- Epaper
- Home
- राष्ट्रीय
- आंतरराष्ट्रीय
- संपादकीय
- मनोरंजन
- विश्वसंचार
- फीचर्स
- स्पोर्ट्स
- व्हिडिओ गॅलरी
- मुंबई/कोकणमुंबई/कोकण
- पुणे/पश्चिम महाराष्ट्रपुणे/पश्चिम महाराष्ट्र
- मराठवाडामराठवाडा
- उत्तर महाराष्ट्रउत्तर महाराष्ट्र
- विदर्भविदर्भ
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याबाबतच्या अध्यादेशाचा मसुदा काढण्यात आल्याने अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त करत, हा अध्यादेशाचा मसुदा आहे, अध्यादेश नाही, असे सांगत त्यावर लाखोंच्या संख्येने हरकती नोंदविण्याचे अवाहन ओबीसींना केले आहे. तसेच सरकारच्या या मसुद्याची दुसरी बाजूही त्यानंतरच लक्षात येणार असल्याचे म्हटले आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी लाखोंच्या संख्येने मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या मोर्चाला आरक्षण देण्यासंबंधी अध्यादेशाचा मसुदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला आहे. त्यानंतर मनोज जरांगे- पाटील यांनी हे आंदोलन मागे घेतले आहे. त्यावर ओबीसी नेते भुजबळ यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना याबाबत हरकती नोंदविल्या जाणार असल्याची भूमिका स्पष्ट केली.
भुजबळ म्हणाले, मराठा समाजाचा विजय झाला, असे भासविले जात आहे. पण मला तसे वाटत नाही. झुंडशाहीविरोधात असे निर्णय घेता येत नाहीत. ही फक्त सूचना आहे. दि. 16 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. जे वकील असतील, त्यांनी हरकती पाठवाव्यात. लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवाव्यात. सरकारच्या लक्षात येईल, याची दुसरी बाजूदेखील आहे. तसेच सगेसोयरेंसह प्रमुख तीनही मागण्यांना विरोध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याबाबत 16 तारखेपर्यंत हरकती घेऊ, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले आहे.
समता परिषदेच्या माध्यमातून घेणार हरकत
आता एकमेकांवर ढकलून चालणार नाही. आपण समता परिषदेच्या माध्यमातून हरकती घेऊ. सगेसोयरे हे कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाहीत. ओबीसी आरक्षणामध्ये आल्याचा मराठ्यांना आनंद वाटेल. पण 17 टक्क्यांत सर्व येतील. ईडब्ल्यूएसमध्ये, ओपनमध्ये जे आरक्षण मिळत होते, ते यामुळे मिळणार नाही. 50 टक्क्यांत जे खेळत होतात, ती संधी आता गेली. 50 टक्क्यांत मराठा समाज, ब्राह्मण आणि जैन समाज होता, त्यावर पाणी सोडावे लागेल. तसेच ओबीसीला धक्का लागणार नाही असे म्हणतात आणि बॅक डोअर एन्ट्री करतात. जात ही जन्माने येते, ॲफिडेव्हिटने येत नाही, असेदेखील भुजबळ म्हणाले.
ओबींसीवर अन्याय की, मराठ्यांची फसवणूक?
भविष्यात दलित, आदिवासींमध्येसुद्धा कोणीही घुसतील असे करता येते का? मला दलित- आदिवासी समाजाच्या नेत्यांना विचारायचे आहे. याचे पुढे काय होणार? सर्टिफिकेट घेऊन आदिवासी होण्याचा प्रकार सोडविताना सरकारच्या नाकी नऊ येत आहे. हा ओबीसींवर अन्याय आहे की, मराठ्यांना फसवले जात आहे? असा सवाल भुजबळ यांनी उपस्थित केला.
