नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
गौण खनिजसंदर्भात महापालिकेच्या वाहनांवर कुठलाही कर लागू होत नसल्याचा गैरफायदा घेत हजारो रुपयांची रॉयल्टी (स्वामित्व धन) बुडविल्याचा प्रकार समोर आला असून, यासंदर्भात नाशिक तहसीलदारांनी महापालिकेच्या बांधकाम विभागाचे उपअभियंता नीलेश साळी यांना नोटीस बजावली आहे.
शासनाची रॉयल्टी भरण्याची जबाबदारी ठेकेदारांवर असली तरी काही ठेकेदार मात्र मनपाचे वाहन वापरून शासनाची रॉयल्टी बुडवत असल्याचा प्रकार उघड झाल्याने यात कोण कोण सामील आहे याची चौकशी केली जात आहे. महापालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या माध्यमातून शहरात विविध प्रकारची कामे केली जातात. त्यातही पावसाळी गटार योजना तसेच गटारीची कामे करताना मोठ्या प्रमाणावर खोदकाम केले जात असल्याने त्यातून गौण खनिज काढले जाते. तसेच रस्त्यांची कामे करताना मुरूम, वाळू, माती आणली जाते. त्यावर रॉयल्टी भरणे गरजेचे असते. दसक-पंचक शिवारात रस्त्याचे काम सुरू असताना संबंधित तलाठ्यांना या भागात ट्रॅक्टर आढळून आला असता ट्रॅक्टरवर महापालिकेचे बोधचिन्ह दिसून आले.
तलाठ्याने गौण खनिजाची पावती मागितली असता महापालिकेचे वाहन असल्याचे सांगत रॉयल्टी माफ असल्याचे सांगून तलाठ्याबरोबर संबंधितांनी अरेरावी केली. बांधकाम विभागाचे उपअभियंता नीलेश साळी यांच्या सूचनेवरून माल आणल्याचे सांगण्यात आल्याने तहसील कार्यालयाने साळी यांना साडेपंचवीस हजार रुपये दंडाची नोटीस बजावली आहे.
ठेकेदार अभियंत्यांचे संगनमत
या प्रकरणी रॉयल्टी बुडविण्याच्या दृष्टीनेच महापालिकेच्या वाहनांचा काही ठेकेदारांकडून वापर केला जात असल्याचा संशय व्यक्त केला जात असून, या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येणार आहे. यामुळे शासनाची रॉयल्टी तर बुडतेच शिवाय महापालिकेचीदेखील फसवणूक होत आहे. यामुळे या प्रकरणातील ठेकेदार आणि काही अभियंत्यांच्या संगनमताचे प्रकरण समोर येण्याची शक्यता आहे.
