नाशिक (मालेगाव) : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारने उत्पादन शुल्कात कपात करीत पेट्रोल 9.50, तर डिझेल सात रुपयांनी स्वस्त केले अन् ठिकठिकाणच्या पंपांवर पेट्रोल-डिझेल शिल्लक नसल्याचे फलक झळकले. जिथे इंधन उपलब्ध असेल, तिथे वाहनधारकांना रांगा लावाव्या लागत आहेत. ही औट घटकेची स्वस्ताई पुन्हा महागाईची सरासरी गाठत नाही, तोपर्यंत पंप पूर्ववत होणार नाहीत, असे सांगण्यात येत आहे.
केंद्राने वाहनधारकांना मोठा दिलासा दिला आणि कृत्रिम इंधनटंचाई निर्माण झाली. सध्या बहुतांश पंपांवर पेट्रोल-डिझेल शिल्लक नसल्याचे फलक झळकत आहेत. याविषयी काही पेट्रोल पंप व्यवस्थापनाशी संपर्क साधला असता, धक्कादायक माहिती पुढे आली. नाव न सांगण्याच्या अटीवर एका पेट्रोलचालकाने सांगितले की, या व्यवसायाचे तंत्र समजून घ्यावे लागेल. यापूर्वी कंपन्यांना प्रचंड प्रॉफिट व्हायचा. तेव्हा मागणी नोंदवली की, कंपनी इंधन पुरवायची. दुसर्या दिवशी आरटीजीएस केले, तरी चालायचे. परंतु, सध्याचा प्रतिबॅरलचा जो दर आहे, त्यात कंपन्यांना पेट्रोलमागे 12 रुपये आणि डिझेलमागे 25 रुपये नुकसान सोसावे लागत आहे. रिलायन्स, नायरा, या प्रायव्हेट प्लेयर्सनी पंपच बंद केलेत. इतर कंपन्या विक्री मर्यादित ठेवून नुकसान कसे टाळायचे, असा विचार करत आहेत. कंपन्या 'सेफ झोन'मध्ये जात असून, क्रेडिट बंद झालेल्या पंपचालकांना आर्थिक गणित सांभाळताना तारेवरची कसरत करावी लागत आहे. दरकपात ग्राहकांसाठी फायद्याची असली, तरी पंपचालकांसाठी ती तोट्याची ठरते. भांडवल वाढत असले, तरी कमिशन जैसे थे राहते. रुपयाची पत आणि क्रुड ऑइलची किंमत पाहता, कंपन्यांना होणारे नुकसान भरून निघण्याची व्यवस्था होईपर्यंत सद्यस्थितीत फरक पडणार नाही, असा दावा केला जात आहे.
कंपन्यांच्या अटी – शर्ती बदलल्या. अॅडव्हान्स पेमेंट घेतल्याशिवाय इंधन पुरविले जात नाही. पंपचालकांनी क्रेडिटवर विकलेल्या इंधनाचे पैसे मार्केटमध्ये अडकले आहेत. ते वसूल होण्यात किमान महिनाभराचा कालावधी जाईल. त्यात वाढीव दराने घेतलेल्या इंधनात झालेले नुकसान आणि आताच्या दरकपातीमुळे आमचे 3-3 लाख रुपये गेले. भांडवलची कमतरता आहे. एकूणच सद्यस्थितीमुळे अनेकांचे पेमेंट वेळेवर कंपन्यांना पोहोचते होत नाही, त्यामुळे इंधनपुरवठा खोळंबतोय. विस्कटलेली घडी बसविण्यात किमान महिनाभराचा कालावधी लागू शकतो. – भूषण भोसले, अध्यक्ष, नाशिक जिल्हा डीलर्स वेल्फेअर असोसिएशन.
