नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली येत्या 28 जानेवारीला विभागीय आयुक्तालयात जिल्हा वार्षिक योजनेची राज्यस्तर विभागीय बैठक आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत नाशिक जिल्ह्यासाठी वार्षिक योजनेत तिन्ही उपयोजना अंतर्गत 228 कोटी रुपये वाढवून मिळण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असणार आहे. दरम्यान, सध्या पदवीधर निवडणुकीची आचारसंहिता लागू असली, तरी आयोगाच्या परवानगीने ही बैठक होणार असल्याने त्यात कोणतीही अडचण येणार नाही, असे सांगितले जात आहे.
राज्यातील सरकार बदलल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या सरकारने एप्रिलपासूनच्या जिल्हा वार्षिक योजनांमधील कामांवर बंधने लादली होती. नोव्हेंबरच्या अखेरीस बंदी उठविल्यानंतर चालू वर्षीची विकासकामे मार्गी लागतील, अशी अटकळ बांधली जात होती. परंतु, पदवीधरच्या आचारसंहितेमुळे पुन्हा एकदा कामे थंडावली आहेत. त्यातच आता उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री फडणवीस हे येत्या 28 तारखेला विभागातील पाचही जिल्ह्यांची वार्षिक जिल्हा योजनेची बैठक बोलविली आहे. या बैठकीत जिल्ह्याला वाढीव निधी पदरात पाडून घेण्यावरून जिल्हा प्रशासनाची कसोटी लागणार आहे. नाशिक जिल्ह्याचा गेल्या वर्षी 1008.13 कोटींचा आराखडा होता, तर 2023-24 साठी शासनाने 894.63 कोटींचीच मर्यादा कळविली असल्याने गतवर्षीच्या तुलनेत 51.13 कोटींची तूट आहे. त्यामुळे निधी कपातीवरून सर्वत्र टिकेची झोड उठली असताना पालकमंत्री दादा भुसे यांनी विभागीय बैठकीत वाढीव निधी मिळविण्याचे आश्वासन दिले. दरम्यान, जिल्हा नियोजन विभागाला विविध कामांसाठी वाढीव 228 कोटींची गरज आहे. त्यामुळे विभागीय बैठकीत हा निधी मिळणार का, हे पाहाणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.
2023-24 चा आराखडा असा…
एकूण 894.36 कोटी
सर्वसाधारण उपयोजना 501.50 कोटी
आदिवासी उपयोजना 293.13 कोटी
अनुसूचित जाती उपयोजना 100 कोटी
