नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
सरकारी सेवेतून निवृत्त झालेल्या सदस्यांना यापुढे सरकारी सेवेत असलेल्या पगारदारांच्या पतसंस्था, नागरी बँकांच्या निवडणुकीत मतदान करता येणार नाही. मात्र, त्यांचे सभासदत्व अबाधित राहणार आहे. याबाबत राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने आदेश निर्गमित केले आहेत. यामुळे जिल्ह्यातील पगारदारांच्या पतसंस्था आणि बँकांमध्ये निवृत्त होऊनदेखील वर्चस्व ठेवणार्या पदाधिकार्यांना मोठा दणका बसला आहे.
जिल्ह्यातील पतसंस्थांच्या माध्यमातून सरकारी सेवेत असलेल्या कर्मचार्यांची आर्थिक गरज भागविण्यासाठी पतसंस्था, नागरी बँकांचा पर्याय उपलब्ध असतो. ज्यावेळी कर्मचारी सरकारी सेवेत दाखल होतो, त्याचवेळी त्याची सहकारी पतसंस्थेत सभासद म्हणून नोंदणी केली जाते. याच सभासदांच्या माध्यमातून पतसंस्थांच्या निवडणुकीत प्रतिनिधी निवडून दिले जातात व त्यांच्यामार्फतच अध्यक्ष, उपाध्यक्षांसह संचालक मंडळाची निवड केली जाते. जिल्ह्यातील अनेक संस्थांमध्ये सेवानिवृत्त सभासद संस्थांच्या संचालक मंडळात असतात. याबाबत सहकारी निवडणूक प्राधिकरणाने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आदेशात म्हटल्याप्रमाणे, सेवक सहकारी संस्थेच्या सभासदत्वाच्या पात्रतेसंबंधी कोणताही सेवक तो कायम सेवक असला पाहिजे, असे नमूद करण्यात आले आहे. संस्थेचा सभासद सेवानिवृत्त झाल्यानंतर संस्थेचा सदस्य असण्याचे कायद्याने बंद होते. त्यामुळे यापुढे सेवक सहकारी संस्थेच्या निवडणुकीसाठी प्रारूप मतदारयादी तयार करताना, यापुढे जे सभासद सेवानिवृत्त झाले आहेत, त्यांना मतदानाचा हक्क राहणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. सेवानिवृत्त झालेल्या सभासदांना मतदानाचे अधिकार प्राप्त होत नसल्यामुळे अशा सभासदांची नावे संस्थेने प्रारूप मतदारयादीमध्ये समावेश करू नये, असेही नमूद केले आहे. सहकारी प्राधिकरणाच्या या निर्णयाने वर्षानुवर्षे सेवक सहकारी संस्थांचे सुकाणू आपल्या ताब्यात ठेवणार्या सेवानिवृत्तांना मोठा दणका बसला आहे.
