नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
धूम्रपान व तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनामुळे कर्करोगाचे प्रमाण वाढत असल्याने कोटपा कायद्यानुसार कारवाईचे अधिकार पोलिसांना देण्यात आले आहेत. मात्र शहर पोलिसांकडून या कायद्याचा ठोस वापर होत नसल्याने शहरात अनेक ठिकाणी सार्वजनिक ठिकाणी खुलेआम धूम्रपान होत असल्याचे चित्र आहे. त्याचप्रमाणे काही ठिकाणी तरुणींसह अल्पवयीन मुलांना सिगारेट, तंबाखूजन्य पदार्थांची विक्री होत असल्याचे दिसते.
राज्यात सिगारेट आणि तंबाखूजन्य पदार्थांचे सेवन दिवसेंदिवस वाढत असून, विद्यार्थ्यांसह तरुणांमध्ये त्याचे प्रमाण वाढत आहे. त्यास आळा घालण्यासाठी २०१८ साली सिगारेट-तंबाखूजन्य पदार्थं सेवन बंदी कायदा (कोटपा)चे प्रशिक्षण पोलिसांना देण्यात आले होते. त्यानुसार सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणाऱ्यांवर कोटपांतर्गत कारवाई करण्याचे अधिकार पोलिसांना आहेत. सुरुवातीस शहरात तत्कालीन पोलिसांनी या कायद्यानुसार धूम्रपान करणाऱ्यांवर कारवाई केली. त्यामुळे कारवाईच्या भीतीने सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणाऱ्यांवर जरब बसली होता. तसेच सिगरेट व तंबाखूजन्य पदार्थ विक्री करणाऱ्यांमध्येही कायद्याची दहशत पसरली होती. मात्र कालांतराने कोटपा कायद्याचा विसर पडल्याने तसेच कारवाईची धार कमी झाल्याने सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणाऱ्यांची संख्या पुन्हा वाढली आहे.
धूरात तरुणाई :
शहरासह ग्रामीण भागात अनेक ठिकाणी हुक्का पार्लर सुरू झाले आहेत. त्या ठिकाणी तरुणांसह तरुणीही हुक्का ओढत असल्याचे आढळून आले आहे. मात्र पोलिसांकडून मोजक्याच कारवाई होत असल्याने हे प्रकार वाढले आहेत. शहरातील उच्चभ्रू परिसरांमध्ये तरुणी खुलेआम धूम्रपान करताना दिसत आहेत. मात्र पोलिसांकडून कारवाई होत नसल्याने हे प्रकार वाढत असून तरुणाई तंबाखूजन्य पदार्थांच्या आहारी जात असल्याचे चित्र आहे.
कर्करोगाला निमंत्रण :
तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार तोंडावाटे होणाऱ्या कर्करोगाचे प्रमाण ५० टक्क्यांपर्यंत आहे, तर तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनामुळे होणाऱ्या कर्करोगाचे प्रमाण ९० टक्के इतके आहे. त्यामुळे कर्करोग झाल्यानंतर उपचार करण्यापेक्षा धूम्रपान व तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनास प्रतिबंध करणे सर्वात चांगला पर्याय आहे.
कोटपा-२००३ कायदा म्हणजे काय :
सिगारेट आणि अन्य तंबाखूजन्य उत्पादने ( जाहिरात आणि व्यापार विनिमय, वाणिज्य, उत्पादन, पुरवठा व वितरण प्रतिबंध कायदा ) अधिनियम २००३ हा केंद्र सरकरचा कायदा आहे. या कायद्यात एकूण पाच प्रमुख कलमे आहेत. त्यापैकी कलम-४ नुसार सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान करणे गुन्हा आहे. कलम- ७ नुसार कोणत्याही शैक्षणिक संस्थेच्या १०० यार्ड आवारात तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीवर प्रतिबंध आहेत. कलम- ६ ब नुसार बालकांना किंवा बालकांकडून तंबाखूजन्य पदार्थ विक्रीवर प्रतिबंध आहेत. या कायद्यानुसार २०० रुपये दंड किंवा बाल न्याय कायदा २०१५ नुसार एक लाख रुपये दंड आणि सात वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे.
