नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सेंट्रल किचन योजनेंतर्गत शालेय शिक्षण विभागाने संबंधित 13 संस्थांना अपात्र ठरविण्याचा निर्णय घेतला, तर दुसरीकडे नव्याने राबविण्यात येणार्या निविदा प्रक्रियेसाठी मात्र आर्थिक निकषांची अट घालून दिली आहे. यामुळे आर्थिकदृष्ट्या सक्षम नसणार्या महिला बचतगटांसमोर आडकाठी निर्माण होणार असल्याने आर्थिक उलाढालीची अट शिथिल करण्याची मागणी माजी विरोधी पक्षनेते अजय बोरस्ते यांच्यासह बचतगटाच्या सदस्यांनी केली आहे.
यासंदर्भात शहरातील महिला बचतगटाच्या प्रतिनिधींनी बोरस्तेंसह मनपा आयुक्त रमेश पवार यांची बुधवारी (दि. 6) भेट घेत मागणीचे निवेदन सादर केले. नाशिक महापालिकेने अपात्र ठरवून ठेका रद्द केलेल्या 13 संस्थांच्या कामकाजाची तपासणी करण्यासाठी मागील महिन्यात पथक पाठविले होते.
तपासणीत या पथकाला पंचवटीतील एका बचतगटाने शासनाचा 14 हजार किलो तांदूळ दडवून ठेवल्याची बाब समोर आली होती. यामुळे संबंधित 13 संस्था पुन्हा वादात सापडल्या होत्या. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाने चारसदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीने शिक्षण विभागाला अहवाल सादर केला आणि त्या अहवालाच्या आधारे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने 13 संस्थांना अपात्र ठरवत तसे आदेश जारी केले. यामुळे विद्यार्थ्यांना शालेय पोषण आहार पुरवठा करण्याचा महिला बचतगटांचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी शासन आदेशात नमूद केलेल्या आर्थिक उलाढालीच्या अटी-शर्तीत सामान्य बचतगट कसे पात्र ठरणार नाही याबद्दल मात्र मेख मारून ठेवली होती. याच मुद्द्यावर माजी विरोधी पक्षनेता अजय बोरस्ते यांनी आयुक्तांची भेट घेत त्यांच्या ही बाब निदर्शनास आणून दिली.
पोषण आहार योजनेंंतर्गत शाळांना शिजवलेल्या अन्नाचा पुरवठा करण्यासाठी पात्र संस्थांकडून स्वारस्याची अभिव्यक्ती मागविण्यात आले होते. यापूर्वी मागणी केल्यानुसार बचतगटांना संबंधित प्रक्रियेत स्थान देण्यात आले आहे.
मात्र, या निविदेत संस्थेची निवड करण्याच्या कार्यपद्धतीत गुणांकन तक्त्यात नमूद करण्यात आलेल्या आर्थिक उलाढालीचे निकष हे पूर्णपणे बचतगटांच्या विरुद्ध आहेत.
पाच लाखांपर्यंत
पूर्ण गुणांकन द्यावे
बचतगटांची आर्थिक उन्नती व्हावी, यासाठीच बचतगट स्थापन केलेले असल्याने निविदेत 25 लाख रुपयांपुढे उलाढाल असणार्यांना 20 गुण देण्यात येणार आहेत. यामुळे छोटे बचतगट या स्पर्धेमधून आपोआप मागे जातील. ही बाब बचतगटातील गरीब महिलांवर अन्याय करणारी असून, निविदेत भाग घेणार्या बचतगटांचा मोठ्या प्रमाणात हिरमोड होणार असल्याचे बोरस्ते यांनी निवेदनात म्हटले आहे. निविदेतील उलाढालीची अट शिथिल करून फक्त बचतगटातील महिलांसाठी विशेष बाब म्हणून ती पाच लाखांपर्यंत पूर्ण गुणांकन देण्यात यावे, अशी मागणी बोरस्ते यांनी केली आहे.
