नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना (मनरेगा) अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यात २०२६-२७ मध्ये आतापर्यंत सुमारे ५३ कोटी २२ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला असला, तरी विविध कामांवरील मजुरी व अन्य देयकांपोटी तब्बल ४८ कोटी १२ लाख रुपयांची देयके अद्याप प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे.
विशेष म्हणजे, जिल्ह्यातील काही तालुक्यांमध्ये थकीत देयकांची रक्कम प्रत्यक्ष खर्चाच्या तुलनेतही मोठी असल्याने मनरेगा कामगारांच्या मजुरीचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील मनरेगा योजनेविषयी ऑगस्टअखेर उपलब्ध आकडेवारीनुसार, जिल्ह्यात मनरेगाअंतर्गत ५३ कोटी २२ लाख २८ हजार रुपये खर्च झाले आहेत.
यामध्ये अकुशल कामांवर ३७ कोटी ४२ लाख ६६ हजार, अर्धकुशल कामांवर ५० कोटी ५२ लाख, तर कुशल व प्रशासकीय बाबींवर प्रत्येकी ७ कोटी ६४ लाख ५५ हजार रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. मात्र, देयकांपोटी एकूण ४८ कोटी १२ लाख तीन हजार रुपये थकीत आहेत. यातील थकीत रकमेच्या बाबतीत नांदगाव तालुका सर्वाधिक पुढे असून येथे १३ कोटी एक लाख २८ हजार रुपये देय आहेत.
त्यापाठोपाठ सुरगाणा तालुक्यात ९ कोटी ८५ लाख ८५ हजार, इगतपुरीत ६ कोटी ४० लाख ४१ हजार, मालेगावात ४ कोटी १४ लाख ४७ हजार, येवला २ कोटी ७४ लाख ५४ हजार, सिन्नर दोन कोटी २० लाख ५२ हजार, पेठ एक कोटी ५८ लाख १८ हजार आणि कळवणमध्ये एक कोटी ६४ लाख ३८ हजार रुपयांची देयके प्रलंबित आहेत. निफाड, चांदवड, देवळा, दिंडोरी आदी तालुक्यांमध्येही लाखो रुपयांची देयके बाकी आहेत.
या प्रलंबित रकमेमध्ये कुशल कामांच्या देयकांचा मोठा वाटा असून, या घटकातीलच तब्बल ४६ कोटी ९७ लाख ९२ हजार रुपये देय असल्याचे आकडेवारीतून दिसते. विशेष म्हणजे मनरेगा ही ग्रामीण भागातील गरजू कुटुंबांसाठी रोजगाराची महत्त्वाची योजना असताना, काम पूर्ण करूनही मजुरी व अन्य देयके वेळेत न मिळाल्यास ग्रामीण कामगारांची आर्थिक कोंडी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रलंबित ४८ कोटींची देयके तातडीने अदा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.
