धुळे : पुढारी वृत्तसेवा- महारष्ट्रात अल्पसंख्यांक समाजाच्या आर्थिक विकासासाठी व बेरोजगारांना रोजगार उपलब्ध व्हावा म्हणून मौलाना आझाद आर्थिक महामंडळाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. परंतु मौलाना आझाद आर्थिक महामंडळाच्या मार्फत देण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या कर्ज प्रकरणांचा लाभ अल्पसंख्याक बेरोजगारांना होत नाही. कारण या मध्ये कर्जदारांना जामिनीसाठी नोकरदार किंवा आपली जमिनीवर बोजा चढवल्या शिवाय कर्ज मंजूर होत नव्हते. त्यामुळे अनेक बेरोजगार या योजनेपासून वंचित राहत होते. या संदर्भात आ. फारुख शाह यांनी अल्पसंख्याक मंत्री ना. अब्दुल सत्तार यांच्याकडे ही समस्या मांडली. त्यानुसार मंत्री सत्तार यांनी यापुढे अशा जामीनदारांची अट रद्द होणार असल्याचे आश्वासन दिले आहे.
धुळ्याचे आमदार फारुक शाह यांनी या संदर्भात मंत्री अब्दुल सत्तार यांची भेट घेऊन त्यांच्यासमोर ही समस्या मांडली. महाराष्ट्र राज्यात मोठ्या प्रमाणात बेरोजगारी आहे. शासनाच्या अल्पसंख्यांक विकासाचा धोरणेनुसार अल्पसंख्याक विकासाठी मौलाना आझाद आर्थिक महामंडळाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. परंतु या कर्जाचा अटी मध्ये जमीनदांची अट आल्यामुळे अल्पसंख्यांक समाजातील गरजूंना याचा लाभ घेता येत नाही. महाराष्ट्रातील अल्पसंख्यांक समाजाची समस्या पाहता मौलाना आझाद आर्थिक विकास महामंडळच्या वैयक्तिक लाभाच्या कर्ज प्रकरणांत नोकरदार जामीनदार उपलब्ध करून देण्याची अट रद्द करण्यात यावी अशी मागणी केली. त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देत मंत्री अब्दुल सत्तार यांनी आश्वासन दिले की, लवकरच ही अट रद्द करण्यात येईल. या बाबत एम.आय.एम. धुळे जिल्हा विद्यार्थी तर्फे आ.फारुख शाह यांना निवेदन देण्यात आले होते. या निर्णयामुळे महाराष्ट्रातील अल्पसंख्याक बेरोजगार युवकांना आ.फारूक शाह यांच्या प्रयत्नामुळे न्याय मिळणार आहे.
हेही वाचा :
