नाशिक : पुढारी वृत्तसेवा
नाशिक महापालिकेच्या आयुक्तपदावरून तडकाफडकी बदली केल्याप्रकरणी तत्कालीन आयुक्त कैलास जाधव यांनी कॅटमध्ये दाखल केलेल्या याचिकेवर आपले म्हणणे मांडण्यासाठी शासनाने आठ दिवसांची मुदत मागितली आहे. आयएएस केडरच्या जागी नॉनकेडरमधील अधिकार्याच्या नियुक्तीबाबत न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
म्हाडा अर्थात गृहनिर्माण महामंडळाच्या सर्वसमावेशक गृह योजनेअंतर्गत 20 टक्के राखीव सदनिका आणि भूखंड प्रकरणी नाशिक म्हाडा कार्यालय आणि नाशिक महापालिका यांच्यात गेल्या काही महिन्यांपासून वाद सुरू आहे. नाशिक महापालिकेने 2013 पासून म्हाडाकडे अल्प उत्पन्न गट आणि आर्थिकद़ृष्ट्या मागासलेल्या प्रवर्गासाठी राखीव 20 टक्के सदनिका हस्तांतरित केल्या नाहीत. त्यामुळे जवळपास 700 कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप खुद्द गृहनिर्माणमंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी केला होता. या आरोपानंतर विधिमंडळातही प्रश्न उपस्थित होऊन, त्यावर सभापती रामराजे निंबाळकर यांनी संबंधित आयुक्तांची बदली करून प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश राज्य शासनाला दिले होते.
त्यानंतर काही दिवसांनीच राज्य शासनाने मनपा आयुक्त कैलास जाधव यांची तडकाफडकी बदली करीत त्या जागी मुंबई मनपाचे सहआयुक्त रमेश पवार यांची नियुक्ती केली. सदनिका आणि भूखंड हस्तांतरित प्रकरणाची सध्या म्हाडा आणि मनपाच्या अधिकार्यांकडून चौकशी सुरू असून, नोटिसा बजावलेल्या बिल्डरांकडून खुलासा मागविला आहे. दरम्यान, 2013 पासून कार्यरत असलेल्या आयुक्तांनी म्हाडाला माहिती पुरविली नाही. अशा स्थितीत झालेली बदली जिव्हारी लागल्याने कैलास जाधव यांनी कॅटमध्ये याचिका दाखल करीत शासनाच्या नियुक्तीला आव्हान दिले आहे.
आता लक्ष निकालाकडे
सोमवारी (दि. 18) झालेल्या सुनावणीत कॅटने आयएएसच्या केडरच्या जागी नॉनकेडर वर्गातील अधिकार्याची नियुक्ती केल्याबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर यासंदर्भात म्हणणे सादर करण्यासाठी राज्य शासनाच्या वकिलांनी न्यायालयाकडे आठ दिवसांची मुदत मागितली असता, न्यायालयाने मुदत दिली आहे. त्यामुळे आठ दिवसांनी या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागण्याची शक्यता असल्याने त्याकडे लक्ष लागून आहे.
