नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
शहरातील बेघरांसाठी निवाऱ्याची व्यवस्था व्हावी, याकरिता शहरात चार ठिकाणी निवारा शेडसाठी महापालिका स्तरावर प्रयत्न केले जात आहेत. याकरिता २२ कोटी ६३ लाखांचा खर्च येणार असून, त्याबाबतची प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली आहे. मात्र, आयुक्तांअभावी महासभा होऊ न शकल्याने निवारा शेडसाठी लागणाऱ्या महासभेच्या मंजुरीचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. परिणामी निवारा शेडचे काम रखडले असून, आयुक्तांचा वनवास केव्हा संपेल, असा प्रश्न यानिमित्त उपस्थित केला जात आहे.
महानगरपालिकेच्या माध्यमातून केंद्र शासन पुरस्कृत दीनदयाळ अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियानाची अंमलबजावणी करण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत शहरी बेघरांना निवारा हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. त्यानुसार शहरातील बेघरांसाठी नव्याने चार निवारा केंद्र उभारण्यात येणार आहेत. तत्कालीन आयुक्त डॉ. चंद्रकांत पुलकुंडवार यांनी या प्रश्नी लक्ष घातले होते. नाशिकरोड, वडाळा शिवार, सातपूर, संभाजीनगर महामार्ग या चार भागांत निवारा केंद्रांची उभारणी केली जाणार आहे. याकरिता सुमारे १९ कोटी ८९ लाख ७० हजार ७२९ रुपये खर्च अपेक्षित आहे. तर विद्युत कामांकरिता २ कोटी ७३ लाख ३२ हजार ५१७ रुपये खर्च असा एकत्रित खर्च २२ कोटी ६३ लाख ३ हजार २४६ रुपये खर्च लागणार आहे. यापूर्वी निवारा शेडसाठी महासभेने मंजुरी दिली होती. मात्र, याबाबतचा अहवाल मंत्रालय स्तरावर पाठवला असता, त्यात काही दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्याने, पुन्हा या कामासाठी महासभेची मंजुरी लागणार आहे. दरम्यान, गेल्या दोन आठवड्यांपासून महापालिकेला आयुक्तच नसल्याने निवारा शेडचा प्रश्न रखडला आहे. महानगरपालिका स्तरावर आयुक्त यांना निवारा समन्वयक म्हणून नियुक्त करण्यात येते. शासनामार्फत फेब्रुवारी २०१९ मध्ये करण्यात आलेल्या सर्वेक्षणानुसार नाशिकच्या कार्यक्षेत्रात नागरी बेघरांचे सर्वेक्षण करण्यात आलेले आहे. शहरातील ८९४ बेघर लाभार्थींची नोंद आहे.
