देवळा : गिरणा नदीपात्रातील लोहणेर येथील वाळू उपशाला ग्रामस्थांनी केलेल्या तीव्र विरोधाची अखेर महसूल विभागाने दखल घेत वाळू लिलाव रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. यासंदर्भात दैनिक 'पुढारी'ने 'लोहणेर वाळू लिलावाला ग्रामस्थांचा विरोध' या मथळ्याखाली वृत्त प्रसिद्ध करून ग्रामस्थांचा विरोध आणि वाळू उपशामुळे निर्माण होणाऱ्या संभाव्य समस्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले होते. त्यानंतर आता लिलावधारकाला नदीपात्रातील संबंधित गटांचा ताबा देता न आल्याने शासनाकडे जमा केलेली ६७लाख ६८ हजार ७८० रुपयांची संपूर्ण रक्कम परत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महसूल विभागाने सन २०२५-२६ साठी लोहोणेर येथील गिरणा नदीपात्रातील गट क्रमांक २५५, ९५६, ९५७, ९५८, ९७१, ९७२ व ९७३ मधील वाळू उपशाचा ठेका सुनंदाई बिल्डर्स अॅण्ड डेव्हलपर्सतर्फे दीपक सुधाकर पाटील यांना ६७ लाख ६८ हजार ७८० रुपयांच्या सर्वोच्च बोलीने मंजूर केला होता. जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी १८ मार्च २०२६ रोजी याबाबत आदेश काढला होता. मात्र, लोहोणेरसह विठेवाडी, भऊर, खामखेडा आदी नदीकाठच्या गावांतील ग्रामस्थांनी वाळू उपशाला तीव्र विरोध केला. संबंधित ग्रामपंचायतींनी ग्रामसभा घेऊन वाळू लिलाव रद्दची मागणी केली होती.
वाळू उपशामुळे नदीपात्रातील पाण्याचे स्रोत, गावांच्या पाणीपुरवठा योजना तसेच शेतीच्या सिंचनावर परिणाम होण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली होती. दरम्यान, जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या जिल्हास्तरीय वाळू संनियंत्रण समितीच्या २३ जून २०२६ रोजीच्या बैठकीत स्थानिक ग्रामस्थांच्या तीव्र विरोधामुळे लिलावधारकास संबंधित गटांचा ताबा देणे शक्य झाले नसल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे लिलावधारकाने शासनाकडे जमा केलेली रक्कम नियमानुसार परत करण्याचा निर्णय घेतला.
जिल्हाधिकारी, नाशिक यांचा ७जुलै २०२६ रोजीचा अहवाल, जिल्हास्तरीय वाळू संनियंत्रण समितीचा निर्णय आणि वाळू/रेती निर्गती धोरण-२०२५ मधील तरतुदी विचारात घेऊन शासनाने लोहोणेर वाळू गटाचा लिलाव रद्द करून लिलावधारकाची ६७.६८ लाख रुपयांची रक्कम परत करण्यास मंजुरी दिली आहे.
ग्रामस्थांच्या आंदोलनाला यश
वाळू उपशाला सुरुवातीपासूनच विरोध करणाऱ्या नदीकाठच्या गावांतील ग्रामस्थांनी शासनाच्या या निर्णयाचे स्वागत केले. दैनिक 'पुढारी'च्या वृत्तातून हा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर प्रशासनाच्या पातळीवरही या विषयाची गांभीर्याने दखल घेतली गेल्याचे ग्रामस्थांचे म्हणणे आहे.
