591 ’आपले सरकार’ केंद्रांवर कारवाई
कोल्हापूर : अनिल देशमुख नागरिकांना सेवा न दिल्याचा ठपका ठेवत जिल्ह्यातील 591 ‘आपले सरकार सेवा केंद्रां’वर जिल्हा प्रशासनाने कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या सर्व केंद्रांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. पुढील टप्प्यात या केंद्रांचे परवाने कायमस्वरूपी रद्द केले जाणार आहेत.
नागरिकांना घराशेजारी काही अंतरावर आवश्यक सर्व सेवा उपलब्ध व्हाव्यात, त्यांचा अधिक वेळ आणि पैसा खर्च होऊ नये याकरिता लोकसंख्येचा विचार करून राज्य शासनाने शहर आणि जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी आपले सरकार सेवा केंद्रांचे परवाने दिले. जिल्ह्यात असे एकूण 1,384 आपले सरकार सेवा केंद्रे आहेत.
नागरिकांच्या सेवेसाठी असलेली अनेक केंद्रे बंदच आहेत. काहींचे जागेवर अस्तित्वच नाही. याचा फटका नागरिकांना बसत आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर जिल्हा प्रशासनाने केंद्रांची तपासणी केली होती. त्याचा अहवाल तहसीलदारांकडून प्राप्त झाला आहे. या तपासणीत 1,384 केंद्रांपैकी 591 केंद्रे बंदच असल्याचे स्पष्ट झाले. या केंद्रांवर तपासणीपूर्वी सलग तीन महिने एकही काम झाले नसल्याचे समोर आले.
नागरिकांना नियमित आणि अखंडित सेवा देणे बंधनकारक असतानाही या केंद्राकडून कामकाज झाले नसल्याने याबाबत असलेल्या कायद्यानुसार संबंधितांना तीन महिन्यांपूर्वीच आपले केंद्र रद्द का करू नये, अशी कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली. याबाबत सात दिवसांत उत्तर येणे अपेक्षित होते. मात्र, आता तीन महिने उलटूनही अपवाद वगळता बहुतांशी केंद्रांकडून नोटिसीला उत्तर आलेले नाही.
केंद्रांवर मिळतात सर्व ऑनलाईन सेव जात, उत्पन्न, राष्ट्रीयत्व, रहिवास, ऐपत, डोंगरी, महिला आरक्षण आदी सर्व प्रकारचे दाखले, विविध प्रतिज्ञापत्रे (अ‍ॅफिडेव्हिट), रेशन कार्ड, पॅन कार्ड, आधार कार्डसह राज्य व केंद्र शासनाच्या विविध योजना, विविध सवलतींचे अर्ज (सबसिडी), पासपोर्ट, फास्टॅग रिचार्ज, मोबाईल रिचार्ज, बँकिंग.
जिल्ह्यातील स्थिती
तालुका एकूण केंद्रे बंद केंद्रे
करवीर 237 87
हातकणंगले 137 42
शिरोळ 102 44
शाहूवाडी 131 60
पन्हाळा 155 61
गगनबावडा 60 0
राधानगरी 112 50
भुदरगड 100 56
आजरा 68 46
गडहिंग्लज 82 39
चंदगड 113 53
कागल 107 53
एकूण 1,384 591
सलग तीन महिने व्यवहार, कामकाज न झालेल्या या केंद्रांचा खुलासा समाधानकारक असेल तर त्यांना संधी देण्याबाबत विचार केला जाईल.अन्यथा या केंद्रांचे परवाने रद्द केलेे जातील.
– शंकरराव जाधव, निवासी उपजिल्हाधिकारी