नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महिला लैंगिक शोषण आणि आर्थिक फसवणुकीच्या गंभीर आरोपांप्रकरणी १८ मार्चपासून अटकेत असलेल्या अशोक खरात याच्या जामीन अर्जावर जिल्हा व सत्र न्यायालयात न्यायाधीश एस. पी. बाबर यांच्यासमोर सुनावणी झाली. ज्येष्ठ सरकारी विधिज्ञ ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी सरकारी पक्षाची बाजू मांडत खरातच्या जामिनाला जोरदार विरोध केला.
दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने जामीन अर्जावरील निर्णय ८ ऑक्टोबरला देण्याचे निश्चित केले आहे. त्यामुळे खरातच्या जामिनाबाबतचा निर्णय आता ८ ऑक्टोबरला होणार आहे.
खरातकडून दाखल जामीन अर्जावर बचाव पक्षाने युक्तिवाद करताना तक्रार दाखल करण्यास विलंब झाल्याचा मुद्दा उपस्थित केला. तसेच या प्रकरणात जादूटोणा प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा सिद्ध होत नसल्याचा दावा बचाव पक्षाने केला. यावर सरकारी पक्षाने जोरदार आक्षेप घेतला.
पीडित महिलेने घटनेनंतर तिच्या पतीला संपूर्ण प्रकाराची माहिती दिली होती. मात्र, आरोपीची मंत्री तसेच सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये मोठी ओळख असल्याने तक्रारीची दखल घेतली जाणार नाही, असे समाधानाने सांगितल्याने तक्रार दाखल करण्यास विलंब झाल्याचे सरकारी पक्षाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
त्यामुळे केवळ तक्रारीतील विलंबाआधारे आरोपीला जामीन देऊ नये, असा युक्तिवाद केला.
तपासादरम्यान जप्त केलेल्या पेनड्राइव्हमधील पुराव्यांचाही सरकारी पक्षाने आधार घेतला. १० ऑक्टोबर २०२४ रोजी सकाळी पीडित महिलेने प्रतिकार केल्याने तिच्यावर अत्याचार करण्याचा प्रयत्न अपयशी ठरल्याचा दावा केला.
त्याच दिवशी दुपारी दुसऱ्या एका महिलेवर अत्याचार केल्याचे पेनड्राइव्हमधील पुराव्यांवरून समोर आल्याचे सरकारी पक्षाने नमूद केले. खरात महिलांना कथितरीत्या 'मंतरलेला दगड' देऊन आजार दूर होतील व दैवी शक्ती प्राप्त होईल, असे सांगत असल्याचा आरोप आहे.
तसेच हा प्रकार कोणाला सांगितल्यास दैवी प्रकोप होईल, अशी भीती दाखवल्याचा दावा सरकारी पक्षाने केला. आरोपीला जामीन मिळाल्यास खटल्याच्या गुणवत्तेवर परिणाम होण्याची शक्यता असल्याचेही न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
