जामनेरमध्येडॉ. राहुल रणाळकर
(सह्याद्रीचा माथा)
पाण्याचा प्रश्न कोणा - कोलाचा किंवा वाराणसीचा नाही. हा उद्योगविरोधाचाही प्रश्न नाही. हा प्रश्न आहे विकासाच्या शाश्वततेचा. ज्या जामनेरच्या शेतीचे गणित पाण्यावर उभे आहे, ज्या परिसरात यापूर्वी हा महत्त्वाचा जलस्रोत आहे, तिथे मोठ्या पाणीवापराच्या उद्योगांची उभारणी होत असेल, तर त्याच्या पाण्याचा हिशेब जनतेसमोर यायलाच हवा. उद्योग आला पाहिजे; पण उद्योगाच्या वाढीबरोबर शेतीची तहान वाढता कामा नये.
रोजगार निर्माण झाला पाहिजे; पण त्यासाठी स्थानिक जलसुरक्षेची किंमत मोजावी लागू नये. एका ठिकाणी जामनेरचा कोका-कोला प्रकल्प हा केवळ एका कंपनीचा किंवा एका तालुक्याचा विषय राहत नाही, तो महाराष्ट्राच्या विकासाच्या दिशेचा प्रश्न बनतो.
जामनेर एमआयडीसीमध्ये मोठ्या उद्योगासाठी जागेची पाहणी सुरू झाली आहे. कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रस्तावित परिसराचा आढावा घेताना, वाघूर धरण आणि अँकरव्हेल्स पाणीपुरवठ्याच्या सुविधांचीही पाहणी केली आहे. यावरून प्रकल्पासाठी पाणी हा केवळ दुय्यम विषय नसून, त्याच्या व्यवहार्यतेचा महत्त्वाचा भाग आहे, हे स्पष्ट होते. प्रस्तावित गुंतवणुकीचा आकार मोठा आहे आणि उद्योग आला, तर त्यातून रोजगारासोबतच स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळू शकते.
जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी, जामनेर परिसरात पाण्याची उपलब्धता असून, शेती आणि उद्योगा या दोन्ही गरजा भागविल्या जातील, अशी भूमिका मांडली आहे. परिसरातील धरणांची क्षमता, वाघूर आणि बोदवड सिंचन योजनेमधून उपलब्ध होणाऱ्या पाण्याच्या संदर्भ त्यांनी दिला आहे. सरकारच्या विश्वासावर शंका घेण्याचे कारण नसले, तरी कारखान्याच्या बाबतीत अंदाजपेक्षा आकडे महत्त्वाचे असतात.
उद्योगाला दररोज किती पाणी लागणार आहे, त्यातील किती पाणी प्रत्यक्ष उत्पादनासाठी वापरले जाईल, किती पुनर्वापर केले जाईल, सांडपाण्यावर कोणती प्रक्रिया केली जाईल आणि पाण्याची कमतरता निर्माण झाली, तर शेती आणि उद्योग यांच्यात प्राधान्यक्रम कसा ठरविला जाईल, याची स्पष्टता असणे गरजेचे आहे.
जामनेरमध्ये आज जे प्रश्न विचारले जात आहेत, ते भारतात प्रथमच विचारले जात आहेत असे नाही. कोका-कोलाच्या काही प्रकल्पांभोवती यापूर्वी पाणी, प्रदूषण आणि स्थानिक उपजीविकेचे प्रश्न निर्माण झाले आहेत. या प्रत्येक घटनेची परिस्थिती वेगळी होती आणि त्यांची थेट तुलना जामनेरशी करता येणार नाही. मात्र, या घटनांनी एक गोष्ट शिकविली आहे, जलस्त्रोत आणि स्थानिक समाजाचा विश्वास यांचा विचार उद्योग उभारणीच्या सुरुवातीलाच झाला नाही, तर नंतरचा संघर्ष उद्योगासाठी आणि समाजासाठी महागात पडतो.
मोठी गुंतवणूक एखाद्या मागासलेल्या किंवा कृषिप्रधान भागाच्या दारात येते, तेव्हा विकासाची नवी आशा निर्माण होते. रोजगार, व्यवसाय, सेवा क्षेत्र आणि स्थानिक अर्थव्यवस्थेला त्यातून मिळणारी चालना यामुळे अशा गुंतवणुकीचे स्वागत व्हायला हवे. जळगाव जिल्ह्यातील जामनेरमध्ये हिंदुस्थान कोका-कोला बेव्हरेजेसचा प्रस्तावित प्रकल्प म्हणूनच महत्त्वाचा आहे.
