत. पाणीपट्टीच्या थकबाकीदारांवर कारवाईची जबाबदारी पाणीपुरवठा विभागाकडे सोपविण्यात आली असून, बड्या थकबाकीदारांच्या नळजोडण्या तातडीने खंडित करण्याच्या सूचना देतानाच यापूर्वी केलेल्या कारवाईत खंडित करण्यात आलेल्या नळजोडण्यांची तपासणी करण्याचे निर्देश डॉ. करंजकर यांनी पाणीपुरवठा विभागाला दिले आहेत. या तपासणीसाठी महिनाभराची मुदत देण्यात आली असून, खंडित केलेली नळजोडणी परस्पर जोडल्याचे आढळल्यास संबंधितांवर कायदेशीर कारवाईचे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.
१ एप्रिल २०२३ ते ३१ जानेवारी २०२४ या दरम्यान १७० कोटींची घरपट्टी वसूल करण्यात महापालिकेला यश आले आहे. गतवर्षीच्या तुलनेत घरपट्टी वसुलीत सुमारे २० कोटींची वाढ झाली आहे. मात्र, पाणीपट्टी वसुलीत अपेक्षित यश महापालिकेच्या पदरी पडू शकलेले नाही. पाणीपट्टीच्या देयकांचे वाटपही मुदतीत होऊ न शकल्याने गेल्या दहा महिन्यांच्या कालावधीत जेमतेम ३८ कोटींची पाणीपट्टी वसूल होऊ शकली आहे. गत आर्थिक वर्षाच्या तुलनेत पाणीपट्टी वसुलीत सुमारे तीन कोटींची घट झाली आहे. ही बाब आयुक्त डॉ. करंजकर यांनी गांभीर्याने घेतली आहे. पाणीपट्टीच्या थकबाकीदारांविरोधातील कारवाई तीव्र केली जाणार आहे. यापूर्वी केलेल्या कारवाईत अनेक थकबाकीदारांच्या नळजोडण्या खंडित करण्यात आल्या होत्या. आता सर्व प्रकारच्या खंडित केलेल्या नळजोडण्यांची तपासणी करण्याचे आदेश आयुक्तांनी पाणीपुरवठा विभागाला दिले आहेत. खंडित केलेल्या नळजोडण्यांची विभागनिहाय यादी पाणीपुरवठा विभागाला सादर करण्याच्या सूचना कर विभागाला देण्यात आल्या आहेत. खंडित केलेल्या नळजोडण्या परस्पर चालू करण्यात आल्या आहेत का, याची तपासणी केली जाणार असून, संबंधितांवर पाणीचोरीचा गुन्हा दाखल केला जाणार आहे. नळजोडण्या बंद आढळल्यास तसा अहवाल करविभागाकडे पाठविण्यात येणार आहे.
दहा हजारांवरील थकबाकीदारांवर कारवाई
पाणीपट्टीच्या थकबाकी वसुलीसाठी पहिल्या टप्प्यात दहा हजारांवरील थकबाकीदारांवर कारवाई केली जाणार आहे. थकबाकीदारांची यादी पाणीपुरवठा विभागाला सादर करण्याच्या सूचना कर विभागाला देण्यात आल्या आहेत. सदर यादीनुसार थकबाकीदारांकडे प्रत्यक्ष भेटी देऊन थकबाकी वसुली करण्याचे तसेच मोठ्या थकबाकीदारांच्या नळजोडण्या खंडित करण्याचे निर्देश पाणीपुरवठा विभागाला देण्यात आले आहेत. इतकेच नव्हे तर पाणीपट्टीच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी कर विभाग व विभागीय अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून उद्दिष्टपूर्तीसाठी सहकार्य करण्याची जबाबदारीदेखील पाणीपुरवठा विभागावर टाकण्यात आली आहे.
