कोरोना महामारीची साथ आटोक्यात येऊन जनजीवन पुन्हा सुरळीत सुरू होत असताना कोरोनामुळे झालेल्या मृत्यूंचा विषय चर्चेत आणला जातो आहे. त्यावरून नव्याने राजकीय आरोप-प्रत्यारोपही सुरू झाले आहेत. कोरोना गेला गेला म्हणताना पुन्हा दरवाजावर टक्टक् करतो आणि त्याच्या आगमनाच्या संदर्भाने योग्य ती खबरदारी न घेतल्यामुळे तो पुन्हा हातपाय पसरायला लागतो. कोरोनाचे कवित्व अशा रितीने दीर्घकाळ सुरू राहणार असून, त्यामागचे जागतिक पातळीवरील अर्थकारण, राजकारण समजून घेण्याची आवश्यकता आहे. सध्या कोरोनाबळींच्या आकडेवारीवरून जे काही वाद-प्रतिवाद सुरू आहेत, तेसुद्धा याच जागतिक राजकारणाच्या परिप्रेक्ष्यात तपासण्याची आवश्यकता आहे. कोणतीही गोष्ट देशाच्या प्रतिष्ठेेशी न जोडता त्यासंदर्भातील वस्तुस्थितीचा सामना करण्याचीही तयारी ठेवायला हवी. कारण, वस्तुस्थिती स्वीकारल्याशिवाय त्या परिस्थितीवर मात करण्याचा मार्ग सापडणार नाही. कोरोनामुळे जगभरात 60 लाख मृत्यू झाल्याची आजवरची अधिकृत आकडेवारी आहे. मात्र, जागतिक आरोग्य संघटनेच्या मते, ही आकडेवारी दीड कोटी असून, एकट्या भारतात 40 लाख कोरोनाबळी गेले आहेत. भारतातील अधिकृत आकडेवारीनुसार आतापर्यंत देशात सव्वापाच लाख मृत्यूंची नोंद आहे. सव्वापाच लाख आणि 40 लाख या आकड्यांमध्ये प्रचंड तफावत असून, त्यामुळेच केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने जागतिक आरोग्य संघटनेच्या या आकडेवारीला आक्षेप घेतला आहे. हा वाद सुरू झाला 'न्यूयॉर्क टाइम्स'ने प्रसिद्ध केलेल्या एका वृत्तामुळे. कोरोनामृतांची जागतिक आकडेवारी जाहीर करण्याच्या जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रयत्नांमध्ये भारत अडथळे आणत असल्याचे वृत्त प्रसिद्ध झाले, तिथून या विषयाला तोंड फुटले आणि आरोप-प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. या आरोप-प्रत्यारोपांच्या पलीकडे जाऊन कोरोनामुळे नेमके किती बळी गेले, याबाबतचा संभ्रम मात्र पुन्हा एकदा निर्माण झाला आहे. जागतिक आरोग्य संघटना आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालय यांनी परस्परांशी हुज्जत घालून संभ्रम वाढविण्याऐवजी यासंदर्भातील नेमकी वस्तुस्थिती शास्त्रीय कसोटीच्या आधारे जगासमोर मांडायला हवी. कोरोना काळात भारतातील ऑक्सिजनची टंचाई, त्यामुळे गेलेल बळी, धडधडणारी स्मशाने, नदीतून वाहत जाणारे किंवा नदीच्या पात्रात दफन केलेले मृतदेह अशा अनेक गोष्टींची जगभरात चर्चा झाली. याचे कारण आज कोणतीही बाब स्थानिक राहिलेली नाही. जे लोकल आहे, त्याला ग्लोबल संदर्भ असतात आणि छोट्यातील छोट्या गोष्टीचीही आंतरराष्ट्रीय पातळीवर दखल घेतली जाऊ शकते. या सगळ्या गोष्टींचा विचार करून जागतिक संदर्भ असलेल्या गोष्टींबाबत पारदर्शकता राखणे अत्यावश्यक ठरते. माहिती लपविण्यातून नव्हे, तर ती वस्तुस्थितीनिदर्शक मांडण्यातून मार्ग काढणे सोपे जात असते, हे लक्षात घेण्याची आवश्यकता असते.
