नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
जिल्ह्याचे मिनी मंत्रालय असलेल्या जिल्हा परिषदेच्या कामकाजाचा वेग रिक्त जागांमुळ कमालीचा मंदावला आहे. वारंवार मागणी करूनही रिक्त जागा भरल्या जात नाहीत. त्यामुळे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्या आढावा बैठकीदरम्यान पालकमंत्री काही आश्वासन देतील, अशी आशा होती. मात्र, पालकमंत्र्यांनी आरोग्य विभागाची भरती प्रक्रियेला मान्यता मिळाल्यावर लवकरात लवकर प्रक्रिया राबवा. अंगणवाडी भरतीसाठी संबंधित मंत्रालयाची परवानगी घ्या व अनुकंपा तत्त्वावरील नियुक्त्या करा, असा सल्ला देण्याची भूमिका घेतल्याची चर्चा आहे.
राज्य शासनाने आठ वर्षांपासून रिक्त पदांची भरती बंद केली आहे. त्यामुळे नियतवयानुसार निवृत्त झालेल्या कर्मचार्यांची पदे रिक्त राहिली आहेत. परिणामी नाशिक जिल्हा परिषदेच्या कर्मचार्यांवर कामाचा अतिरिक्त ताण निर्माण झाला आहे. ब गटात 1 हजार 305 पदे मंजूर आहेत. क गटात 16 हजार 913 पदे मंजूर आहेत. व ड गटात 1 हजार 48 पदे मंजूर आहेत. ब, क व ड गट मिळून 19 हजार 266 पदांना मंजुरी मिळाली आहे. यावर्षी 31 मार्चला रिक्त जागांचा संवर्गनिहाय अहवाल जाहीर करण्यात आला. त्यामध्ये एकूण तीन हजार 46 पदे रिक्त असल्याची माहिती समोर आली आहे. जिल्ह्यात 1 हजार 384 ग्रामपंचायती व 15 पंचायत समित्या आहेत. त्यावर जिल्हा परिषदेचे नियंत्रण असते. ग्रामीण भागाची लोकसंख्या 60 लाखांच्या वर पोहोचली आहे. ग्रामीण यंत्रणेचे कामकाज सुटसुटीत व गतिमान करण्यासाठी किमान रिक्त जागा भरण्याची आवश्यकता आहे. कर्मचारी वर्ग नसल्याने तसेच रिक्त पदे भरण्यास शासनाची मंजुरी नसल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील आरोग्य, बांधकाम, लघुपाटबंधारे, कृषी आदी विभागांचे कामकाज अत्यंत धिम्यागतीने सुरू आहे. जिल्हा परिषदेच्या आढावा बैठकीत पालकमंत्र्यांनी प्रशासनाकडून आढावा घेतला, त्यावेळी रिक्त जागांचा मुद्दा समोर आला. त्याचबरोबर शासनाने 2019 च्या भरतीसाठी अर्ज केलेल्या उमेदवारांमधून आरोग्य विभागातील पदे तत्काळ भरण्याचे आदेश आहेत. मात्र, प्रत्यक्षात शासनाकडून या अर्ज भरलेल्या उमेदवारांची यादी प्राप्त झालेली नाही. ही यादी लवकरात लवकर मिळवून देण्यासाठी मार्गदर्शन करण्याऐवजी पालकमंत्र्यांनी ऑनलाइन, ऑफलाइन पद्धत राबवून लवकरात लवकर भरतीप्रक्रिया राबवा, एवढीच सूचना केली.
बैठकीच्या हेतूबाबत शंका
अंगणवाडी कर्मचारी भरतीबाबतही त्यांनी संबंधित मंत्रालयाकडून परवानगी मिळवून भरती करा, एवढीच सूचना दिली. यामुळे आढावा बैठक म्हणजे जिल्हा परिषदेची प्रलंबित कामे पालकमंत्र्यांकडून मार्गी लावण्याची संधी असते, या प्रशासनाच्या भूमिकेचा हेतू कितपत साध्य झाला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
