नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
कुणबी नोंद असेल, अशी व्यक्ती कायद्याच्या चौकटीत 'ओबीसी'मध्ये बसेल, अशी स्पष्टोक्ती राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री दादा भुसे यांनी शनिवारी (दि. २७) केली. येत्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाच्या माध्यमातून सर्व निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करत कायमस्वरूपी टिकणारे आरक्षण राज्य शासनाद्वारे देण्यात येईल, असे ते म्हणाले.
नाशिक दौऱ्यावर असलेले मंत्री भुसे यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. यावेळी मराठा समाजाच्या जुन्या कुणबी नोंदीच्या आधारावर त्यांच्या सग्या-सोयऱ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. याबाबत भुसे यांना प्रतिक्रिया विचारण्यात आली. त्यावर ते म्हणाले, दि. 23 जानेवारी हा हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे यांचा जन्मदिवस आहे. शनिवारी (दि. २७) धर्मवीर आनंद दिघे यांचा जन्मदिवस आहे. या दिवसांचे औचित्य साधत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली गेल्या अनेक दिवसांपासून मराठा आरक्षणासाठी सुरू असलेल्या मनाेज जरांगे-पाटील यांच्या लढ्याची यशस्वी सांगता झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंत्री भुसे म्हणाले, इतर कोणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता, मराठा समाजात गोरगरिबांना आरक्षण मिळाले पाहिजे, ही मागणी होती. त्या मागणीवर आज शिक्कामोर्तब झाले. अस्तित्वातील जे नियम, कायदे आहेत, ते 1967 च्या आधी मराठा समाजाच्या कागदपत्रांवर कुणबी नोंद असेल, ते कायद्याच्या चौकटीत ओबीसीमध्ये बसतील. हा नियम कायदा असून, फार वर्षांपासून त्याची अंमलबजावणी होत आहे. आता त्याची शोधमोहीम घेऊन कागदपत्रांचा शोध घेतला जात आहे. 1967 च्या आधी ज्यांच्या नोंदी सापडत आहेत, त्यांना याचा लाभ मिळत आहे. यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या नियमांचे अनुपालन कागदपत्रांची तपासणी करून होणार असेल, त्यात चुकीचे काय? असा मुद्दा भुसे यांनी उपस्थित केला.
लोकशाहीत हे चालणार
मंत्री छगन भुजबळ यांनी मनोज जरांगे यांच्या सर्व मागण्यांना विरोध केला, याकडे मंत्री भुसे यांचे लक्ष वेधले. त्यावर, बोलताना कोणी हरकत घ्यावी, कोणी घेऊ नये, कोणी बोलून त्याची अंमलबजावणी होईल, असे काही नाही. लोकशाही प्रक्रियेत या गोष्टी चालणार आहेत. सर्वोच्च न्यायालयात जे क्युरेटिव्ह पिटिशन दाखल आहे. त्यातील विंडो ओपनमध्ये मराठा समाजाचे मागासलेपण आपण सर्वोच्च न्यायालय टिकवू शकलो नव्हतो. ते काम आता प्रगतिपथावर आहे. अनेक शासकीय कर्मचारी तो डाटा संकलित करत आहेत. तो कलेक्ट झाल्यावर न्यायालयासमोर ठेवला जाईल, आणि त्याच्यावरच शिक्कामोर्तब केला जाईल, असा विश्वास भुसे यांनी व्यक्त केला.
