नाशिक : घरे खरेदी करणार्यांसह सिलिंडरधारकांना अद्याप अनुदान नाही
नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
मोदी सरकारने जाहीर केलेल्या सिलिंडर अनुदान योजनेसह आवास योजनेतील अनुदानाबाबत देशभरात उत्सुकता दिसून आली. मात्र, कोरोनानंतर या योजनांमधील अनुदान बंद झाले असून शासनातर्फे अनेक वेळा ते सुरू असल्याचे सांगण्यात आल्यानंतरही अनुदानाला संबंधित संस्था 'ना-ना' करीत असल्याने त्या अनुदानाबद्दल साशंकता कायम आहे.
मोदी सरकारने सत्तेत आल्यानंतर सिलिंडरवर अनुदान देण्यास सुरुवात केली होती. ते अनुदान बराच काळ खात्यावर जमा होत होते. मात्र कोरोनापासून गॅस सिलिंडरवर मिळणारे अनुदान थांबविण्यात आले असून, त्याबाबत प्रशासकीय स्तरावरून अजूनही कोणतीच अधिकृत घोषणा नसल्याने ग्राहकच त्याबाबत गॅसवर आहेत. असाच प्रकार पंतप्रधान गृहनिर्माण योजनेच्या अनुदानाबाबत आहे. 2022 साली ही योजना बंद करणार असल्याचे सांगण्यात आले होते. मात्र, त्यानंतर त्याला मुदतवाढ देण्यात आली. प्रारंभी ग्रामीण भागासाठी ही योजना 2024 पर्यंत सुरू राहणार असल्याचे सांगण्यात आले. त्यानंतर शहरी भागातील आवास योजनेलाही मुदतवाढ देण्यात आली. देशाला स्वातंत्र्य मिळून 75 वर्षे पूर्ण होत असताना सर्व पात्र कुटुंबांना पक्के घर सुनिश्चित करून भारतातील शहरी भागातील घरांची कमतरता दूर करणे, हे पीएमएवाय अर्बन उर्फ शहरी मिशनचे उद्दिष्ट आहे. एकूणच, पीएमएवाय-यू मिशन अंतर्गत 20 दशलक्ष घरे बांधण्याची सरकारची योजना आहे. 31 मार्च 2022 पूर्वीच्या मुदतीनुसार, नागरी योजना आता 31 डिसेंबर 2024 पर्यंत वाढविण्यात आली आहे, कारण योजने अंतर्गत मंजूर एकूण 12.26 दशलक्ष घरांच्या तुलनेत आतापर्यंत केवळ 61.77 लाख घरे पूर्ण झाली आहेत. त्यामुळे अद्यापही घरांचे अनुदान वाटप बाकी असून त्याबाबत घोषणा झाली असली, तरी अनुदानाबाबत खुद्द बँकाच अनभिज्ञ असल्याने ग्राहकही अंधारात आहेत.
गृहकर्ज योजनेबाबत माहिती नाही
कोरोनाकाळात घर विकत घेणे शक्य नव्हते. त्यामुळे पंतप्रधान आवास योजना चांगली असली, तरी तिचा लाभ घेता आला नाही. आता कोरोनानंतर मी कर्ज काढून घर खरेदी केले. त्यानंतर अनुदान मिळण्याची प्रतीक्षा होती. मात्र अजूनही त्याबाबत खात्रीशीर माहिती कुणीही देत नसल्याने आम्ही योजनेपासून वंचित राहतो की काय अशी साशंकता आहे.
कोरोना आल्यानंतर बंद झालेली गॅस सबसिडी तब्बल दोन वर्षांपासून खात्यावर जमा झालेली नाही. त्याची चौकशी करायला गेले असता, गॅस पुरवठादार त्याबाबत काहीच सांगत नाहीत. शासनाने ती बंद केली असून यापुढे मिळणार नाही असेच उत्तर दिले जाते. – सीमा चौधरी, नाशिक.
