धुळे : पुढारी वृत्तसेवा- पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील आदिवासी जमातींच्या सर्वांगिण विकासासाठी सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय अभियान (पीएम जनमन) या योजनेत राज्यातील दुर्गम भागातील आदिवासी जमातींच्या २,३९५ घरांना वीज पुरवठा करण्याचे उद्दीष्ट महावितरणने केवळ बारा दिवसात पूर्ण केले. महावितरणच्या पुढाकारामुळे प्रत्यक्षात आदिवासी जमातींची २,४५४ घरे नव वर्षाच्या पहिल्या दिवसापर्यंत उजळण्यात यश मिळाले आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान जनमन योजनेमध्ये समाजातील विशेष दुर्बल आदिवासी घटकांना सर्व योजनांचा लाभ मिळावा ,यासाठी सुरू केलेल्या योजनेची अंमलबजावणी प्राधान्याने करण्याची सूचना महावितरणला केली होती. केंद्र शासनाकडून घेतलेल्या आढाव्यात महाराष्ट्राने विद्युत क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीची दखल घेण्यात आली आहे. आदिवासी जमातींसाठी राज्यात विविध विभागांमार्फत १५ नोव्हेंबर २०२३ पासून कार्यवाही सुरू झाली. महाराष्ट्रात विशेष दुर्बल आदिवासींपैकी सर्वेक्षणात विद्युत पुरवठा नसल्याचे आढळलेल्या २३९५ लाभार्थींना विद्युत पुरवठा करण्यात आला. या गतीमान कामगिरीबद्दल महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे.
पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या योजनेत आदिवासी जमातींना घर, पाणी, वीज, आरोग्य सुविधा, कौशल्य विकास, गॅस कनेक्शन आदी ११ प्राधान्य क्षेत्रांची सेवा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दीष्ट निश्चित केले आहे. कातकरी, कोलम, माडिया गोंड इत्यादी महाराष्ट्रातील आदिवासी जमातींच्या वस्त्यांमध्ये त्यानुसार काम करण्याचा आराखडा निश्चित करण्यात आला. मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथे दि. २० डिसेंबर २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत महावितरणला वीज पुरवठ्याचे निर्देश देण्यात आले.
महावितरणला उपलब्ध झालेल्या सर्वेक्षणात चंद्रपूर, नांदेड, नाशिक, पालघर, रायगड, सिंधुदूर्ग, यवतमाळ जिल्ह्यात तसेच वसई परिसरात स्वातंत्र्यानंतर अजूनही वीज पुरवठा मिळाला नसलेली आदिम जमातीची २३९५ घरे आढळली. या घरांना वीज पुरवठा करतानाच योजनेच्या तरतुदीत बसणाऱ्या आणखी ७३ लाभार्थ्यांना रायगड जिल्ह्यात वीज पुरवठा करण्यात आला.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशातील आदिवासी जमातींच्या सर्वांगिण विकासासाठी सुरू केलेल्या प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय अभियान (पीएम जनमन) या योजनेत राज्यातील दुर्गम भागातील आदिवासी जमातींच्या २,३९५ घरांना वीज पुरवठा करण्याचे उद्दीष्ट महावितरणने केवळ बारा दिवसात पूर्ण केले. महावितरणच्या पुढाकारामुळे प्रत्यक्षात आदिवासी जमातींची २,४५४ घरे नव वर्षाच्या पहिल्या दिवसापर्यंत उजळण्यात यश मिळाले आहे.
उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान जनमन योजनेमध्ये समाजातील विशेष दुर्बल आदिवासी घटकांना सर्व योजनांचा लाभ मिळावा ,यासाठी सुरू केलेल्या योजनेची अंमलबजावणी प्राधान्याने करण्याची सूचना महावितरणला केली होती. केंद्र शासनाकडून घेतलेल्या आढाव्यात महाराष्ट्राने विद्युत क्षेत्रात केलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीची दखल घेण्यात आली आहे. आदिवासी जमातींसाठी राज्यात विविध विभागांमार्फत १५ नोव्हेंबर २०२३ पासून कार्यवाही सुरू झाली. महाराष्ट्रात विशेष दुर्बल आदिवासींपैकी सर्वेक्षणात विद्युत पुरवठा नसल्याचे आढळलेल्या २३९५ लाभार्थींना विद्युत पुरवठा करण्यात आला. या गतीमान कामगिरीबद्दल महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांचे अभिनंदन केले आहे.
पंतप्रधानांनी जाहीर केलेल्या योजनेत आदिवासी जमातींना घर, पाणी, वीज, आरोग्य सुविधा, कौशल्य विकास, गॅस कनेक्शन आदी ११ प्राधान्य क्षेत्रांची सेवा उपलब्ध करून देण्याचे उद्दीष्ट निश्चित केले आहे. कातकरी, कोलम, माडिया गोंड इत्यादी महाराष्ट्रातील आदिवासी जमातींच्या वस्त्यांमध्ये त्यानुसार काम करण्याचा आराखडा निश्चित करण्यात आला. मा. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथे दि. २० डिसेंबर २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत महावितरणला वीज पुरवठ्याचे निर्देश देण्यात आले.
महावितरणला उपलब्ध झालेल्या सर्वेक्षणात चंद्रपूर, नांदेड, नाशिक, पालघर, रायगड, सिंधुदूर्ग, यवतमाळ जिल्ह्यात तसेच वसई परिसरात स्वातंत्र्यानंतर अजूनही वीज पुरवठा मिळाला नसलेली आदिम जमातीची २३९५ घरे आढळली. या घरांना वीज पुरवठा करतानाच योजनेच्या तरतुदीत बसणाऱ्या आणखी ७३ लाभार्थ्यांना रायगड जिल्ह्यात वीज पुरवठा करण्यात आला.
हेही वाचा :