'न्यूयॉर्क टाइम्स'मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताच्या खुलाशादाखल केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने तातडीने एक निवेदन प्रसिद्ध करून जागतिक आरोग्य संघटनेच्या पद्धतीसंदर्भात चिंता व्यक्त केली. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या सध्याच्या विश्लेषण पद्धतीत 'विकसित' गटातील देशांतून थेट प्राप्त झालेल्या मृत्यूच्या आकड्यांचा वापर केला जातो, तर भारताचा समावेश असलेल्या 'विकसनशील' गटातील देशांसाठी 'मॅथेमॅटिकल मॉडेलिंग' (गणितीय पद्धत) प्रक्रिया वापरण्यात येते, असे आरोग्य मंत्रालयाने म्हटले आहे. भारताचा मूळ आक्षेप विश्लेषणातील निष्कर्षांवर नव्हे, तर त्यासाठी अवलंबलेल्या पद्धतीवर आहे. 'विकसित' गटातील देशांमधील आकडेवारीचा उपयोग आणि भारताच्या 18 राज्यांमधील न तपासलेल्या माहितीचा वापर करून जागतिक आरोग्य संघटनेची ही पद्धत अतिरिक्त मृत्यूच्या अंदाजांचे दोन भिन्न आकडे देते. अंदाजांमधील एवढ्या मोठ्या फरकामुळे संबंधित पद्धतीच्या वैधतेबद्दल आणि अचूकतेबद्दल शंका उपस्थित होते, असे भारताचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात जागतिक आरोग्य संघटनेला सहा पत्रे पाठविल्याचा दावाही भारतातर्फे करण्यात आला आहे. या विषयामध्ये अधिक काटेकोर राहण्याचा प्रयत्न भारताच्या वतीने केला असल्याचे आतापर्यंतच्या घटना घडामोडींवरून स्पष्ट होते. भारतासंदर्भातील हा विषय आंतरराष्ट्रीय पातळीवर चर्चेत असल्यामुळे देशांतर्गत पातळीवर राजकीय प्रतिक्रिया उमटणे स्वाभाविक आहे. कोरोनाच्या काळात आणि साथ सुरू होण्याच्या आधीपासून काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी सरकारला इशारे देत होते. आता त्यांनी पुन्हा त्याची आठवण करून दिली आहे. पाच लाख लोकांचे मृत्यू झाले की, 40 लाख की, प्रत्यक्षात आकडा वेगळाच आहे, हे काही दिवसांत स्पष्ट होऊ शकेल; परंतु ही संख्या त्यावर पडदा टाकण्यासारखी निश्चितच नाही, त्याचबरोबर केंद्र सरकारने कोरोना मृत्यूंची संख्या मोजण्यासाठी वापरलेल्या पद्धतीवर उभे केलेले प्रश्नचिन्हही महत्त्वाचे आहे. त्यावर अधिकृत पडताळणी होऊन आता योग्य तो खुलासा होणे गरजेचे आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार सव्वापाच लाख लोकांचा मृत्यू झाला आहे, ही तर वस्तुस्थिती तूर्तास नाकारण्याचे कारण नाही. मूळ प्रश्न आहे तो या सव्वापाच कोरोनाबळींच्या संख्येकडेही दुर्लक्ष करता येणार नाही. ते मृत्यू टाळता आले नसते का? त्यासाठीच्या आरोग्य यंत्रणा उभ्या करण्यात आपण कुठे कमी पडलो, कोरोना काळात उभे राहिलेले स्थलांतरासारख्या अनेक गंभीर प्रश्नांची तीव्रता कमी करता आली नसती का? केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये काही मुद्द्यांवरून संघर्ष उडाला. तो टाळता आला नसता काय? कोरोनाशी दोन हात करताना त्यासाठी उभारलेल्या यंत्रणांत कोट्यवधीचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप झाला. या प्रश्नांचे उत्तर देणे वा शोधणे अधिक महत्वाचे ठरेल. कोरोनाने लाटांवर लाटांतून बरेचसे प्रबोधन केले आहे. आरोग्य व्यवस्थेच्या मर्यादा स्पष्ट केल्या आहेत, अडचणीही समोर ठेवल्या आहेत. किंबहुना त्यापासून बोध घेऊन भविष्यात अशा साथींचा मुकाबला करण्यासाठी सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्था बळकट करायला हवी.
