सातपूर : पुढारी वृत्तसेवा
कंपनी कामगारांच्या सोसायटी आणि शेअर्स रक्कम तसेच कर्जाच्या हप्त्यांची रक्कम गहाळ केली या प्रकरणी सातपूर औद्योगिक वसाहतीतील प्रीमियम टूल्स कंपनीमालकाला तुरुंगात जावे लागले आहे. दरम्यान, प्रीमियम टूल्स कारखान्याप्रमाणे नाशिक औद्योगिक क्षेत्रात आणखी कारखाने असून, कामगारांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. प्रीमियम टूल्स कंपनीकडून धडा घेत जिल्हाधिकाऱ्यांनी मध्यस्थी करीत कामगारांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी मागणी सीटूचे राज्याध्यक्ष डॉ. डी. एल कराड यांनी पत्रकार परिषदमध्ये केली आहे.
सातपूरच्या प्रीमियम टूल्स कंपनीत एकूण ८७ कायमस्वरूपी कामगार असून, कामगारांनी सीटू संलग्न नाशिक वर्कर्स युनियनचे सभासदत्व स्वीकारले आहे. कंपनीने सन २०१४ पासून २०१८ पर्यंत कामगारांच्या पगारातून सोसायटीच्या शेअर्स व कर्जाचा हप्ता व्याजापोटी रक्कम कपात करून ती सोसायटीकडे वर्ग करावयास हवी होती. परंतु, कंपनीमालकाने ही रक्कम कामगारांच्या पगारातून कपात करून तिचा परस्पर विनियोग केला. त्या संदर्भात प्रीमियम टूल्स सोसायटीच्या चेअरमन व इतर सहकाऱ्यांनी सहकार विभाग नाशिक यांच्याकडे तक्रार दाखल केली असता, सहकार खात्यातर्फे कंपनीमालकाची चौकशी करून त्यात कंपनीमालकाने या रकमेचा अपहार केल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. त्यानुसार मालकावर कारवाई करीत मालकाला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात आलेली आहे. दरम्यान, सातपूर औद्योगिक क्षेत्रातील एम. जी. इंडस्ट्रीज, सागर इंजिनीअरिंग, जे. एफ. इंडस्ट्रीज या उद्योगांतील कामगारांचेही असेच प्रश्न प्रलंबित आहेत. याबाबत जिल्हाधिकारी यांनी लक्ष घालावे, अशी मागणी यावेळी कारण्यात आली. यावेळी डॉ. डी. एल. कराड, सीताराम ठोंबरे, देवीदास आडोळे, तुकाराम सोनजे, संतोष काकडे, प्रीमियम टूल कंपनीचे कमिटी मेंबर राजीव सोनवणे, कैलास जाधव, दिलीप पाटील, छगन सोनवणे आदी उपस्थित होते.
उच्च न्यायालयाचे आदेश धाब्यावर
कायमस्वरूपी कामगारांचे वेतन जून २०१८ पासून आजतागायत दिलेले नाही. या संदर्भात कामगार उपआयुक्त यांच्याकडे दीडशे बैठका घेतल्यानंतर त्या मालकाकडून कामगारांच्या थकीत वेतनासंदर्भात वसुली प्रमाणपत्र घेण्यात आले. त्यानुसार प्रथम वसुली प्रमाणपत्र चार कोटी 20 लाख सहा हजार 200, द्वितीय वसुली प्रमाणपत्र एक कोटी 94 लाख 62 हजार 729, तर तृतीय वसुली 59 लाख 57 हजार अशी एकूण सात कोटी चार लाख 21 हजार 256 रुपये कंपनीमालकाकडे थकीत आहेत. या संदर्भात जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार केली असता, त्यांनी यावर कोणतीही कारवाई केलेली नाही. या रकमेच्या वसुलीसंदर्भात उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला असता, उच्च न्यायालयाने या कंपनीच्या मालमत्तेचा लिलाव करून तीन महिन्यांच्या आत कामगारांना वेतन अदा करावे, असा आदेश जिल्हाधिकारी यांना दिला होता. परंतु, या आदेशाचे पालन करण्यात आलेले नाही.
बोनस, अर्जित रजेसह पीएफची रक्कमही हडप
कंपनीमालकाने कामगारांच्या भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम पगारातून कपात करून ही रक्कम सन २०१६ पासून भविष्य निर्वाह कार्यालयात जमा केलेली नाही. त्यासंदर्भात भविष्य निर्वाह निधी कार्यालयाकडे तक्रार केली असता, त्यांच्याविरुद्ध ७अ अंतर्गत चौकशी होऊन त्या रकमेच्या वसुलीसंदर्भात अनेकदा अटक वॉरंट काढूनसुद्धा त्या मालकाला अटक करण्यात आलेली नाही व भविष्य निर्वाह निधीची रक्कम वसूल करण्यात आलेली नाही. दरम्यान, कंपनीमालकाने कायमस्वरूपी कामगारांची बोनस, अर्जित रजा याचीसुद्धा रक्कम कामगारांना दिलेली नाही. या कंपनीमालकाविरुद्ध शासनाने योग्य ती कारवाई करून कामगारांना थकीत रक्कम मिळवून द्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