सुमारे १,२०० कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या रोजगाराच्या संधी उत्तर महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीने निश्चितच सकारात्मक आहेत. परंतु या गुंतवणुकीच्या चर्चेबरोबरच एक प्रश्न जामनेरच्या मातीतून वर आला आहे. या उद्योगाची तहान भागविण्यासाठी पाणी कुठून येणार?
जामनेरमध्ये प्रस्तावित कोका-कोला प्रकल्पानिमित्त याच पार्श्वभूमीवर स्थानिक पातळीवरही पाण्याच्या प्रश्नाबाबत चिंता व्यक्त होत आहे. पत्रकार आणि समाजसेवक अजय पाटील, सुश्मिता मालेछन आणि राजेंद्र गाडगीळ यांनी प्रकल्पाला विरोध दर्शवताना जलस्रोतांवरील संभाव्य परिणामांचा मुद्दा पुढे केला आहे. त्यांच्या विरोधाचा उद्देश एखाद्या उद्योगाला विरोध करण्याचा मर्यादित न ठेवता, जामनेरच्या शेतीसाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्याच्या भविष्यातील नियोजन, औद्योगिक वापरासाठी होणारे पाणीवाटप आणि स्थानिक जलसुरक्षा यांचा व्यापक विचार करण्याची गरज अधोरेखित करतो.
प्रकल्प प्रत्यक्षात येण्यापूर्वीच हे प्रश्न उपस्थित होत असतील, तर त्यांची उत्तरे देणे ही शासनाची आणि संबंधित कंपनीची जबाबदारी आहे. विकासाचा निर्णय झाला की, प्रश्न विचारण्याची वेळ संपत नाही, उलट त्या प्रश्नांची उत्तरे अधिक पारदर्शकपणे देण्याची वेळ सुरू होते.
केळभ्रणमधील प्लांटबाबतही तेच वाद समोर आले होते. प्लॅंट सुरू झाल्यानंतर स्थानिक पातळीवर भूजलाची पातळी घसरल्याची, पाण्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम झाल्याची आणि शेतीवर विपरीत परिणाम होत असल्याची तक्रार झाली. आंदोलने दीर्घकाळ चालली आणि अखेर कारखाना बंद झाला. नंतर केरळ सरकारने नेमलेल्या उच्चस्तरीय समितीने या प्रकरणाचा अभ्यास केला.
समितीच्या अहवालात भूजल उपसल्यामुळे निर्माण झालेला ताण, शेती आणि उपजीविकेवरील परिणाम तसेच कारखान्यातून निर्माण होणाऱ्या कचऱ्याच्या अयोग्य व्यवस्थापनामुळे पाणी व मातीचा दर्जा घसरल्याचा निष्कर्ष काढला. समितीने विविध प्रकारच्या नुकसानीची एकत्रित किंमत २१६ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक असल्याचे मोजले.
प्लाचिमडाची कथा म्हणूनच केवळ एका कंपनीविरुद्धच्या आंदोलनाची कथा नाही. ती भूजल, शेती, आरोग्य आणि स्थानिक उपजीविका यांच्या परस्परसंबंधांची कथा आहे. जामनेरने त्यातून घ्यायचा धडा असा की, पाण्याचा ताण जाणवायला लागल्यानंतर उपाययोजना करण्यापेक्षा उद्योग सुरू करण्यापूर्वीच जलसंतुलन निश्चित करणे अधिक योग्य. राजस्थानमधील कालाडेरामध्येही याच संदर्भात महत्त्वाची आहे.
जलतुटवडा असलेल्या कालाडेरा परिसरात कोका-कोला प्रकल्पाच्या पाणीवापरावरून स्थानिक अस्वस्थता निर्माण झाली. भूजलपातळी कमी होत असल्याचा, जलस्रोत वाळत असल्याचा आणि त्याचा शेतीवर परिणाम होत असल्याची भावना स्थानिकांमध्ये होती. त्यामुळे प्रकल्पाचा भूजल वापराविषयीचा अंदाज आंदोलनात बदलला. पुढे कंपनीने त्या परिसरातील उत्पादन थांबविले. मात्र उत्पादन थांबविण्याचे कारण मूळचाच प्रश्न नसून, स्थानिक मागणीतील घट असल्याचे कंपनीने स्पष्ट केले होते. त्यामुळे कारणांबाबत स्थानिक आणि कंपनीची भूमिका वेगळी होती, हेही तितकेच महत्त्वाचे.
