नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
आदिवासी भागातील विद्यार्थी घडविण्यासाठी दुर्गम, ग्रामीण भागात शिक्षण देण्याची जबाबदारी असलेल्या तळोदा एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पातील प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचार्‍यांचे वेतन गेल्या दोन महिन्यांपासून रखडले आहे. वेतनवाटप पद्धतीत झालेल्या बदलाचा कर्मचार्‍यांना त्रास सहन करावा लागत असल्याचा आरोप स्वाभिमानी शिक्षक-शिक्षकेतर संघटनेने केला.
आदिवासी विकास विभाग 'आश्रम शालार्थ महाआयटी'द्वारे स्वयंसेवी संस्थांमार्फत सुरू असलेल्या अनुदानित आश्रमशाळेतील कर्मचार्‍यांना वेतन दिले जाते. ही यंत्रणा अनुदानित आश्रमशाळा वेतन योजनांसाठी होती. मात्र, मार्च महिन्यात या कंपनीचे करार संपुष्टात आल्याने नवीन नियुक्त कंपनीने या पद्धतीत बदल केला आहे. तांत्रिक बिघाडामुळे वेतनास विलंब होत असल्याचे संघटनेच्या शिष्टमंडळाने आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांची भेट घेऊन निदर्शनास आणून दिले. अनुदानित आश्रमशाळांच्या कर्मचार्‍यांना वेतन देण्याचे अधिकार आताही आदिवासी विकास विभागाकडेच अबाधित आहेत. तांत्रिक बिघाडामुळे वेतनाची सीएमपी रक्कम 27 एप्रिलपासून अडकली आहे. त्यामुळे कर्मचार्‍यांना होम लोन व इतर हप्ते भरण्यासाठी अडचण निर्माण होत असून, बँकेच्या व्याजाचा भुर्दंड सोसावा लागत आहे. या प्रकरणी आयुक्त सोनवणे यांनी तत्काळ संबंधित कंपन्यांच्या अधिकार्‍यांसोबत संपर्क साधत वेतनाचा प्रश्न मार्गी लावण्याच्या सूचना दिल्या.
मार्च महिन्यापासून वेतन सीएमपी प्रणालीत अडकले आहे. वेतनच्या अडचणीवर मात करण्यासाठी संघटना व प्रकल्प स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत. पाठपुराव्यामुळे एप्रिल महिन्याचे वेतन व सातव्या वेतन आयोगाचा दुसरा हप्ता प्राप्त झाला आहे. मार्च महिन्याच्या वेतनाची रक्कम तळोदा प्रकल्पाच्या खात्यावर पंधरा दिवस अगोदर येऊनही वेतनाची प्रतीक्षा आहे. – भरत पटेल, राज्य अध्यक्ष, स्वाभिमानी शिक्षक-शिक्षकेतर संघटना.
