नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संस्थेमार्फत (एनसीसीएफ) जिल्ह्यातून १ लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्यात येणार आहे, अशी माहिती संस्थेचे अध्यक्ष विशाल सिंग यांनी गुरुवारी (दि. २४) दिली. खरेदी केलेला कांदा देशांतर्गत वितरीत केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या आठवड्यात केंद्र सरकारने कांद्यावरील निर्यात शुल्कात ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ केली. केंद्राच्या या निर्णयाविरोधात रणकंदन माजले आहे. शेतकरी संघटना रस्त्यावर उतरल्या, तर व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद ठेवल्याने बाजार समित्यांचे कामकाज ठप्प झाले होते. केंद्रीय राज्यमंत्री डाॅ. भारती पवार यांनी बुधवारी (दि. २३) जिल्ह्यातील व्यापारी संघटना व शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. यावेळी संप मागे घेण्याचा एकमुखी निर्णय व्यापाऱ्यांनी घेतला. पण बैठकीत शेतकरी व व्यापाऱ्यांनी नाफेड व एनसीसीएफविराेधात भ्रष्टाचाराचे आरोप केले. या आरोपांवर खडबडून जागे झालेल्या एनसीसीएफचे अध्यक्ष सिंग यांनी थेट नाशिक गाठत जिल्हाधिकारी कार्यालयात पत्रकार परिषद घेतली. यावेळी जिल्हाधिकारी जलज शर्मा उपस्थित होते.
केंद्र सरकारने एनसीसीएफ व नाफेडमार्फत प्रत्येकी एक लाख मेट्रिक टन कांदा खरेदी करण्याचा निर्णंय घेतला आहे. एनसीसीएफच्या १३ केंद्रांद्वारे ही खरेदी करताना शेतकऱ्यांना २४१० रुपये दर देण्यात येणार असल्याचे सिंग यांनी सांगितले. नाफेडपेक्षा जलदगतीने शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पैसे जमा केले जातील, असाही दावा सिंग यांनी केला आहे. दोन दिवसांत १ हजार ३४० मेट्रिक टन कांद्याची खरेदी केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. एनसीसीएफच्या स्थानिक पातळीवर भ्रष्टाचार व गलथान कारभाराकडे सिंग यांचे लक्ष वेधण्यात आले. त्यावर स्थानिक अधिकारी चाैकशी करून त्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करतील, असे सिंग म्हणाले.
लोकसभेसाठी मतपेरणी
केंद्र सरकारने एनसीसीएफच्या माध्यमातून नाशिक व महाराष्ट्रातून खरेदी केलेला कांदा दिल्ली तेलंगणा, आंध्र प्रदेश, आसाम, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश येथे वितरीत करण्यात येत आहे. देशांतर्गत २४ रुपये दराने २७०० मेट्रिक टन कांदा वितरीत केल्याची माहिती विशाल सिंग यांनी दिली. म्हणजेच एक प्रकारे केंद्र महाराष्ट्रातून कांद्याची उचल करून ज्या राज्यात भाजपची सत्ता नाही, तेथे कमी दराने बाजारात कांदा उपलब्ध करून देत आहे. याचाच अर्थ लोकसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून, संबंधित राज्यात कांद्याद्वारे मतपेरणी करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करत आहे.
हेही वाचा :
