नाशिक : ज्ञानेश्वर वाघ
नाशिक महापालिका ही एकमेव महापालिका असेल की जिच्या माध्यमातून नाशिक शहरात आयटी पार्क (हब) उभे राहण्याची तयारी सुरू आहे. वेगाने विकसित होणार्या शहरांमध्ये नाशिक शहराचा समावेश होत असला तरी या शहराच्या विकासात अडथळे निर्माण करणारे राजकारणही घडत असल्यानेच नाशिक शहराचा अद्यापही म्हणावा तसा विस्तार आणि विकास घडू शकलेला नाही.
आयटी पार्क आणि लॉजिस्टिक पार्क हे दोन्ही महत्त्वाचे प्रकल्प शहरात उभे राहिल्यास इतर शहरांचे महत्त्व कमी होण्याच्या भीतीनेच नाशिकमधील अनेक प्रकल्पांपैकी संबंधित दोन प्रकल्पांनाही आडकाठी आणण्याचे उद्योग होत असल्याचेच समोर आले आहे. यामुळे नाशिककरांनीच यासंदर्भात एकत्रित येऊन येणारी आव्हाने आणि अडचणींचा सामना करायला हवा. नाशिकमधील बराचसा तरुणवर्ग मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, बंगळुरू, इंदोर, सूरत यासह विविध ठिकाणी रोजगार, नोकरी व्यवसायानिमित्त बाहेर पडत असतो. यामुळे कौशल्य हाती असलेल्या नाशिकच्या तरुण-तरुणींना तसेच इतरही शहरातील कुशल अभियंत्यांना नाशिकमध्येच रोजगार उपलब्ध व्हावा, यासाठी माजी महापौर सतीश कुलकर्णी यांनी पुढाकार घेतला. त्याद़ृष्टीने मनपा प्रशासनानेही आयटी पार्कसाठी पंचवटी विभागातील आडगाव आणि म्हसरूळ शिवारातील शंभर एकरांहून अधिक जागा निवडली. या ठिकाणी रस्ते, पाणी, वीज तसेच पायाभूत आणि मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी महापालिकेने आर्थिक तरतूद करत शेतकरी व जमीनमालकांकडून लागणार्या जागेसाठी स्वारस्य देकार मागविले. भूसंपादन न करता इच्छुक शेतकर्यांच्या जागेवर आयटी पार्क साकारून त्यातून शेतकर्यांना कंपनीच्या माध्यमातून मोबदला मिळावा हा त्यामागील उद्देश होता. त्यासाठी जवळपास 20 शेतकर्यांनी जागा देण्याची तयारीदेखील दर्शविली. परंतु, सल्लागार संस्थेची नेमणूक आणि सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करण्यावाचून घोडे अडून आहे.
आयटी पार्कच्या अनुषंगाने सतीश कुलकर्णी यांनी महापौर असताना शहरात आयटी परिषद आयोजित करून त्यासाठी माहिती तंत्रज्ञानातील नामवंत कंपन्यांना आमंत्रित केले होते. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या परिषदेचे फलित म्हणून जवळपास शंभरहून अधिक कंपन्यांनी नाशिकमध्ये येण्यास अनुकूलता दर्शवली आहे. ही बाब नाशिककरांच्या द़ृष्टीने सुदैवाचीच म्हटली पाहिजे. परंतु, या परिषदेनंतर महाविकास आघाडी शासनाच्या काळात आयटी पार्क आणि लॉजिस्टिक पार्क हे दोन्ही महत्त्वाचे प्रकल्प अडगळीला पडले. आता सत्ताबदलानंतर पुन्हा या प्रकल्पांची चर्चा सुरू असली तरी त्याला कधी बूस्ट मिळणार याकडे लक्ष लागून आहे. नाशिक शहरात आजमितीस जवळपास तीनशे ते साडेतीनशे इतक्या लहान-मोठ्या आयटी कंपन्या आहेत. मात्र, त्या विखुरलेल्या स्वरूपात आहेत. या कंपन्यांसह बाहेरून येणार्या नामवंत कंपन्यांना एकाच छताखाली सुविधा उपलब्ध झाल्यास शहराच्या विकासाला चालना मिळू शकेल. शिवाय महापालिकेच्या महसुलातही जवळपास एक हजार कोटींपर्यंत भर पडू शकते, असा दावा महापालिकेकडून व्यक्त केला जात आहे.
केंद्रीय रस्ते आणि वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या उपस्थितीत झालेल्या एका कार्यक्रमात ना. गडकरी यांनी नागपूर, मुंबई व इतर महानगरांच्या धर्तीवर नाशिकमध्ये लॉजिस्टिक पार्क उभारण्यासाठी पूर्णपणे पाठबळ उभे करण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु, मनपा प्रशासन त्यात कमी पडत असल्याने या प्रकल्पाविषयी प्रकल्प अहवाल तयार करणे यासह कोणतीही नवीन कार्यवाही होऊ शकलेली नाही. नाशिकमधून जाणार्या सुरत-चेन्नई महामार्गालगत आडगाव-म्हसरूळ शिवारात हा प्रकल्प साकारण्यात येणार असून, तसे झाल्यास या भागात मोठ्या कंपन्यांचे गोडावून आणि ट्रक टर्मिनस साकारले जाऊ शकते. असे झाल्यास नाशिकमधील शेकडो तरुणांच्या हाताला रोजगार निर्माण होईल.
नाशिकमध्ये आयटी पार्क साकारावे, अशी माझी प्रामाणिक इच्छा आहे आणि त्याद़ृष्टीनेच मी प्रयत्न केले. काही दिवसांपूर्वीच आयुक्तांनी जागा मालकांशी चर्चा केली. अजूनही ते जागा देण्यास तयार आहेत. महापालिका आयुक्त आणि शासनही आयटी पार्क साकारण्याकरिता सकारात्मक आहेत.
– सतीश कुलकर्णी,
माजी महापौर
आडगावला लॉजिस्टिक पार्क साकारले जाणार आहे. त्याद़ृष्टीने प्रयत्न सुरू आहेत. पार्क साकार झाल्यास नाशिकच्या विकासात भर पडेल, शिवाय नाशिकमधून व परिसरातून जाणारी जवळपास सर्वच अवजड वाहतूक ही शहराबाहेरून जाण्यास मदत होईल. शासनाकडे पाठपुरावा सुरू आहे.
– गणेश गिते,
माजी सभापती, स्थायी समिती