उत्तर प्रदेशातील वाराणसीजवळील मेहंदीगंजमध्ये संघर्षाला आणखी एक वेगळे स्वरूप होते. स्थानिकांनी भूजलाचा अतिवापर, पाण्याची पातळी घसरणे आणि कारखान्याचा कचरा - सांडपाण्यामुळे प्रदूषण होत असल्याचे आरोप केले. ग्रामपंचायतीने जमिनीच्या वापराबाबतही प्रश्न उपस्थित झाले. त्यामुळे तेथील आंदोलन केवळ पाण्यापुरते मर्यादित राहिले नाही, जमीन, पर्यावरण आणि स्थानिक हक्क हे सर्व प्रश्न त्यात जोडले गेले.
तमिळनाडूतील पेरुंदुराईचा अनुभव जामनेरसाठी आणखी जवळचा धडा देणारा आहे. इरोड जिल्ह्यात कोका-कोलाचा सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा प्रस्तावित प्रकल्प होता. स्थानिक शेतकरी आणि रहिवाशांनी या भागातील पाण्याच्या टंचाईचा दाखला देत, मोठ्या पेय उद्योगासाठी पाण्याच्या वापर वाढल्यास, शेती आणि स्थानिक पाणीपुरवठ्यावर परिणाम होईल, अशी भीती व्यक्त केली. विरोध एवढा वाढला की, मोठ्या संख्येने दुकाने बंद ठेवून आंदोलन करण्यात आले. अखेर प्रकल्पाला दिलेली परवानगी रद्द झाली.
मात्र त्यामागे नेमके कारण काय, याबाबतही दोन बाजू होत्या. सरकारने कंपनीने प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी आवश्यक मुदतीत काम न केल्याचे कारण दिले, तर कंपनीने मंजुरीतील विलंब आणि इतर अडचणींचा उल्लेख केला. स्थानिक आंदोलकांनी मात्र पाणी आणि पर्यावरणाच्या प्रश्नावर मिळालेल्या विरोधाला प्रकल्पाच्या माघार घेण्याचे प्रमुख कारण मानले. जामनेरसाठी या घटनेचा अर्थ असा आहे, पाण्याची उपलब्धता ही उद्योगाच्या परवानगीनंतरची नसावी तर ती कोणत्याही प्रकल्पाच्या सुरुवातीच्या आराखड्यातच भाग असली पाहिजे.
उत्तराखंडमधील चारबा येथे कोका-कोलाच्या प्रस्तावित प्रकल्पाला विरोध झाला, तेव्हा पाणी आणि पर्यावरणाबरोबरच स्थानिकांच्या निर्णयप्रक्रियेपासून दूर ठेवले जात असल्याची भावना महत्त्वाची ठरली. ग्रामस्थानी जमीन, पर्यावरण आणि पाण्यावरील परिणामाबाबत प्रश्न उपस्थित केले. स्थानिकांना पुरेशी माहिती आणि विश्वासात घेतले जात नसल्याचा आरोपही झाला. ही घटना जामनेरसाठी आणखी एक धडा देते.
मोठा उद्योग केवळ सरकारी परवानग्या आणि मंजूर करून पुरेसा नसतो, तो स्थानिक समाजाच्या विश्वासावरही उभा राहिला पाहिजे. त्यासाठी माहिती लपविण्यापेक्षा ती सार्वजनिक करणे अधिक हिताचे असते. किती जमीन, किती पाणी, किती रोजगार, किती वीज, किती सांडपाणी आणि पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी कोणत्या उपाययोजना हे सर्व स्पष्ट असले, तर उद्योगाभोवती अफवांना आणि गैरसमजांना जागा राहणार नाही.
