

नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
इराण-इस्रायल, अमेरिका युद्धामुळे देशभरात एलपीजी गॅसटंचाई निर्माण झाली आहे. केंद्र सरकारने प्रारंभीच उद्योगाऐवजी घरगुती गॅस पुरवठ्याला प्राधान्य देण्याचे जाहीर केल्यामुळे उद्योगांसह हॉटेल व्यवसाय अडचणीत सापडला आहे. एलपीजीअभावी जिल्ह्यातील बहुतांश हॉटेल आणि उद्योग बंद पडल्याने, मागील तीन आठवड्यांपासून परप्रांतीय कामगारांनी घराकडे मोर्चा वळविला आहे.
आतापर्यंत नाशिकमधून ३० हजार कामगारांवर मूळ गावी परतण्याची वेळ आल्याची माहिती समोर येत आहे. नाशिकमधील सातपूर आणि अंबड या औद्योगिक वसाहतीत पावडर कोटिंग, प्लेटिंगच्या उद्योगांचे मोठे जाळे आहे. नाशिक हे इलेक्ट्रिकल स्विच गिअर्स आणि ब्रेकर्स उत्पादनांचे हब असून, महिंद्रा अॅण्ड महिंद्रा या मदर इंडस्ट्रीत निर्माण होणाऱ्या वाहनांना प्रारंभी पावडर कोटिंग आणि प्लेटिंगची कामे करावी लागतात.
मात्र, या उद्योगांना एलपीजीचा पुरवठा होत नसल्याने, ७० हून अधिक उद्योगांनी उत्पादन थांबवले आहे. २०० हून अधिक उद्योगांनी आपल्या कामाचे तास घटवले आहेत. दरम्यान, या उद्योगांत बहुतांश कामगार परराज्यातील असल्यामुळे त्यांच्या रोजगारांवर परिणाम झाला आहे.
याशिवाय या कामगारांना एलपीजी सिलिंडर मिळत नसल्याने त्यांचे दोन वेळेच्या जेवणाचे बांधे होत आहेत. आधारकार्ड, पॅनकार्ड व अन्य आवश्यक कागदपत्रे नसल्यामुळे त्यांना सिलिंडर मिळणे अवघड होत आहे. त्यामुळे त्यांनी आपल्या मूळ गावी परतण्यास सुरुवात केली आहे.
सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतींसह हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंटमध्ये काम करणाऱ्या ३० हजारांहून अधिक परप्रांतीय कामगारांनी नाशिक सोडले आहे. कामगार परत जात असल्यामुळे उद्योजक आणि हॉटेल व्यावसायिकांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. कामगारांना परत आणणे अवघड असल्याचे उद्योजकांकडून सांगितले जात आहे.
मागणीइतके एलपीजी नाहीच
सातपूर आणि अंबड औद्योगिक वसाहतींत २०० हुन अधिक छोटे-मोठे उद्योग आहेत, त्यांना औद्योगिक वापराचे एलपीजी सिलिंडर मिळत नव्हते. आता मिळत असले, तरी ते त्यांच्या मागणीइतके नाहीत. त्यामुळे येत्या काळात या उद्योगांच्या उत्पादनाला फटका बसणार आहे. स्थिती सामान्य झाल्यानंतर कामगारांना पुन्हा आणण्याचे मोठे आव्हान आहे.
एलपीजी सिलिंडर किमतीत वाढ झाली आहे. पूर्वी ४७ किलोचे सिलिंडर २,२०० रुपयांना मिळायचे. आज तेच सिलिंडर ११ हजारांवर पोहोचले आहे. पूर्वी ज्या दराने ऑर्डर्स घेतल्या होत्या. त्यापेक्षा किमान ३० टक्के जास्त खर्च होत आहे. मात्र, ज्यांच्या ऑर्डर्स आहेत, त्या कंपन्या नवे दर देण्यास तयार नाहीत. त्यामुळे ५० हुन अधिक उद्योजकांनी उत्पादन बंद ठेवले आहे.
राजेंद्र कोठावदे, उद्योजक