नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक जिल्ह्यातील काही ग्रामपंचायतीमधील आर्थिक अनियमितता व गैरव्यवहार, अनधिकृत गैरहजर, अभिलेखे उपलब्ध करून न देणे व आनुषंगिक दोषारोपांमुळे जून महिन्यात विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयाकडून प्राप्त झालेल्या चौकशी अहवालानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी संबंधित सर्व ग्रामसेवकांची सुनावणी घेत तीन ग्रामसेवकांना बडतर्फ करत 8 ग्रामसेवकांवर शिस्तभंगाची कारवाई केली. तर २ ग्रामसेवकांचे म्हणणे मान्य करुन त्यांची विभागीय चौकशी बंद केली आहे. Nashik ZP
बडतर्फ केलेल्या ग्रामसेवकांमध्ये हेमराज गावित (निळगव्हाण, ता. मालेगाव), सतिष बुधाजी मोरे (कौळाणे, ता. मालेगाव), अतिष अभिमन शेवाळे (बोराळे) यांचा समावेश असून त्यांची सेवा समाप्त केली आहे. तसेच निलेशसिंग गोविंदसिंग चव्हाण वासाळी, ता. इगतपुरी, सुभाष हरी गायकवाड टाकेहर्ष, ता. त्र्यंबकेश्वर यांना मुळ वेतनावर आणणे, जयदिप उत्तम ठाकरे ग्रामपंचायत दुगाव, ता. चांदवड यांच्या 3 वार्षिक वेतनवाढी बंद करणे, परशराम रायाजी फडवळ चिचोंडी, ता. येवला यांना सेवानिवृत्त झाल्यामुळे त्यांच्या निवृत्तीवेतनातून 10 % रक्कम 3 वर्षांसाठी कपात करणे, शशिकांत जावजी बेडसे वडगांव पंगु, ता. सिन्नर यांच्या 3 वार्षिक वेतनवाढी कायमस्वरुपी बंद करणे, माधव बुधाजी सूर्यवंशी कुरुंगवाडी, ता. इगतपुरी यांना समयश्रेणीतील निम्नस्तरावर आणणे, देवेंद्र सुदामराव सोनवणे पळासदरे, ता. मालेगाव यांच्या 3 वर्ष वेतनवाढ बंद करणे, नरेंद्र सखाराम शिरसाठ ग्रामपंचायत म्हाळसाकोरे, ता. निफाड यांची एक वेतनवाढ बंद करणे, अशी कारवाई केली आहे. विजय अहिरे हे टाकेहर्ष, ता. त्र्यंबकेश्वर आणि उल्हास कोळी हे वरसविहिर, ता. त्र्यंबकेश्वर येथे कार्यरत असताना दोषारोप सिध्द झाले आहेत, तथापि, त्यांचा खुलासा मान्य करून त्यांना शिक्षा न करता त्यांची विभागीय चौकशी बंद केली आहे. Nashik ZP
तसेच अमोल धात्रक हे मळगाव, ता. नांदगांव येथे कार्यरत असताना गैरव्यवहार झाल्याबाबत गट विकास अधिकारी, नांदगाव यांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याबाबत निर्देशित केले आहे. सुरेश पवार हे उम्रद, ता. पेठ येथे कार्यरत असताना त्यांनी केलेल्या गैरव्यवहाराबाबत तपासणी निर्देशित केल्याचे जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र परदेशी यांनी सांगितले.
काही ग्रामसेवकांना वेळोवेळी संधी देऊनही त्यांच्या प्रशासकीय कामकाजात सुधारणा न झाल्याने व अंतिमतः विभागीय चौकशीत दोषारोप सिद्ध झाल्याने त्यांना खुलासा सादर करण्याची संधी दिली आहे. त्यानुसार त्यांच्याबाबत किमान शिक्षेबाबत निर्णय घेतला आहे. तरी संबंधित सर्व ग्रामसेवक यांनी यापुढे शासन नियमानुसार कामकाज करावे.
– आशिमा मित्तल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक
हेही वाचा :
