पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
गेल्या दशकात राज्यातील एकूण कृषी क्षेत्रापैकी केवळ ०.६९ टक्के क्षेत्राला केंद्र सरकारच्या पीक विमा योजनांतर्गत संरक्षण मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. अतिवृष्टी, अपुरा पाऊस आणि हवामानातील वाढत्या अनिश्चिततेमुळे गोव्यातील शेतकऱ्यांना सातत्याने पीक नुकसानीचा सामना करावा लागत आहे.
मात्र, अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना आर्थिक संरक्षण देणाऱ्या पीक विमा योजनेची राज्यातील व्याप्ती चिंताजनक आहे. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने २०१६-१७ ते २०२५-२६ या कालावधीसाठी, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत संकलित केलेल्या आकडेवारीनुसार ही बाब समोर आली आहे.
राज्यनिहाय आकडेवारीनुसार, गोव्यात सुमारे १.४४ लाख हेक्टर शेतजमीन उपलब्ध आहे. मात्र, या दहा वर्षांच्या कालावधीत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आणि पुनर्रचित हवामान आधारित पीक विमा योजना यांच्याअंतर्गत केवळ सुमारे एक हजार हेक्टर क्षेत्राला विमा संरक्षण मिळाले. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, गेल्या दहा वर्षांत संपूर्ण गोव्यातून पीक विम्यासाठी केवळ चार हजार अर्ज नोंदवण्यात आले.
या काळात विमा संरक्षण मिळालेल्या क्षेत्राचे प्रमाण सुमारे ०.०१ लाख हेक्टर इतके होते. राज्यातील एकूण कृषी क्षेत्राच्या तुलनेत हे प्रमाण अत्यल्प आहे. या कालावधीत एकूण १५.४२ कोटी रुपयांचा विमा उतरवण्यात आल्याची नोंद आहे. मात्र, शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात केवळ १५ लाख रुपयांची भरपाई मिळाल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते.
विमा संरक्षणाची मर्यादित व्याप्ती आणि भरपाईची ही आकडेवारी यामुळे पीक विमा योजनेचा लाभ प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांपर्यंत कितपत पोहोचत आहे, याबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत. विमा उतरवलेली रक्कम आणि प्रत्यक्ष वितरीत केलेली नुकसानभरपाई हे दोन वेगवेगळे निकष आहेत. त्यामुळे भरपाईचे प्रमाण समजून घेण्यासाठी संबंधित माहिती तपासणे आवश्यक आहे. गोव्यात सध्या सुमारे १,४३,७४१ हेक्टर क्षेत्रावर लागवड केली जाते.
राज्यातील प्रमुख पिकांमध्ये काजू, भात आणि नारळ यांचा समावेश आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, काजूची लागवड ५६,९३४ हेक्टर क्षेत्रावर, भाताची लागवड ३९,५१९ हेक्टरवर, तर नारळाची लागवड २६,४८३ हेक्टर क्षेत्रावर केली जाती. हे पिके गोव्याच्या कृषी अर्थव्यवस्थेसाठी आणि ग्रामीण भागातील रोजगार व उत्पन्नासाठी महत्त्वाची आहेत.
विशेषतः डोंगरळ भागातील काजूची लागवड प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून असते. भातशेतीतही पावसाच्या प्रमाणातील बदलांचा परिणाम होतो. अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान होऊ शकते, तर पावसातील खंडामुळे उत्पादनावर प्रतिकूल परिणाम होण्याची शक्यता असते.
सतत बदलणाऱ्या हवामानामुळे शेतीतील जोखीम वाढत असताना पीक विमा शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचे आर्थिक संरक्षण ठरू शकतो. मात्र, विमा योजनांचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या कमी असल्यास नैसर्गिक आपत्तीमुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळवणे अधिक कठीण ठरकू शकते.
गोव्यातील पीक विमा संरक्षणाचा अत्यल्प प्रमाण लक्षात घेता, शेतकऱ्यांमध्ये विमा योजनांबाबत जागरूकता वाढवणे, अर्ज प्रक्रिया सुलभ करणे आणि विमा योजनांची माहिती ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांपर्यंत पोहोचवणे आवश्यक आहे.
