Maratha reservation : ओबीसींच्या सवलती देणार; सग्यासोयऱ्यांचा तिढा सुटला

मुंबई, पुढारी वृत्तसेवा : मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षण मिळावे म्हणून मराठा संघर्ष योद्धा मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली गेले काही महिने सुरू असलेल्या लढ्याला अखेर शनिवारी यश मिळाले. कुणबी नोंदी सापडलेल्यांच्या स्वजातीतील सग्यासोयर्‍यांनाही प्रतिज्ञापत्राच्या आधारावर कुणबी दाखले देण्याची प्रमुख मागणी राज्य सरकारने मान्य केली. त्यासंदर्भातील अधिसूचनेचा मसुदाही शनिवारी प्रसिद्ध केला. (Maratha reservation)

या अधिसूचनेवर 15 दिवसांत हरकती आणि सूचना आल्यानंतर ती अंतिम केली जाणार आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते लाखोंच्या मराठा समुदायासमोर आपले उपोषण सोडले. जोपर्यंत मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळत नाही, तोपर्यंत मराठा समाजाला कुणबी समाजाचे सर्व लाभ देण्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. त्यामुळे मराठा आंदोलनाला मोठे यश आले. या लढ्याच्या यशाचा गुलाल उधळत मराठा समाजाच्या वतीने राज्यभर जल्लोष करण्यात आला.

यावेळी सकल मराठा समाज बांधवांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री म्हणाले, मीही सामान्य शेतकरी कुटुंबातील मुलगा असल्याने गरीब मराठा समाजाच्या दु:खाची जाणीव आहे. आम्ही घेतलेले निर्णय हे मतासाठी नव्हे; तर सर्व समाजघटकांच्या हितासाठी घेतले आहेत. हा विजय सकल मराठा समाजासाठी आंदोलन करणार्‍या जरांगे यांच्या संघर्षाचा आहे. (Maratha reservation)

20 जानेवारीपासून मनोज जरांगे यांच्या नेतृत्वाखाली अंतरवाली सराटीतून मराठा समाजाचे निघालेले वादळ 25 जानेवारीला वाशी येथे धडकले होते. 26 जानेवारीला मराठा समाज मुंबईकडे कूच करणार होता; पण राज्य सरकारशी मागण्यांवर सुरू असलेली चर्चा यशस्वी ठरल्याने स्व. अण्णासाहेब पाटील यांची कर्मभूमी असलेल्या ‘एपीएमसी’ मार्केटच्या आवारातच मराठा समाजाच्या मागण्यांवर तोडगा निघाला.

मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणात जाण्यास मारलेली कायद्याची खुट्टी उपटून काढत ओबीसी आरक्षणाचा मार्ग मोकळा केला, असे जरांगे यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले.

अध्यादेशापर्यंतचा प्रवास खडतर

आता या मोर्चाची सांगता झाली असली, तरी सगेसोयर्‍यांच्या अधिसूचनेचा अध्यादेशापर्यंतचा पुढचा प्रवास अवघड असेल, असे संकेत आहेत. या सगळ्यात जरांगे यांच्या मागण्या खरेच मान्य झाल्या की मराठ्यांची दिशाभूल झाली, तसेच ओबीसींवर अन्याय झाला का, हे स्पष्ट व्हायला आणखी काही कालावधी लागेल. तूर्तास तरी भगवे वादळ रोखण्यात वाटाघाटींना यश आले आहे.

