नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
अंबड औद्योगिक वसाहतीतील अग्निशमन केंद्राच्या हस्तांतरणाविषयी मुंबईला उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या दालनात झालेल्या बैठकीत अपेक्षित निर्णय होऊ शकला नाही. मनपा आयुक्तांनी अकरा कोटी रुपये एमआयडीसीला देण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. तर हप्त्याहप्त्याने रक्कम देण्याचा सल्ला उद्योगमंत्र्यांनी दिला आणि शेवटी एमआयडीसीचे अधिकारी व मनपा आयुक्तांनी एकत्रित बसून निर्णय घ्यावा, असे निर्देश दिले. परंतु या वादात मात्र एक एप्रिल मुहूर्त मात्र टळला आहे.
बैठकीस मनपा आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपीन शर्मा, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी भंडारी, मुख्य अग्निशमन अधिकारी संतोष वारिके, मुख्य अभियंता सुभाष तुपे, केंद्रे, मनपाचे मुख्य अग्निशमन अधिकारी बैरागी आदींसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. अंबड औद्योगिक वसाहतीच्या दुहेरी फायरसेसच्या मुद्यावर उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी 7 डिसेंबर 2022 ला आयमा सभागृहात बैठक घेऊन अंबड येथील अग्निशमन केंद्र 1 एप्रिल 2023 पासून महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करावे आणि फायरसेस आकारणी करू नये, असे स्पष्ट निर्देश एमआयडीसीच्या संबंधित अधिकार्‍यांना दिले होते. तरीही एमआयडीसीने सेसच्या वसुलीबाबतच्या नोटिसा अंबडच्या उद्योजकांना बजावल्याने संतप्त उद्योजकांनी एमआयडीसीच्या अधिकार्‍यांना चांगलेच धारेवर धरले होते. एमआयडीसीने 5 मार्चला महापालिकेला पत्र पाठवून अंबडचे केंद्र ताब्यात घेताना 11 कोटी रुपयांची मागणी केली होती. पण महापालिकेने 25 मार्चला उत्तर देताना मनपाकडे पुरेसा निधी नसल्याने या केंद्राचा (इमारतीचा) मालकी हक्क एमआयडीसीने स्वतःकडे ठेवावा. तसेच संबंधित कर्मचार्‍यांचे वेतन, बंब आणि अन्य देखभाल मेंटेनन्स वगैरे स्वतःकडे घेऊन मनपा हे केंद्र चालविण्यास तयार आहे, असे कळविले होते. परंतु आजच्या बैठकीत मनपा आयुक्तांनी आपली भूमिका स्पष्ट करीत परिस्थिती नसल्याने पैसे भरण्यास नकार दिला आहे. पाहिजे तर बंब आम्ही ठेवतो. तेवढे पैसे कमी द्या, असा सल्ला एमआयडीसीच्या मुख्याधिकार्‍यांनी मनपा आयुक्तांना दिला. त्यामुळे या वादात एक एप्रिल हा अंबडच्या उद्योजकांसाठी एप्रिलफूल ठरणार आहे. बैठकीत महापालिका आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी सध्या महापालिकेची आर्थिक स्थिती पाहता अकरा कोटींचा निधी तत्काळ देणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले. तरीही एमआयडीसीचे अधिकारी निधीच्या मागणीवर कायमच राहिले. उद्योगमंत्र्यांनी आयुक्तांना प्रस्ताव सुचविले परंतु महापालिका आयुक्तांनी याबाबत आगामी काळात विचार करून भुमिका स्पष्ट असा सावध पवित्रा घेत चेंडू पुन्हा एमआयडीसीच्या बाजुला फटकावला.
