नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मुलगा-मुलगी एकसमान या तत्त्वानुसार वडिलांच्या संपत्तीत सर्व अपत्यांना समान अधिकार देण्याच्या कायद्यातील तीन शब्दांचा योग्य अन्वयार्थ लावण्यासाठी न्यायालयांना तब्बल ११ वर्षे लागली.
या कालावधीत विविध न्यायालयांनी भिन्न स्वरूपाचे निकाल दिल्याने हिंदू वारसा सुधारणा कायद्याबाबत न्यायालयीन पातळीवरही संदिग्धता होती, असे प्रतिपादन ज्येष्ठ विधिज्ञ ॲड. सुधाकर आव्हाड यांनी केले.
नाशिक बार असोसिएशनतर्फे आयोजित 'विधी व्याख्यानमाले'त ॲड. डी. टी. जायभावे यांच्या स्मरणार्थ शुक्रवारी (दि. ११) दुसरे पुष्प गुंफण्यात आले. जिल्हा व सत्र न्यायालयाच्या नवीन इमारतील ऑडिटोरियम हॉलमध्ये 'हिंदू वारसा कायदा व मुलींचे हक्क, बदललेली कायदेशीर परिस्थिती' या विषयावर परिसंवाद झाला.
महाराष्ट्राचे माजी महाधिवक्ता ॲड. आशुतोष कुंभकोणी व ॲड. सुधाकर आव्हाड यांनी कायद्यातील तरतुदी आणि मुलींच्या हक्कांबाबत मार्गदर्शन केले. ॲड. कुंभकोणी म्हणाले की, पुरुषप्रधान संस्कृतीला केंद्रस्थानी ठेवून हिंदू वारसा कायद्याची निर्मिती झाली. काळानुरूप त्यामध्ये बदल होणे अपरिहार्य होते.
पूर्वी 'बेटी पराये घर का धन होती है' अशी मानसिकता होती. मात्र, सुधारित कायद्यामुळे मुलगा आणि मुलगी दोघांनाही समान हक्क मिळाले असून, 'बेटी ना पराये घर की, ना धन' ही विचारसरणी रुजली आहे. ॲड. आव्हाड यांनी कायद्याची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी स्पष्ट केली. १९३७ च्या कायद्यानंतरही महिलांना सर्व अधिकार मिळाले नव्हते.
१९५६ मध्ये मुलींना वडिलांच्या मालमत्तेत हक्क मिळाला. महाराष्ट्राने २२ जून १९९४ रोजी महत्त्वाचा बदल केला. त्यानंतर 'ऑन, ॲन, फ्रॉम' या तीन शब्दांच्या अर्थासाठी न्यायालयीन लढा सुरू राहिला.
अखेर ९ सप्टेंबर २००५ रोजी सुधारित कायदा लागू झाला. उपस्थित वकिलांच्या प्रश्नांना दोन्ही विधिज्ञांनी समर्पक उत्तरे दिली. अध्यक्ष ॲड. नितीन ठाकरे, ॲड. जयंत जायभावे, ॲड. अविनाश भिडे उपस्थित होते. ॲड. अजय निकम, ॲड. हेमंत गायकवाड यांनी मनोगत व्यक्त केले. ॲड. महेश यादव यांनी परिचय करून दिला.
