नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा : महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने अंबड औद्योगिक वसाहतीत उभारलेल्या बहुमजली गाळे प्रकल्पाला चार वर्षांनंतरही ग्राहक उद्योजकांची प्रतीक्षा कायम आहे. या प्रकल्पात 207 गाळे असून, त्यापैकी केवळ 43 गाळ्यांचीच विक्री झाली आहे. 'ई-बिडिंग'च्या क्लिष्ट पद्धतीमुळेच उद्योजकांनी या प्रकल्पाकडे पाठ फिरविल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे एमआयडीसीने आपल्या धोरणात बदल करावा, अशी अपेक्षाही व्यक्त केली जात आहे.
तब्बल 14 हजार 850 चौरस मीटर भूखंडावर उभारलेल्या या तीन मजली फ्लॅटेड बिल्डिंगमध्ये प्रत्येक मजल्यावर 69 याप्रमाणे 207 गाळे बांधण्यात आले आहेत. 207 पैकी 15 गाळे वाणिज्य वापरासाठी, तर माजी सैनिक, अपंग, महिला, एससी, एसटी यांच्यासाठी 60 गाळे राखीव ठेवण्यात आले आहेत. ही इमारत पूर्ण होऊन चार ते पाच वर्षांचा कालावधी लोटला आहे. सर्वप्रथम 2019 मध्ये गाळे विक्रीची निविदा काढण्यात आली होती. पण, त्याला फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यावेळी गाळ्यांचे दर जास्त असल्याचे उद्योजकांचे म्हणणे होते. एमआयडीसीने दर कमी करावेत, याकरिता निमा, आयमा संघटनांकडून वारंवार पाठपुरावाही केला गेला. एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पी. अन्बलगन यांनी गाळ्यांचे दर 10 टक्क्यांनी कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता.
त्यानुसार तळमजल्याचे दर 4 हजार 603, पहिला मजला 4 हजार 33 रुपये, दुसरा मजला 4 हजार 63 रुपये आणि वाणिज्य गाळ्यांचा दर 9 हजार 207 रुपये चौरस मीटर आहे. मात्र अशातही या गाळ्यांना अपेक्षित असा प्रतिसाद नसल्याने या प्रकल्पाचीही गत आयटी इमारतीसारखी तर होणार नाही ना? अशी शंका उपस्थित केली जात आहे.
गेल्या वर्षी गाळ्यांची निविदा : फेब्रुवारी-2021 मध्ये गाळ्यांची निविदा काढण्यात आली होती. परंतु ई-बिडिंगच्या क्लिष्ट पद्धतीमुळे लघुउद्योजकांना गाळे मिळू शकले नाहीत. उलट ज्या उद्योजकांनी निविदेमध्ये भाग घेतला होता, त्या उद्योजकांचे लाखो रुपये अडकून पडले. कारण त्यावेळी उद्योजकांना 10 टक्के रक्कम डिपॉझिट म्हणून भरावी लागली. अजूनही एमआयडीसीने उद्योजकांचे पैसे परत केले नाहीत. त्यामुळे उद्योजक त्रस्त झाले आहेत.
