पणजी : पुढारी वृत्तसेवा
राज्य सरकारने पणजी, मडगाव आणि कुंकळळी येथील जमिनींच्या नोंदी अद्ययावत करण्याचे आणि शहरी मालमत्ता कार्ड (यूआरप्रो) जारी करण्याचे काम पूर्ण केले आहे. मात्र, कार्ड तयार करण्यासाठी केवळ पाच टक्के जमीनमालकांनी कागदपत्रे सादर केली आहेत.
३० दिवसांचा कालावधी संपल्यानंतर या जमीनमालकांची कार्ड्स तयार करून पुनरावलोकनासाठी उपलब्ध केली जातील. त्यानंतर संबंधितांना तपशील तपासून आक्षेप किंवा सूचना नोंदवता येतील. पुढील प्रक्रियेनंतर कार्ड्डे जमीनमालकांना सुपूर्द केली जातील, अशी माहिती सरकारी अधिकाऱ्याने दिली.
राज्यात १९७२ मध्ये झालेल्या पहिल्या भू-सर्वेक्षणानंतर ५० वर्षांहून अधिक काळाने हे डिजिटल पुनर्वेक्षण करण्यात आले आहे. यापूर्वी सर्वेक्षण हस्तचलित पद्धतीने झाले होते. यावेळी डिजिटल साधनांचा वापर करण्यात आला आहे.
यासाठी गोवा (राष्ट्रीय भू-स्थानिक ज्ञान-आधारित) शहरी वस्त्यांचे भू-सर्वेक्षण नियम, २०२५ अधिसूचित करण्यात आले. सर्वेक्षणामुळे नगरपालिका क्षेत्रात समाविष्ट होणाऱ्या गावांतील किंवा परदेशात राहणारे आणि कायदेशीर वारस नसलेल्या जमीनमालकांच्या मालमत्ता सरकार ताब्यात घेईल, अशी भीती व्यक्त झाली होती.
मात्र, तसे होणार नसल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. नियमांतील कलम ५६ नुसार, सर्वेक्षणापूर्वी संबंधित भागातील रहिवाशांना सूचना देण्यात येते. सर्वेक्षणाची माहिती देऊन सहभागासाठी आमंत्रित केले जाते.
