नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
महापालिकेत याआधी झालेली वृक्षगणना वादातीत असतानाच आता पुन्हा महापालिका नव्याने वृक्षगणना करण्याचे घाटत आहे. मागील वृक्षगणना करणाऱ्या संस्थेने वाढीव वृक्षगणना केल्याच्या बदल्यात अडीच कोटींचा मोबदला मागितला असून, त्यास लोकप्रतिनिधींनी विरोध करत महासभेत तसा ठराव केला आहे. यामुळेच मागील वृक्षगणनाच वादात असताना दुसऱ्या गणनेकरता प्रयत्न कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
मनपाने २०१६ मध्ये शहरातील वृक्षगणना करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्यासाठी मुंबईस्थित टेरेकॉन कंपनीला सर्वेक्षणाचे काम देण्यात आले होते. वृक्षगणनेनंतर टॅग लावणे बंधनकारक करण्यात आले होते. वृक्षगणनेपासून तर त्याचे बिले अदा करण्यापर्यंतची संपूर्ण प्रक्रिया वादग्रस्त ठरली होती. २०१८ अखेरीस वृक्षगणना पूर्ण झाल्याचा दावा करण्यात आला होता. सर्वेक्षणाद्वारे ४९ लाख वृक्षांची गणना करण्यात आली. त्यात २१ लाख २४ हजार ११३ गिरीपुष्प प्रजातीचे वृक्ष आढळून आले. एकूण वृक्षसंपदेच्या ५७ टक्के हे प्रमाण आढळले होते. त्याखालोखाल अशोका, गुलमोहर, सुबाभूळ, निलगिरी, बाभूळ, बोर, आंबा, पाल्म, चंदन, कडुलिंब, सिसम, कांचन, सिल्व्हर ओक, चिंच, कौठ वृक्ष आढळून आले होते. वृक्षांची गणना होऊन पाच वर्षे होत नाही तोच पुन्हा वृक्षगणनेच्या हालचाली महापालिकेत प्रशासकीय राजवटीत सुरू झाल्या आहेत. सुरक्षिततेच्या अनुषंगाने आर्टिलरी सेंटर, करन्सी नोटप्रेस, इंडिया सिक्युरिटी प्रेस, पोलिस प्रशिक्षण केंदातील वृक्षगणना बाकी असताना नव्याने गणना कशासाठी, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
मनपाच्या भूमिकेविषयी प्रश्नचिन्ह
वृक्ष संरक्षण व संवर्धन कायद्यात दर पाच वर्षांनी वृक्षगणना केली पाहिजे, असा उल्लेख आहे. मात्र, महापालिकेच्या उद्यान विभागाने बंधनकारक असा दावा करून वृक्षगणना करण्याच्या हालचाली सुरू केली आहे. एकीकडे गणना तर दुसरीकडे वृक्षतोडीविषयी मात्र मनपाकडून मूग गिळून बसणे पसंद केले जात असल्याने मनपाच्या भूमिकेविषयीच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