अशा झाल्या वाटाघाटी…

राज्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे, यासह सगेसोयरे या शब्दांवर मनोज जरांगे गेल्या दोन महिन्यांपासून अडून बसले होते. अंतरवाली सराटीत सरकारचे शिष्टमंडळ, बच्चू कडू, मुख्यमंत्र्यांसोबत व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सभेतूनही यावर तोडगा निघाला नव्हता. जरांगे यांचा मार्च मुंबईकडे येण्यासाठी लोणावळ्यात पोहोचला, त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या वतीने सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे आणि मुख्यमंत्र्यांचे ओएसडी मंगेश चिवटे पुन्हा जरांगेंची समजूत काढण्यासाठी रवाना झाले. लोणावळ्यात पहिली चर्चा निष्फळ ठरली. त्यानंतर मुख्यमंत्री आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्र्यांनी चर्चेसाठी यावे, अशी भूमिका जरांगे यांनी मांडली. त्यानंतर लोणावळ्यातून नवी मुंबईत पोहोचल्यानंतर पुन्हा सरकारचे शिष्टमंडळ आणि जरांगे यांच्यात चर्चा झाली. शुक्रवारी झालेल्या जाहीर सभेत मनोज जरांगे यांनी पहिल्यांदा सरकारसोबत सुरू असलेल्या वाटाघाटी जाहीरपणे सांगितल्या. 27 तारखेच्या पहाटे 2 वाजता सग्यासोयर्‍यांबाबतच्या सरकारी मसुद्यावर जरांगे आणि त्यांच्या सल्लागारांचे समाधान झाले. त्यानंतर त्यांनी पत्रकार परिषद घेत ही संमती जाहीर केली. (Maratha reservation)

मी शब्द पाळला : मुख्यमंत्री

शब्द पाळणे हीच आपली कार्यपद्धती असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. मराठा समाजाच्या सर्व मागण्या मान्य केल्याचे त्यांनी जाहीर केले. अंतरवाली सराटी आणि अन्य ठिकाणी मराठा आंदोलनात दाखल झालेले गुन्हे मागे घेणे, मराठा समाजाच्या कुणबी नोंदी शोधण्यासाठी नेमलेल्या निवृत्त न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीला मुदतवाढ, मराठा समाजाच्या वंशावळी शोधण्यासाठी समित्या नेमणे, याबरोबरच मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत ओबीसींचे सर्व लाभ देण्याची घोषणा यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.

मराठा-कुणबींचे ‘सगेसोयरे’ही कुणबी म्हणून शासनास मान्य!

मुंबई : राज्य सरकारने अखेर मराठा आंदोलक मनोज जरांगे यांनी मागणी केलेली सगेसोयरे याबाबतची व्याख्या मान्य केली. तशी अधिसूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी जरांगे यांना उपोषणस्थळी शनिवारी सुपूर्द केली. त्यामुळे कुणबी समाजाला मिळणारे दाखले आता त्यांच्या सग्यासोयर्‍यांनाही मिळणार आहेत.

या अधिसूचनेवर 16 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागवण्यात आल्या आहेत. त्यानंतरच या अधिसूचनेच्या अंतिम मसुद्यावर शिक्कामोर्तब होणार आहे.

सगेसोयरेची व्याख्या

या अधिसूचनेत सगेसोयरेची व्याख्या पुढीलप्रमाणे करण्यात आली आहे – सगेसोयरे या वर्गातील नातेवाईक म्हणजे अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पणजोबा व त्यापूर्वीच्या पिढ्यांमध्ये जातीमधील झालेल्या लग्न नातेसंबंधातून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक असा असेल. यामध्ये सजातीय विवाहातून जे नातेसंबंध तयार झाले आहेत, त्यांचा समावेश असेल.

सगेसोयरेच्या व्याख्येचा लाभ इतरांनाही

सगेसोयरे ही व्याख्या भलेही मराठा समाजाच्या आंदोलनामुळे करावी लागली असेल, तरीही या व्याख्येचा लाभ राज्यातील इतर मागास प्रवर्ग, विशेष मागास प्रवर्ग, अनुसूचित जाती, विमुक्त व भटक्या जाती या प्रवर्गांमध्ये मोडणार्‍या सर्व समाजांना होईल, असेही या अधिसूचनेच्या मसुद्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे.

काय आहे अधिसूचना…

1) महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग आणि विशेष मागासवर्ग (जातप्रमाणपत्र देण्याचे व पडताळणी विनियमन) नियम 2012 मध्ये सुधारणा केली जात आहे. अधिनियमाच्या कलम 18 च्या पोटकलम 1 अंतर्गत सुधारणा केली जात आहे.

2) हा मसुदा महाराष्ट्र शासनाकडून 16 फेब्रुवारी 2024 रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेण्यात येणार आहे. कोणालाही याबाबत काही हरकती किंवा सूचना असल्यास या तारखेपूर्वी सरकारकडे सादर केल्यास त्यावर विचार केला जाईल.

