नाशिक (मालेगाव) : पुढारी वृत्तसेवा
तत्कालीन सभागृहाने मंजूर केलेल्या अंदाजपत्रकाला सहा महिने उलटल्यानंतरही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्यास प्रशासक भालचंद्र गोसावी हे जबाबदार असून, त्यांच्यामुळे शहर विकास खुंटला असल्याचा आरोप करीत माजी महापौर शेख रशीद व ताहेरा शेख यांनी, येत्या आठ दिवसांत अंदाजपत्रकानुसार कार्यवाही न झाल्यास मनपाला टाळे ठोकण्याचा इशारा दिला.
बुधवारी माजी महापौरांच्या शिष्टमंडळाने अतिरिक्त आयुक्त गणेश गिरी, मुख्य लेखापाल राजू खैरनार, सहायक आयुक्त सचिन महाले आदी अधिकार्यांची भेट घेऊन प्रशासनाला कार्यवाहीसाठी आठ दिवसांचा अल्टिमेटम दिला. त्यानंतर सभागृहात पत्रकार परिषद घेत माजी महापौर शेख रशीद यांनी भूमिका स्पष्ट केली. सभागृहाची मुदत संपण्यापूर्वीच 2022-23 या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकाला मंजुरी दिली होती. त्यास सहा महिने उलटले. मात्र प्रशासक गोसावी हे त्यावर स्वाक्षरीच करीत नसल्याने निधी वाटप ठप्प झाले. प्रशासकांकडून मनमानी कारभार सुरू आहे. आमदार मौलाना मुफ्ती मो. इस्माईल यांच्या आंदोलनानंतर प्रशासनाने 20 कोटींची निविदा काढली. याचमुळे सध्या आंदोलने केली जात आहेत. प्रभाग एकमध्ये तोडफोड झाली. तेव्हा प्रशासनाने निधी वाटपाचे आश्वासन दिले. यातून प्रशासन काय संदेश देतेय? शहरातील रखडलेल्या रस्ते, गटारींची कामे मार्गी लागावीत, त्यासाठी येत्या आठ दिवसांत ठरावाप्रमाणे बिल रिलीज केले नाही, तर मनपाच्या प्रवेशद्वारावर येत्या बुधवारपासून धरणे आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा शेख यांनी दिला. शहर विकासाबाबत अधिकारी दुजाभाव करीत असल्याचाही शेख यांनी आरोप केला. राजकीय पदाधिकारी तोडफोड करतात, तरी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल होत नाहीत. पालकमंत्री अधिकार्यांकडून अपेक्षित कामे करून घेतात. परंतु, आम्ही सत्तेत असताना समान तत्त्व पाळल्यानेच महापालिकेवर कधी राजकीय मोर्चा आला नाही, असा दावा शेख यांनी केला. प्रशासकाने दोन्ही भागांना समान वागणूक द्यावी, त्याद़ृष्टीने अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी न केल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागण्यात येईल, असे शेख यांनी स्पष्ट केले. तर, माजी महापौर ताहेरा शेख यांनी, प्रशासकांच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त करीत त्यांनी बजेटची अंमलबजावणी झाली नाही, तर महापालिकेला टाळे ठोकू, असा इशारा दिला. याप्रसंगी माजी नगरसेवक शकील जानी बेग, फारुक शेख व राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सदस्य उपस्थित होते.
प्रशासक समान दुवा…
पाच वर्षे सत्ता भोगलेल्या काँग्रेस-शिवसेनेकडून सध्या विकासनिधीच्या मुद्द्यावरून टोलेबाजी सुरू आहे. मंगळवारी पालकमंत्री दादा भुसे समर्थक शिवसैनिकांनी प्रभाग कार्यालयात तोडफोड केली होती. दुसर्याच दिवशी तत्कालीन काँग्रेसच्या माजी महापौरद्वयींनी मनपात धडक देत अंदाजपत्रकाच्या अंमलबजावणीसाठी टाळे ठोका आंदोलनाचा इशारा दिला. दोन्ही स्तरांवरील रोष हा प्रशासकांवर असल्याने तो चर्चेचा विषय ठरला आहे.