कोका-कोलाच्या पूर्वीच्या अनुभवांकडे पाहिले, तर प्रत्येक ठिकाणची परिस्थिती वेगळी दिसते; पण काही समान धागे स्पष्ट दिसतात. कुठे भूजलाचा प्रश्न होता, कुठे शेतीवरील परिणामांचा, कुठे प्रदूषणाचा, कुठे पाणीटंचाईचा, तर कुठे स्थानिकांना निर्णयप्रक्रियेत सहभागी न केल्याचा. काही ठिकाणी कंपनीने स्थानिक आरोप नाकारले आणि वेगळी कारणे मांडली.
त्यामुळे या सर्व घटनांचा निष्कर्ष एवढाच घेता काढणे सोपे नाही. पण त्यातून एक सार्वजनिक धडा निघतो. मोठ्या उद्योगाला सामाजिक स्वीकारार्हता आर्थिक गुंतवणुकीइतकीच जात आणि पर्यावरणीय पारदर्शकताही आवश्यक असते.
सरकार आणि कंपनीकडे या चर्चेला सकारात्मक वळण देण्याची मोठी संधी आहे. सरकारने सांगावे की, प्रकल्पासाठी किती पाणी राखीव आहे, त्या पाण्याच्या शेतीच्या आरक्षणाशी संबंध काय आहे, हे स्पष्ट करावे. कमी पावसाच्या वर्षात पाण्याच्या प्राधान्यक्रम काय असतील, हे सांगावे.
कंपनीने आपल्या जलवापराचा आराखडा जनतेसमोर ठेवावा. उत्पादनासाठी लागणारे पाणी, पुनर्वापराचे प्रमाण, सांडपाणी प्रक्रिया आणि जलपुनर्भरण याबाबत स्पष्ट व्हिजन जाहीर करावे. कारण आजच्या काळात उद्योगाला केवळ जमीन आणि वीज पुरेशी नसते. त्याला सामाजिक परवानगीही लागते. आणि सामाजिक परवानगी विश्वासातून येते.
प्रकल्पाच्या समर्थनासाठी स्थानिक महत्त्वाचा मुद्दा मांडला जातो तो रोजगाराचा. मोठी गुंतवणूक जामनेरमध्ये येणार असेल, स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळणार असतील आणि त्यातून वाहतूक, पॅकेजिंग, लॉजिस्टिक्स, किरकोळ व्यवसाय, सेवा क्षेत्र अशा अनेक पूरक व्यवसायांना चालना मिळणार असेल, तर त्याचे स्वागतच केले पाहिजे. मात्र, रोजगाराचे आकडे सांगताना त्याची दुसरी बाजूही तपासणे आवश्यक आहे.
लोकांच्या मनात असलेली एक धास्ती अशी आहे की, सांगायला जात असलेली रोजगार प्रत्यक्षात किती निर्माण होईल? म्हणूनच जामनेरच्या विकासाचा हिशेब केवळ गुंतवणुकीच्या कोटींमध्ये किंवा रोजगाराच्या संभाव्य संख्येत न मोजता, स्थानिकांना प्रत्यक्ष किती आणि कोणत्या दर्जाचा रोजगार मिळणार, त्यासाठी कोणते कौशल्य प्रशिक्षण दिले जाणार आणि प्रकल्पामुळे तीच स्थानिक आर्थिक परिसंस्था उभी राहणार, यामध्ये मोजला गेला पाहिजे.
जामनेरमध्ये उद्योग व्हावा, मोठी गुंतवणूक व्हावी, रोजगार निर्माण व्हावा, स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळावी, याला विरोध असण्याचे कारण नाही. मात्र, एकट्या मोठ्या प्रकल्पाच्या निमित्ताने पाणी, रोजगार आणि स्थानिक विकासाबद्दल निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे केवळ आश्वासनांमधून मिळता कामा नयेत.
शासनाने या प्रकल्पाबाबत एक सर्वंकष श्वेतपत्रिका जनतेसमोर ठेवावी. जामनेरला विकास हवा आहे; पण विकास किती, कोणत्या किंमतीवर आणि त्याचा प्रत्यक्ष लाभ कोणाला मिळणार, याचा हिशोबही जामनेरला माहीत असला पाहिजे. पाण्याचा हिशोब, रोजगाराचा हिशोब आणि पर्यावरणाचा हिशोब हे तिन्ही हिशोब जनतेसमोर पारदर्शकपणे मांडले गेले, तर कोका-कोला प्रकल्पाविषयीच्या विश्वासाची पायाभरणी मजबूत होईल.