3) या नव्या नियमाला महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) (सुधारणा) नियम, 2024 म्हटले जाईल.

4) कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्त नात्यातील काका, पुतणे, भाव-भावकीतील असा नातेवाईक तथा पितृसत्ताक पद्धतीतील सगेसोयरे ते तसे नातेवाईक अथवा सगेसोयरे आहेत, अर्जदाराने असे शपथपत्र पुरावा म्हणून उपलब्ध करून दिल्यास तथा गृहचौकशी करून नोंद मिळालेल्या त्यांच्या रक्ताच्या सग्यासोयर्‍यांना कुणबी जातप्रमाणपत्र तपासणी करून तत्काळ देण्यात येईल.

5) कुणबी जातीची नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्त नातेसंबंधातील पुरावा आढळल्यास नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या रक्त नातेसंबंधातील सदस्यांचे शपथपत्र महाराष्ट्र अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागासप्रवर्ग (जातीचे प्रमाणपत्र देण्याचे व त्याच्या पडताळणीचे विनियमन) नियम, 2012 नुसार घेऊन त्यांनाही तपासून तत्काळ कुणबी जातप्रमाणपत्र देता येईल. (Maratha reservation)

6) ज्या मराठा बांधवांच्या कुणबी नोंदी सापडल्या आहेत, त्याच नोंदींच्या आधारानुसार त्यांच्या गणगोतातील सर्व सग्यासोयर्‍यांना वरील बांधवांच्याच नोंदीचा आधार घेऊनच कुणबी जातप्रमाणपत्र देण्यात येईल.

7) ज्या मराठा व्यक्तींची कुणबी नोंद सापडली आहे त्यांचे सगेसोयरे म्हणजे, मराठा समाजात परंपरेनुसार गणगोतांशी लग्नाच्या सोयरिकी होतात ते सर्व सगेसोयरे; मात्र सगेसोयरे यांचा सर्वसाधारणपणे अर्थ पितृसत्ताक पद्धतीचे नातेवाईक असा घेतला जाईल तथा लग्नाच्या ज्या सोयरिकी होतात त्या गणगोतात आहेत किंवा सजातीय आहेत याचा पुरावा उपलब्ध करून दिल्यास गृहचौकशी करून त्यांनाही कुणबी प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

8) कुणबी नोंद मिळालेल्या नागरिकांच्या राज्यांतर्गत सजातीय झालेल्या विवाहातून तयार झालेल्या नातेसंबंधातील सग्यासोयर्‍यांना जातप्रमाणपत्र मिळण्यासाठी अर्ज सादर करता येईल; मात्र या तरतुदीचा दुरुपयोग करता येऊ नये, म्हणून सदर विवाह सजातीय आहे, यासंदर्भातील पुरावा देणे तथा गृहचौकशीत तशा प्रकारचा पुरावा मिळणे, हेदेखील आवश्यक असेल व याची पूर्तता झाल्यास त्यांनाही कुणबी जातप्रमाणपत्र देता येतील.

9) सदरची अधिसूचना अनुसूचित जाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्गासाठी लागू राहील.

10) जातप्रमाणपत्रासाठी अर्जदाराकडून पुरविण्यात यावयाची माहिती यामध्ये :
उपलब्ध असल्यास, पडताळणी समितीच्या निर्णयाची साक्षांकित प्रत आणि/किंवा अर्जदाराच्या रक्तसंबंधातील वडिलांचे किंवा सख्ख्या चुलत्याचे किंवा वडिलांकडील रक्तसंबंधातील इतर कोणत्याही नातेवाईकांचे किंवा सगेसोयरे यांचे वैधता प्रमाणपत्र.

अध्यादेशाचा सन्मान ठेवा : जरांगे

आता हा अध्यादेश टिकावा आणि उधळलेल्या गुलालाचा सन्मान ठेवण्याची जबाबदारी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्या सरकारची आहे, अशा भावना मनोज जरांगे यांनी यावेळी व्यक्त केल्या. त्याचवेळी या अधिसूचनेला धोका झाल्यास पुन्हा मुंबईत आझाद मैदानात उपोषण करण्यात येईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.